सट्याकसुटुक भित्रभित्रै कम्युनिष्ट मिलाउने खेल शुरु ?

गाउँघरतिर एउटा भनाइ प्रसिद्ध छ– किन चाउरिस् मरिच, आफ्नै रागले । माक्र्सवादीले चैँ भन्छन् – हरेक कुराको विकास र विनाशमा आन्तरिक कारण नै मुख्य हुन्छ, बाह्य प्रभाव गौण हो । आफ्नै रागले चाउरिएको मरिचझैँ आन्तरिक कलहले विभाजनको मार खेपिरहेका नेपालका वामपन्थी पार्टी र नेताहरूको हकमा यी दुवै उक्ति सान्दर्भिक देखिन्छ । सत्ता राजनीतिबाट किनारामा परेको एमाले मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र दुई वटा मन्त्रालय लिएर सत्तासिन बनेको एकीकृत समाजवादीसम्म चाउरिनुमा उनीहरूका आन्तरिक कारण नै मुख्य दोषी हो भन्ने घामजस्तै छर्लंगै छ । 

०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादी मिल्दा कम्युनिष्टलाई झण्डै दुई तिहाइ मत खनिएको थियो । त्यसैको बलमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली करिब तीन वर्ष देशको कार्यकारी नेतृत्वमा पुग्नुभयो । तर, दुई पार्टी एकीकरणपछि बनेको नेकपाको आन्तरिक लफडा मिलाउन नसक्दा तीनतिर फर्किएर चुनावमा गएका उनीहरूका लागि पछिल्लो आमचुनावको परिणाम सुखद हुन सकेन । जम्मा ३२ सिट जितेको माओवादीले सरकारको नेतृत्व पाए पनि आधारभूत कुरामै कांग्रेससँग लतारिनुपर्ने बाध्यता छ । नेकपाको विभाजनले अल्पकालमै सत्ताबाट बहिर्गमनमा परेको एमाले त्यसपछि विभाजनको पीडा सहँदै अहिले सबैथोक गुमाएर प्रतिपक्षीको भूमिकामा चित्त बुझाउन बाध्य छ । एमालेबाट टुक्रिएर बनेको एकीकृत समाजवादी दुई वर्ष नपुग्दै ह्रासोन्मुख अवस्थामा देखिन्छ । नेता–कार्यकर्ताको ‘पुरानै घर फर्किने अभियान’ रोक्न नसके आउँदो चुनावसम्ममा यो पार्टीको अस्तित्व के होला ? नेताहरू नै चिन्तामा परेका छन् । 

यो स्थितिमा एकअर्काको अस्तित्व स्विकार्दै एकताको सम्भावना खोज्नु एमाले, माओवादी र समाजवादीको अनिवार्य बाध्यता हो । यो तथ्य बुझेका वाम राजनीतिका केही खेलाडी एकताको सम्भावना खोज्न फेरि तात्न थालेको गाइँगुइँ सुनिन थालेको छ । हुन त, बाहिर प्रकट हुनेगरी अहिलेसम्म कसैले पहलकदमी लिएको देखिँदैन । बरु सार्वजनिक मञ्चहरूबाट एकअर्कालाई धारेहात लगाएर सत्तोसराप गरिरहेकै छन् । त्यसो त २०७४ मा एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन हुनुअघिसम्म पनि अहिलेजस्तै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध थियो नै ! वाम राजनीतिका खेलाडीले गुपचुप थालेको पहल बाहिर चर्चामा ल्याइएको छैन, जसरी पुस १० गते प्रचण्डलाई बालकोटको दैलोमा उभ्याउन भित्रभित्रै साटसुट काम तमाम पारिएको थियो । तर, भित्ताको पनि कान हुन्छ भनेजस्तै, प्राप्त सूचनाले भन्छ – नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि सुखद परिणाम निकाल्ने गरी खेलाडी तात्न थालेका छन् । 

राष्ट्रपतिबाट विद्या भण्डारीको अवकाशपछि उहाँ सक्रिय राजनीतिमा देखिनुभएको छैन । जेठ ३ गते मदन भण्डारीको शालिकमा माल्यार्पण गर्न र केही साना–मसिना कार्यक्रमको उद्घाटनबाहेक उहाँका अरु गतिविधिमा सहभागिता सुनिएको पनि छैन । तर, भित्रभित्रै भने उहाँलाई समेत सहभागी गराएर बलियो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने गुप्त अभियान चलिरहेको छ । सक्रिय राजनीति गर्ने उमेर बाँकी भएको र एमालेको आन्तरिक समीकरणमा पनि उहाँको आवश्यकता अनिवार्य देखाएर राजनीतिमा तान्ने अनि त्यही मेसोमा विभाजित कम्युनिष्ट समूहलाई एकतावद्ध बनाउने खेल प्रारम्भ भएको अनुमान लगाइएको छ । 

यसै क्रममा विष्णु पौडेललगायत एमालेका सदावहार खेलाडी दशैँसम्ममा परिणाम निस्कने गरी लागेको चर्चा छ । प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको निरन्तरता र पार्टीमा भण्डारीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित ल्याउने न्यूनतम बिन्दुमा सहमति जुटाउने प्रयास अघि बढिसकेको भनेर च्यासलतिर सुषुप्त चर्चा हुने गरेको छ । 

उता, कांग्रेससहित पाँच दलबीच गठबन्धन हुँदा पनि सोचेजस्तो चुनावी परिणाम प्राप्त नहुँदा भावी राजनीतिको दृश्य माओवादीका लागि खतरनाक देखिँदै छ । छोरीलाई भरतपुरको मेयर बनाएर ठूलो बजेट खन्याउँदासमेत अन्तिम घडीमा चितवन छोडेर गोरखा जानुपर्ने अवस्था भोग्नुभएका प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष प्रचण्डले यो तथ्य नबुझ्ने कुरै भएन । भनिन्छ, सिन्धुली, रोल्पा, रुकुम हुँदै चुनाव लड्न गोरखा पुग्नुमा डा. बाबुराम भट्टराईको अहम भूमिका थियो । चुनावपछिको प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा–२ सुम्पिन भट्टराई त्यतिबेला तयार नभएको भए सायद प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्दैथ्यो कि ? सुनिँदैछ – त्यतिबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत साक्षी राखेर प्रचण्ड–बाबुरामबीच सहकार्यको सहमति भएपछि त्यो अवस्था बनेको हो । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण गठबन्धनकै सरकार बन्ने तर प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो पालो नआउने भएपछि भट्टराईलाई शक्तिशाली विकास प्राधिकरण गठन गरी त्यसको नेतृत्व दिने त्यसबेलाको सहमति अहिले खासै चर्चामा भने छैन । बुझिएअनुसार देउवालाई समेत सहमत गराएर प्रचण्ड र बाबुरामबीचको उक्त समझदारी भएको हो । चुनावको सिट भागबण्डा मिलाउन बालुवाटारमा बसेका त्यसबेलाका विभिन्न बैठकमा यो विषयले सामान्य चर्चा पाए पनि ठोस छलफल भएको थिएन । जानकार स्रोतका अनुसार कुरै कुरामा एकदिन देउवाले भन्नुभएको थियो– ल गोर्खा प्रचण्डलाई अनि भरतपुर पनि तपाईंंको छोरीलाई, गोरखा छोडेबापत बाबुरामलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुपरिवेक्षण र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीयुक्त कार्यकारी अधिकारसहितको प्राधिकरण बनाएर नेतृत्व दिने विषयमा तीन जनाबीच त्यतिबेलै समझदारी भएको हो । 

सल्लाह भएअनुसार नै सबै कुरा अघि बढिरहेकै थियो । बाबुराम प्रचण्डलाई जिताउन खटिएर लागेको पनि हो । चुनाव सम्पन्न भयो, गोरखाबाट सजिलै जित्नुभएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो । तर, प्राधिकरण गठनको विषयले भने महत्व पाएन । बरु, प्रचण्डबाट बाबुरामलाई राष्ट्रपति पाउने आश्वासन दिइयो । २५÷३० वर्षको संगतमा कहिल्यै कुनै पद नदिएको मान्छेले यस्तो अवसर दिन लागे भन्दै बाबुराम दंग पर्नु स्वाभाविकै थियो । उहाँले यस विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसंग सल्लाह गर्दा ’एमालेले नपाउने अवस्थामा कांग्रेसभन्दा बाबुराम नै ठीक’ भन्ने वचन प्राप्त भयो । तर, ओली, प्रचण्ड र बाबुराम बसेर छलफल गर्ने स्थिति नै बनेन । पछि प्रचण्डले कांग्रेसलाई नै राष्ट्रपति दिनुपर्ने बाध्यता सुनाउनुभयो । त्यसबापत हिसिलालाई उपराष्ट्रपति दिने भनियो । तर, उपराष्ट्रपति न माओवादीले पायो न हिसिलालाई बनाइयो । महिन्द्रराय यादवलाई मन्त्री बनाएर टालटुलको राजनीति चलिरह्यो । 

चुनावअघि बाबुरामले नेतृत्व गरेको नेपाल समाजवादी पार्टी र माओवादीबीच एकता गर्ने सहमति पनि थियो । त्यही सहमतिका आधारमा बाबुरामका उम्मेदवारहरू माओवादीको चिह्नबाट चुनाव लडेका हुन् । संघमा महेन्द्र राय र बाग्मती प्रदेशमा गंगानारायण श्रेष्ठ मन्त्री छन् । दुवै जना हँसिया हथौडामा भोट पाएर चुनाव जितेका बाबुरामका विश्वासिला नेता हुन् । 

सहमतिअनुसार प्रचण्डले सरकारको र बाबुरामले पार्टीको वैचारिक नेतृत्व गर्ने सल्लाह पनि अहिले अलपत्र परेको छ । माओवादी केन्द्रलाई नयाँ ब्राण्ड नाम दिएर अघि बढ्ने बाबुरामको चाहनाअनुसार पार्टी एकताका लागि दुवैतर्फबाट कार्यदल बनाएर चरण–चरणमा छलफल हुँदै प्रतिवेदन लेखनसम्मको काम पनि भैसकेको भनिएको छ । माओवादीले स्थायी समितिबाट गरेको पार्टीको नाम फेर्ने निर्णय पनि त्यसैको परिणाम थियो । तर, पछिल्लो समय पार्टी एकीकरणको काम अघि बढेको छैन । बाबुराम आफैँ खुम्चिएर बसेको स्थिति छ भने प्रचण्डले संगठन निर्माणमा पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन । 

यो पृष्ठभूमिले यौटा प्रश्न उब्जाएको छ– सम्भव हुँदासम्म प्रधानमन्त्री हुने र पाँच वर्षपछि स्थिति राम्रो नभएको हुनाले कतै न कतै पार्टी मिलाउने दिशामा पो प्रचण्ड जान लागेको हो कि ! अर्कोतिर यसमा विद्या भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा आउने प्रसंग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ ।