रेशम चौधरीलाई जेलबाट निकाल्न सरकार तम्तयार

सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको प्रस्ताव राखेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् उक्त प्रस्ताव सँसदमा लगिसकिएको छ । विधेयकमा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ ।

विधेयकमा एकै पटक ७९ वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न समयमा राजनीतिक दल वा समूहसँग गरिएका सम्झौताअनुसार मुध्दा फिर्ता लिनका लागि सरकारले उक्त पहल गरेको हो ।प्राप्त जानकारीअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन त्यस्ता समूह, दलमाथिका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

‘राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुध्द नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन,’ प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ ।