रातोघरमा दुईथरी रोइलो

अहिले गृह मन्त्रालयदेखि काठमाडौं महानगरका विभागीय प्रमुखसहित विभिन्न वडा कार्यालयमा लेखा सम्हालेका हाकिमहरू टंगालको रातोघरतिर लाइन लागेका छन् । गृहले आफ्नै कार्यविधि कुल्चिँदा र महानगरका मेयर बालेन्द्र साह आफैँ आफ्ना कर्मचारीविरुद्ध हुँदा अख्तियारमा उजुरी प¥यो । फलतः दुईथरी रमिता एकैचोटि देखिँदै छ । आफ्ना कर्मचारीलाई पहिला आफैँले हप्काई–दम्काई गर्नु त कहाँ–कहाँ सीधै अख्तियार पुगिदिए ! यसरी विभागीय प्रमुखहरू अहिले धमाधम १३ पन्ने फारम भर्दै छन् ।

अर्कातिर, कर्मचारी भर्ना तथा खटनपटनमा बदमासी गरिएको ठहर गर्दै अख्तियारमा अर्काे उजुरी परेसँगै गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहसम्मको निद गायब भएको छ । गृहमातहत कर्मचारीलाई ‘मालदार’ मानिने त्रिवि अध्यागमन कार्यालयमा खटाइँदा बदमासी गरिएको र लाखौं रकमको चलखेल भएको उजुरीपछि अख्तियारले त्यसमा हात हालेको छ । दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाएको भेटिएपछि गृहसचिव अख्तियारतिर सोझ्याइएका हुन् । दरबन्दीभन्दा ४७ बढी कर्मचारी खटनपटन गरिँदा त्यसको हिस्सा कर्मचारी प्रशासन फाँटका हाकिम हुँदै गृहसचिवसम्म पुगेको उजुरी अख्तियारमा परेपछि अख्तियारले यसको छानबिन गरी प्रतिवेदन पठाउन गृहलाई पत्राचार गरेको गृहस्रोतले जनाएको छ । 

त्यसबेला कर्मचारी प्रशासन फाँट हेर्ने उपसचिव गोकर्ण उपाध्याय, कृष्णप्रसाद शर्मा, शाखा अधिकृतद्वय कूलशेखर अर्याल र भाष्कर दाहालहरूको बदमासी कस्तोसम्म रह्यो भने, छानीछानी कांग्रेसनिकट कर्मचारीलाई त्यता खटाइने । यो क्रममा भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान चलिरहेका एक अधिकृतलाई समेत पुरस्कारस्वरूप त्यहाँ पठाइयो । जनआस्थाले गत फागुनमै यसबारे समाचार प्रकाशन गरेको थियो । अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेका अधिकृत कुमार पोखरेललाई गत फागुनमा त्यता हालियो । उनी निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलका आफ्नै भाइ हुन् ।

गृहका इमान्दार दर्जनौं अधिकृतलाई पन्छाएर, आफैंले तयार पारेको मापदण्डलाई समेत कुल्चिएर त्यहाँ कुमारलाई पठाइँदा लाखौं रकम ‘बोलकबोल’ गरेको स्रोतले जनाएको छ । गृह बाहिरका क्याडर उनलाई त्रिवि अध्यागमनमा पठाइनुमा दाजु गोपालकै मुख्य सेटिङ रहेको त्यहाँका कर्मचारी सुनाउँछन् । कुमार तिनै पात्र हुन्, जो श्रम विभागमा कार्यरत रहँदा अकुत आर्जनमा डामिएर साढे तीन वर्ष निलम्बनमा परेका थिए । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूसँग सेटिङ मिलाएर सफाइ पाएका उनीविरुद्ध अहिले पनि सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वाेच्चमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको हो । विशेषले सुनपानीले छर्किएपछि कुमार लोकसेवा आयोगमा पुगे । आयोगको दरखास्त व्यवस्थापन शाखामा २ वर्ष बढी समय बिताएका उनी लोकसेवाबाट गृहमा एक दिन पनि हाजिर नगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनमा हाजिर हुन पुगेका थिए ।

जबकि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा बनाइएको कार्यविधिमा गृह क्याडरभन्दा बाहिरबाट आएका कुनै पनि कर्मचारीलाई सीधै अध्यागमनमा पठाउन नमिल्ने प्रावधान राखिएको थियो । युनियनका अध्यक्ष पोखरेलको ठाडो दबाबमा भाइ कुमारसहित अघिल्लो लटमा सरुवा भएका १३ जना सोही निकायमा फिट गराइएको थियो । ०७६ सालमा त्यही हुँदा अनियमितताको काण्ड लागेका कर्मचारीसमेत सेटिङ मिलाएर त्यहीँ पुगेका थिए । त्रिवि अध्यागमन स्रोतका अनुसार त्यहाँ ६ जना उपसचिवको दरबन्दी भएकोमा अहिले ९ जना थुपारिएको छ भने दरबन्दीभन्दा २१ जना बढी अधिकृत, ११ जना नासु, ४ जना कम्प्युटर अपरेटर र ८ जना कार्यालय सहयोगी बढी लगेर थुपारिएको छ ।

यसरी त्यहाँ लगिएकामध्ये अधिकांश भ्रष्ट र विवादित कर्मचारीसँग मोटो रकम लिएर पठाइएको र सोको हिस्सा गृहसचिवसम्म पुगेको भन्दै अख्तियार गुहारिएको हो । त्यतिखेर कर्मचारी प्रशासन हेर्ने कर्मचारीमाथि सचिवसम्मलाई आर्थिक लेनदेनको हिस्सा पु¥याएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ । यसरी विवादमा मुछिएकामध्ये उपाध्याय रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा ११ दिने निजी सचिव भएर काम गरेका कर्मचारी हुन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार यो उजुरीउपर आवश्यक छानबिन गर्न र स्पष्ट राय प्रतिक्रियासहितको छानबिन प्रतिवेदन पठाउन गृहलाई पत्राचार गरिएको छ ।