हरिलाई पद, चोलेन्द्रलाई पेन्सन

लामो समयको माथापच्चीपछि देशले प्रधानन्यायाधीशमात्रै पाउने भएन, ‘न पेन्सन, न महाअभियोग’ को स्थितिमा रहेका चोलेन्द्रसमशेर राणालाई पनि त्राण मिलेको छ । 

सोमबार साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्ले हरिकृष्ण कार्कीको कामु झिक्ने निर्णय गर्दा चोलेन्द्रले पनि सँगसँगै राहत पाएका हुन् । न्यायपरिषद्ले गत असोजमा चोलेन्द्रको अवकाश हुनासाथ नियमतः तीन जनामध्ये एकजनालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि चिठी लेखेको थियो । उक्त चिठीमा ‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको उमेरहदका कारण अवकाश भएको हुँदा सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत निम्न वरिष्ठतम् माननीय न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिन्छ’ भनिएको थियो ।

ती नाम थिए, क्रमशः हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हाको । अहिले संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्ने क्रममा पनि त्यही भाषा प्रयोग ग¥यो, जुन पहिल्यै न्यायपरिषद्ले लेखेको थियो । अर्थात्, चोलेन्द्रमाथि महाभियोग छ भन्ने कुरा अभिलेखमा नजनिने गरी हरिकृष्ण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका छन् । यो निर्णयअनुसार अब चोलेन्द्रको अवकाश वैधानिक भएको छ, उनको निवृत्तिभरण (पेन्सन)सम्बन्धी विषय विवादमुक्त भएको छ । त्यसो त चोलेन्द्रले यसअघि न्यायपरिषद्बाटै ‘न्याय’ पाइसकेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीशको मामिलाबारे निर्णय लिने अन्तिम निकाय न्यायपरिषद् नभएको हुँदा त्यसले लेखेको व्यहोरा सदर हुन पाएको थिएन ।

न्यायपरिषद्ले असोजमै उनी उमेर हदका कारण अवकाश भएको जनाऊ निजामती किताबखानालाई दिएको थियो । तर, अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको उनीविरुद्धको महाभियोग यो संसदमा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन ? महाभियोग अगाडि बढेर पारित भएमा उनको हकमा पेन्सन लागु नहुने, पारित नभएमात्रै पेन्सन पाउनेजस्ता अन्योलता थिए । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको चट्टानी अडानका कारण संवैधानिक परिषद्को सोमबारको निर्णयले ती सबै अन्यौलतालाई अन्त्य गरिदिएको छ । यस्तै लफडाका कारण निकै लामो समयसम्म परिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन ।

अब सिफारिस भएका हरिकृष्ण कार्कीले संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा गरेपछि कन्फर्म भएर केही दिन काम गर्ने छन् र लगत्तै विश्वम्भर श्रेष्ठको पालो आउनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिका लागि राष्ट्रियसभाले सोमबार नै नाम पठाएकोमा प्रतिनिधिसभाले मंगलबार टुंग्याएको छ । अब आजभोलिमै ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसी समितिको सभापति चयन हुने छन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको हकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर उजुरी माग गर्ने र त्यसउपर छलफल गरेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्ने काम बाँकी हुने भयो । 

(जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार)