जग्गा संरक्षण गर्ने काम हाम्रो हो, मन्त्रीलाई जोडेर भ्रमपूर्ण प्रचार नगरौँ - पशुपति क्षेत्र विकास कोष

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई जोडेर भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशन गरिएको भन्दै गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

आफ्नो स्वामित्वको जग्गा संरक्षण गर्न गरिएको पहलकदमी र निर्णयलाई गलत ढंगले प्रचार गरि मन्त्रीको नाम मुछेको भन्दै कोषले आपत्ति प्रकट गरेको छ । आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कोषले विद्यमान अवस्थामा मनोहरास्थित कोषको जग्गामा व्यापक अतिक्रमण हुनुका साथै कानून विपरीत रातारात टहरा तथा संरचना निर्माण गरिएकाले जग्गा संरक्षणका लागि साविक गर्न खोजेको पनि प्रष्ट पारेको छ । 

काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित कोष अधीनस्थ जग्गाका विषयमा संसदमा समेत विषय उठान  भएको थियो । आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व कोषको भएकाले थप क्षति हुनबाट जोगाउन मनोहरास्थित ५३५–३–०–० साविक जग्गामध्ये मालपोत तथा नापी कार्यालय चावहिलबाट ट्रायल चेकसहित हाल साविक नयाँ नापी विवरणअनुसार क्षेत्रफल ५०४–३–१–० देखिएकाले उक्त जग्गा साविक गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै, बाँकी नपुग जग्गाका सम्बन्धमा खोजबिन गरी प्रतिवेदन दिन कोषका सदस्य सचिव डा.मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा कार्यटोली समेत गठन गरिएको छ । जसमा परिषद् सदस्य हरिनाथ ढकाल, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष आशामान संगत, प्रतिनिधि मालपोत कार्यालय चावहिल, प्रतिनिधि नापी कार्यालय चावहिल, जग्गा विज्ञ, सदस्य र कोषका निमित्त उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी सचिव रहेका छन् । 

कार्यटोलीले नपुग जग्गाका सम्बन्धमा तथ्य र प्रमाण फेला पार्ने विश्वास कोषले राखेको छ । कोषका अनुसार यस सम्बन्धमा २०५९ बैशाख २३ गते तत्कालिन मन्त्री बलबहादुर केसीको कार्यकालमा मन्दिरको गेटअगाडि रहेको बस्तीका जग्गा अधिग्रहण गर्ने र गुरु योजनाअनुरुप ११९ घरलाई स्थानान्तरणको काम सुरु भएको थियो । 

तत्कालिन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको कार्यकालमा २०७० जेष्ठ ३० गते तीलगंगा क्षेत्रको ७९ घर परिवारको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी सूचना जारी गर्ने निर्णय भयो । त्यस्तै, २०७१ असार १ गते तत्कालिन मन्त्री भीम आचार्यको कार्यकालमा तीलगंगा क्षेत्रका अधिग्रहण प्रभावित व्यक्तिलाई कोषका नाममा रहेको मनोहराको ५३४ रोपनी जग्गाबाट जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो । 

त्यसपछि तत्कालिन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराईको कार्यकालमा २०७६ मंसिर १६ गते कोषको कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार परिषद् सदस्य भगवतीप्रसाद देवको संयोजकत्वमा मनोहरा क्षेत्रको जग्गा साविक गर्न समिति निर्णय गरिएको थियो । उक्त समितिले २०७८ साउन २९ गते नापी कार्यालयको विवरणअनुसार मनोहरा क्षेत्रको जग्गाको क्षेत्रफल ५०४–३–१–० भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि तत्कालिन मन्त्री प्रेम आलेको कार्यकालमा २०७८ पुस ७ गते परिषद् सदस्य भगवतीप्रसाद देवको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिका पदाधिकारीलाई सेवासुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरी उक्त प्रतिवेदनलाई अनुमोदन प्रदान गरिएको कोषले जानकारी दिएको छ ।