बहुमत–अल्पमतको दलदलमा फस्दै मधेशका स्थानीय तह

जनप्रतिनिधिहरुको काममा दलीय राजनीतिको प्रभाव पराकाष्ठ हुँदा मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा राम्रो व्यवहार र परिणाम शून्यतर्फ झर्दैछ । दलीय राजनीतिले विकास निर्माणमा ठूलै असर पार्ने खतरा बढेको छ । बहुमत र अल्पमतको भद्दा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले जनता अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित हुने दृष्टान्तहरु प्रशस्त्र भेटिन थालेका छन् । 

सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिकामा चलेको बहुमत र अल्पमतको राजनीतिक रस्साकस्सी यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । यहाँ नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच बहुमत–अल्पमतको विकृत राजनीतिले विकास प्रभावित भएको बताइन्छ । 

पालिकामा जसपाले अध्यक्ष जितेपनि उपाध्यक्षसहित काँग्रेस बहुमतमा छ । अल्पमतमा परेका अध्यक्ष सन्तोष महतोले गरेका सबै निर्णय कार्यान्वयन गर्न बहुमतप्राप्त उपाध्यक्ष तयार नहुँदा पालिका चार महिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्यो । गाउँकार्यपालिका हाकिमविहीन हुँदा बरियारपट्टीका सबैजसो विकास निर्माण प्रभावित भएको हो । 

यता, स्थानीय सर्वसाधारण अत्यावश्यक सेवाबाट समेत वञ्चित भएका छन् । असार मसान्त नजिकिन लागिसकेको छ तर गाउँसभाबाट पारित योजनाहरू अलपत्र छन् । अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच विवाद झाङ्गिदै जाँदा ३४ हजार स्थानीयले नियमित सेवासमेत पाउन सकेका छैनन् । 

संघीय सरकार गठनमा घाँटी जोडिएका काँग्रेस र जसपाबीच बहुमत र अल्पमतको राजनीतिक छिनाझम्टी यतिबेला चर्चाको विषय बनेको छ । उपाध्यक्ष र १० कार्यपालिका सदस्यसहित पालिकामा काँग्रेसको बहुमत छ । पाँच वटा वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाका चार वटा वडामा काँग्रेसका निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । एउटा वडा एमाओवादीले जितेको छ । आठ वटा वडासदस्य जसपाबाट निर्वाचित छन् । 

शंखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यहाँ उपाध्यक्षसहित काँग्रेस बहुमतमा छ भने अध्यक्ष विजयी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संख्यात्मक रुपमा अल्पमतमा छ । अध्यक्ष केदार यादवले अघि सारेका विकास योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । किनकी बहुमतमा रहेको काँग्रेसले निरन्तर अवरोध खडा गर्दै आएको छ । 

धनगढीमाई नगरपालिकामा पनि काँग्रेस बहुमतमा हुँदा विकासको काममा असर पुगेको छ । एमालेले अध्यक्ष जितेको नगरपालिकामा निर्माण कार्य ठप्प छ । जिल्ला समन्वय समिति सिरहाले जिल्लाका १७ स्थानीय तहमध्ये धेरैजसोमा जनप्रतिनिधिहरुबीच दलीय राजनीतिका कारण विकास शिथिल अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । 

समिति अध्यक्ष दिनेशकुमार महतोले भने, ‘कम्तिमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले बहुमत अल्पमतको खेलमा नलागी सामूहिक स्वार्थका लागि काम गरे राम्रो हुन्थ्यो । स्थानीय तहमा दलीय एजेण्डा लाद्न खोज्ने परिपाटी पक्कै राम्रो होइन, यसले समग्र विकास प्रभावित हुन्छ ।’

लेनदेनमा कुरा नमिल्दा एकअर्काविरुद्ध उजुरी 

बहुमत अल्पमतको खेलमा लेनदेन नमिलेको कुरा प्रष्टै बाहिर आउने गरेको छ । मधेशका स्थानीय तहमा कमिशन बाँडफाँडमा चुरोकुरो नमिलेपछि एकअर्काविरूद्व न्वारनदेखिको बल लगाएर बदनाम मात्रै गरिँदैन, उजुरी गरेर रंगेहात समात्ने काम पनि हुन्छ । 

कमिशन बाँडफाँडमा उपमेयरसँग कुरा नमिल्दा उत्पन्न विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेपछि सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका मेयर भिमराज यादव निर्वाचित भएको महिना दिन नबित्दै निलम्बनमा परेका थिए । 

उपमेयरले दर्ता गरेको उजुरीको आधारमा ईटहरीस्थित अख्तियारले मेयर यादवविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । 

त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इञ्जिनियर, योजना शाखाका प्राविधिक र लेखा शाखाका कर्मचारीसँग कमिशनको कुरा मिल्दा धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका प्रमुख डम्बरबहादुर राउत अख्तियारको फन्दामा परेका थिए । 

घटना २०७८ फागुन १७ गतेको हो । त्यसबेला गाउँपालिका प्रमुख राउतले निर्माण व्यवसायीसँग लिएको आठ लाख रुपैयाँ घुस बोकेर महेन्द्रनगरबाट स्करपियोमा बटेश्वरस्थित निवास फर्कंदै थिए ।असन्तुष्ट आफ्नै कर्मचारीहरूको सुराकीका आधारमा राउतलाई अख्तियारको टोलीले पच्छाइरहेको थियो । अख्तियार पछि लागेको चाल पाएपछि उनी सडक किनारको ढलमा पैसा फालेर कुलेलम ठोकेका थिए ।  

गाउँपालिकाका सवारी चालक वीरबहादुर मगरले चलाएको प्रदेश २–०२–००१ झ ०००२ नम्बरको प्रमुख राउत सवार कालो रंगको स्करपियो गाडी र फालिएको आठ लाख रूपैयाँ घुस अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।