नक्सा आयो, कालापानीको कथा उस्तै कठिन
अतिक्रमित भूमि कालापानी छेउका छाङरु र टिंकर गाउँ जोड्ने पैदलबाटो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । नेपाल सरकारले ३ करोड ३२ लाख रूपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरी पैदलबाटो निर्माण र मर्मत कार्य गराइरहेको छ । तर, एक वर्षभित्र मर्मत सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यासको बाटो दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आएको छैन ।
चुच्चे नक्सा जारी भएलगत्तै पञ्चायतकालमा निर्मित पैदलबाटो मर्मत गरिएको थियो । नक्सा प्रकरणले भारतसँगको खटपटका साथै कोभिड संक्रमणका बेला आवागमनमा समस्या आएपछि सरकारले नेपालतर्फको पुरानो बाटो सञ्चालन गर्न खोजिएको थालिएको थियो । अतिक्रमित भूमि नजिकका गाउँसम्म आवतजावत गर्न भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता अहिलेसम्म हटेको छैन ।
व्यास गाउँपालिका–२ दुम्लिङदेखि वडा नम्बर १ छाङरुसम्मको ३० किमि लामो पैदलबाटो सञ्चालनमा ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले २०७७ सालमै ठेक्का निकालेको हो । चैत्रमा ठेक्का सम्झौता भई एक वर्षभित्र बाटो निर्माण तथा मर्मत सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा दुई वर्ष बितिसक्दा पनि काम नभएको व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष मंगलसिंह धामीले बताए ।
व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ तम्बाकु मौराभीर क्षेत्रमा नेपाली सेना खटाएर २०७७ असारदेखि असोजसम्मको अवधिमा ५ सय ५० मीटर लामो चट्टान फुटाइएको छ । तर, दुम्लिङदेखि कल्जु, तम्बाकु, घाटिबगर र बुँदीसम्मको क्षेत्रमा अहिलेसम्म पैदलबाटो बन्न नसकेको वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष अशोकसिंह बोहराले बताए ।
बाटो निर्माण तथा मर्मत गर्ने ठेक्का अवधि दुईपटक बढाइएको छ । तर, निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएकोले व्यासक्षेत्र पुग्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहदैआएको वडाअध्यक्ष बोहराको भनाइ छ । हाल स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई संघीय मामिला मन्त्रालयबाट शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सारिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा विभागको प्रादेशिक कार्यालय छ । बाटो निर्माणमा ३ करोडभन्दा बढी बजेट भए पनि स्थलगत रूपमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको व्यास गाउँपालिकाका प्रवक्ता उपेन्द्रसिंह धामी बताउँछन् ।
‘सदरमुकामबाटै २÷३ दिनमा पुग्न सकिने व्यासक्षेत्रमा निर्माण भइरहेको बाटोको अनुगमन तथा प्राविधिक सुपरीवेक्षण धनगढीबाट कसरी हुनसक्छ ?’ छाङरुका स्थानीय योगेशसिंह बोहराले भने ।
‘बाटो निर्माण भइरहेको क्षेत्र वा जिल्लास्तरमा एउटा सम्पर्क कार्यालय त हुनुपर्ने हो । बाटो निर्माणबारे जानकारी र सरोकार राख्नेहरूले कोसंग सम्पर्क गर्ने ? यहाँ जिल्लास्तरमा कोही पनि जिम्मेवार निकाय वा कर्मचारी छैनन्’ उनले भने । स्थानीय पूर्वाधार विभागअन्तर्गत धनगढीस्थित प्रादेशिक कार्यालयका इञ्जिनियर किशोर बिष्ट जनशक्ति अभावले व्यासको पैदल बाटो अनुगमन हुन नसकेको बताउँछन् ।‘पछिल्लोपटक २०८० असारसम्मको म्याद थपिएको छ, थपिएको अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई भनेका छौं’, इञ्जिनियर बिष्टले भने ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार ४९ घनमिटर ढुंगाको सुख्खा वाल, २ सय ३६ घनमिटर स्टोन मेसिनरी वाल, ५ सय ५४ घनमिटर ग्याविन तारजाली भर्ने र ४ हजार ५ सय घनमिटर माटो खन्ने कार्य ठेकेदारले गर्नुपर्ने हो । यसका साथै, सगनाडी, कल्जु, बुदी र अपिखोलामा गरी ४ वटा झोलुंगेपुल निर्माण गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सगनाडी र कल्जुमा झोलुंगेपुल निर्माण गरिसकेको तथा बुँदीखोलामा पुल निर्माण भइरहेको ठेकेदार मानबहादुर बमले बताए । उनका अनुसार अपिखोलामा भने इष्टिमेटभन्दा लामो पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । टेवापर्खाल र माटो खन्ने धेरैजसो कार्य पूरा भइसकेको छ ।
असोजदेखि बाटो निर्माणस्थलमा प्राविधिक कर्मचारी पुग्न सकेका छैनन् । प्रादेशिक कार्यालयमा जनशक्ति अभाव रहेकाले पैदलबाटो निर्माणमा धेरैपटक अनुगमन गर्न नसकिएको इञ्जिनियर बिष्ट बताउँछन् । ‘ठेकेदारले निर्माण गर्नुपर्ने २ सय ३६ घनमिटर स्टोन मेसिनरी वालमध्ये १ सय ३७ घनमिटर बनाइएको छ, थप निर्माण कार्य पनि भइरहेको छ’ उनले भने ।
कठिन भूगोल र कडा चट्टानी भूभाग भएकोले बाटो निर्माण समयमै हुननसकेको ठेकेदारको भनाइ छ । ‘मान्छे हिँड्ने बाटो त लगभग बनिसकेको छ तर गाईवस्तु हिँडाउन सक्ने अवस्था छैन’ ठेकेदार मानबहादुर बमले भने ।
कल्जु र तम्बाकु क्षेत्रमा उकालो चढ्नेगरी बाटो निर्माण गरिएको छ । ‘पञ्चायतकालमा निर्माण भएको बाटोभन्दा ४÷५ किमि बढी यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । नदी किनारको भिरालो चट्टानमा बाटो बनाउन नसक्दा दुई स्थानमा उकाली–ओराली गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ।
चैत्र तेस्रो साता अपरेशन हिमाल दर्शनअन्तर्गत सेनाको टोली व्यासक्षेत्र पुगेको छ । तम्बाकुक्षेत्रमा भिरालो र जोखिमपूर्ण बाटो हिँड्न नसकेर सहभागी दुईजना सुरक्षाकर्मी सदरमुकाम फर्किएका थिए ।
वैशाख दोस्रो साता फिनल्याण्डका दुई जना पर्यटक आधा दर्जन गाइड र भरियासहित व्यासक्षेत्रमा पर्ने नाम्पा हिमालको बेशसम्म गएका छन् । पर्यटक टोलीले पनि पैदलबाटो जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै हिँड्नलायक नभएको बताएको छ । ‘व्यासक्षेत्रबाट फर्किने क्रममा पर्यटक टोलीले नेपालतर्फको जोखिमपूर्ण बाटो छल्न भारत भएर फर्किन चाहेको थियो तर अनुमतिपत्र नभएर यतैबाट फर्कियो’ व्यासको छाङरुमा होमस्टे चलाउँदै आएका स्थानीय जितसिंह बोहराले बताए ।
भारतले नेपालको व्यासक्षेत्रसँग जोखिएको क्षेत्रलाई नोटिफाइड (निषेधित) क्षेत्र बनाएको छ । छियालेकदेखि माथिको सबैक्षेत्रमा भारतीय नागरिकले पनि स्थानीय प्रशासनको लिखित अनुमतिले मात्रै जान पाउँछन् । भारतीय नागरिकलाई धारचुलास्थित एसडिएम कार्यालयले इनर लाइन परमिट दिने गरेको छ ।
भारतीय बाटो भएर व्यासक्षेत्र जाने नेपालीले बहुयात्रा अनुमति पत्र बनाउनुपर्छ । नेपालतर्फको बाटो जोखिमपूर्ण र लामो भएकाले व्यासका सबै स्थानीय भारतीय बाटो भएर कुञ्चा सरेको वडा नम्बर १ का वडासचिव विनोदसिंह बुढाथोकीले बताए । छाङरुमा १ सय १० र टिंकरमा ७० घरपरिवारको बसोवास छ । दुबै गाउँमा व्यासी शौका समुदायको मात्रै बसोवास रहिआएको छ ।
व्यासका स्थानीयलाई कुञ्चा सर्नका लागि अनुमतिपत्र दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले चैत १२ गते धारचुलास्थित एसडिएम कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर भारतीय प्रशासनले एक महिनापछि मात्रै पत्र जारी गरेको छ । वैशाख दोस्रो साता अनुमतिपत्र प्राप्त भएपछि छाङरु र टिंकर दुबै गाउँका स्थानीय आफ्नो थातथलो फर्किएका छन् । वैशाख २१ गते टिंकर गाउँमा स्थानीयको कुञ्चा पुगिसकेको वडाअध्यक्ष अशोकसिंह बोहराले बताए ।
केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले अप्रिल १६ मा गुञ्जी भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेकोले व्यासका स्थानीयलाई बहुयात्रा अनुमतिपत्र दिन भारतीय प्रशासनले ढिलाइ गरेको थियो । तर, कार्यव्यस्तता भन्दै मन्त्री गोयल गुञ्जी पुगेनन् । गोयलको अनुपस्थितिमा अप्रिल १६ मा गुञ्जीमा आयोजित बहुउद्देश्यीय शिविरको भाजपा सांसद अजय टमटाले उद्घाटन गरेका थिए ।
केन्द्रीय मन्त्री भ्रमणका बेला एउटै सडक मार्ग र क्षेत्र भएर आवतजावत गर्ने नेपाली समुदायबाट विरोध वा प्रदर्शन हुन सक्ने आशंकामा भारतीय प्रशासनले एक महिना ढिलोगरी अनुमति पत्र दिएको बुझिन्छ । नेपालीले भारतीय भूमि भएर व्यास क्षेत्रमा आवतजावत गर्दा पशुचौपायाको पनि अनुमतिपत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
बुँदीभन्दा माथि छियालेकमा बहुयात्रा अनुमतिपत्र चेकजाँच हुनेगर्छ । भारतीय सेना, आइटिबिपी र एसएसबीले छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र र सुरक्षा चेकजाँच गर्छन् । छियालेक–गव्र्याङ–सीतापुल भएर महाकाली तर्दै छाङरु र टिंकरका वासिन्दाले बहुयात्रा अनुमतिपत्रको सहाराले कुञ्चा सार्दै आएका छन् ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू