पार्टी फुट्ने अब रास्वपा र राप्रपाको पालो

अमुक पार्टीको सम्भावित विभाजनलाई बल पुग्ने गरी सरकारले बजेट अधिवेशन चल्दाचल्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन हेरफेरको प्रस्ताव तयार गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट अधिवेशनकै बीच या सो सकिएलगत्तै आफ्नो अनुकूलतामा दल विभाजनलाई खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश जारी गर्ने भन्नेचाहिँ यकिन छैन ।

स्रोतका अनुसार अहिले संसद चलिरहेकाले हाउस टुंगिनेबित्तिक्कै ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ बनाउने तयारीका साथ प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई मस्यौदा निर्माणको निर्देशन दिइसकेको छ । सोही बमोजिम गृहले पनि कानुन मन्त्रालयसँग राय लिएर त्यसमा गृहकार्य गरिरहेको जानकार स्रोतले बताएको छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यले उक्त दल विभाजन गर्नसक्ने उल्लेख छ । तर, सरकारको स्थिरतामाथि गठबन्धनभित्रैबाट अनेक आशंका बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालाई लक्ष्यित गरी विधेयक ल्याउन लागेको अनुमान गरिएको छ । किनभने ती दुवै दल फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैतिर ४० प्रतिशत संख्या पुग्ने अवस्था देखिँदैन । 

उच्च जानकार स्रोतले राप्रपा र रास्वपाको यौटा खेमाले सरकारमा सामेल हुने इच्छा देखाएपछि प्रधानमन्त्रीको आदेशमा गृहले त्यसको तयारी गरिरहेको दाबी गरेको छ । बताइएअनुसार गतहप्ता बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि यसबारे चर्चा भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले कुरा छिचोलेर नगरे पनि सरकारमा नरहेका दुई दलतिरै संकेत गरेको स्रोतले बतायो । 

तर, विगतमा केपी ओलीले मधेसवादी दल फुटाउन ल्याएको अध्यादेशले कालान्तरमा आफ्नै पार्टी निलेजस्तै राप्रपा र रास्वपा लक्ष्यित गरी अध्यादेश ल्याउँदा गठबन्धनकै घटकहरू फुट्नसक्ने खतराबारे पनि बालुवाटारमा चर्चा चलेको बताइन्छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको त्यसमा बढी ‘सरोकार’ देखिएको थियो । बैठक स्रोतले बताएअनुसार उनले राजनीतिक दलहरूलाई बलियो बनाउनेगरी ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा विभाजनलाई बढावा दिनेगरी कानुन संशोधन गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । 

मौजुदा ऐन संशोधन गरी केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ठाउँमा ‘वा’ बनाइए त्यसको पहिलो मारमा जसपा, एकीकृत समाजवादीलगायतका साना पार्टीहरू पनि पर्ने खतरा छ । त्यसैकारण प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको बैठकमा कुरा छिचोलेर राख्न नसकेको बताइन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले २१ सिटे रास्वपा, १४ सिटे राप्रपा, ६ सिटे जनमतलाई समेत आफूतिर पारेर सत्ता गठबन्धनलाई कमजोर पार्न खोजिरहेको र रवि लामिछानेले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा सहकर्मीहरुलाई मन्त्री बन्न नदिएको पृष्ठभूमिबीच आकांक्षीहरुको चाहनालाई समेत संबोधन गर्न सरकार सुविचारित ढंगबाट कानुन हेरफेरतिर लागेको श्रोतको दाबी छ । यसअघि यस्तै प्रावधानका कारण एमाले, राप्रपा, जसपा, नेपाली काँग्रेस, नेकपा र विवेकशील फुटिसकेका छन् । त्यसो त अरुलाई कमजोर पार्ने ध्याउन्नमा लाग्दा सत्ता घटकहरु स्वयं सुरक्षित नहुने पनि पक्का छ । 

यसअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला मधेशी दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएर केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा चालिस प्रतिशत चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत बनाइएको थियो । त्यतिबेलाको संघीय समाजवादी फोरमलाई फुटाउन ल्याइएको उक्त अध्यादेशको सत्तारुढ दलबाटै चर्को आलोचना भएपछि फिर्ता भए । पार्टी फुटाउन ल्याएको अध्यादेशले बरु महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा र उपेन्द्रको संघीय समाजवादी फोरम एक भएका थिए । पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेबाट माधव नेपालहरूलाई विभाजित गर्न ४० प्रतिशतलाई २० प्रतिशतमा झारेर अध्यादेश जारी भएको थियो । नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि उक्त अध्यादेश फिर्ता गरियो ।

(जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)