समयमै हालिएको रिट १० दिनमा ‘सहिद’
गत मंगलबार ‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ नामबाट पत्रकारहरुको फेसबुकमा ‘अत्यन्तै जरुरी सूचना’ भन्दै एउटा निमन्त्रणा पठाइयो । निमन्त्रणामा ‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ का अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनिएको थियो । संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुध्द पत्रकार सम्मेलनमार्फत् श्रेष्ठले मुख खोल्ने कार्यक्रम थियो ।
प्रसङ्ग हो–प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको सिफारिस प्रकरण । परिषदले गरेको उक्त सिफारिस अवैध र गैरकानुनी रहेको भन्दै श्रेष्ठले जेठ ७ गते सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारसमक्ष रिट निवेदन पेश गरेका थिए । त्यो रिटलाई न दर्ता,न दरपीठको अवस्थामा सर्वोच्च प्रशासनले १० दिनसम्म झुलाएर राखिदियो । यसरी रिटलाई ‘पेण्डिङ्ग’ राखेर सर्वोच्च प्रशासनबाटै अर्को अवैध कार्य भएको भन्दै विरोधस्वरुप ध्यानाकर्षण गराउन जेठ १७ गते बुधवारका दिन पत्रकारहरुलाई समाचारका लागि उपस्थित हुन आग्रह गरेको भनियो ।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँगै इच्छुक अन्य महानुभावलाई पनि डाकिएको थियो । निमन्त्रणामा भनिएको थियो, ‘नेपाल बार एसोसियसनको प्राङ्गणमा अपरान्ह ठीक १ बजे पत्रकार सम्मेलन तय गरिएकाले कानूनको शासनका पक्षधर सम्पूर्ण महानुभावलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गरिएको छ ।’
सोही दिन दिउँसो पत्रकार सम्मेलन भइरहेको बेला प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस बदर गर्नुपर्ने मागसहित पेश भएको रिट बिहानै दरपीठ भयो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले १० दिनसम्म चिस्याएर राखेको रिट दरपीठ गरेको थियो । ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकले नेपालको संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक परिषद् ऐनको व्यवस्था प्रतिकूल सिफारिस गरेको दाबी गर्दै यसरी सिफारिस गर्ने निर्णय, निर्णयपूर्व भएगरेका परिषद्को बैठक आह्वान गर्ने र बैठक बस्नेलगायत सम्पूर्ण कार्यहरू एवम् उक्त बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने कार्य बदरभागी भएकाले सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू प्रारम्भदेखि नै बदर र अमान्य घोषित गरी पाउँ’ श्रेष्ठले रिट निवेदनमा माग गरेका थिए ।
बेला घर्काएर गरिएको दरपीठ आदेशमा संसदीय सुनुवाई समिति गठन भई प्रक्रियामा गइसकेको कारण दर्शाइएको छ । जबकि रिट पेश गर्ने बेलामा सिफारिस मात्र भएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनको आफ्नै ढिलासुस्तीका कारण रिट औचित्यहीन बनेको छ । सर्वोच्चको दरपीठ आदेशपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत् उक्त प्रकरणलाई छरपस्ट पार्ने श्रेष्ठको योजना पनि असफल भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको ढिलाइबारे अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सूचना माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दिएको निवेदनमा अध्यादेशको जटिलता संसदबाटै नफुकाएसम्म परिषद बैठक डाक्न बाधा रहेको जनाउ दिइएको थियो । त्यतिबेलासम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसक्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यतिबेलै भनेको थियो ‘अध्यादेशले संशोधन गरेको उक्त व्यवस्था हाल कायम नरहेका कारण कानुनी रिक्तता छ । सोही कानुनी रिक्ततालाई पूरा गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई विचाराधीन रहेकाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
तर, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको परिषदले गत वैशाख २५ गते प्रधानन्यायाधीशमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्यो । यही निर्णयमाथि कानुनी चुनौती दिंँदै श्रेष्ठ सर्वोच्च पुगेका हुन् । तर कार्कीको संसदीय सुनुवाईमा दरार आउन सक्ने आकलनसहित रिटलाई १० दिनसम्म अनाहकमा अनिर्णयको बन्दी बनाइयो । अन्ततः सर्वोच्चकी रजिष्ट्रार निर्मला पौडेलले पत्रकार सम्मेलनअघि नै चलाखिपूर्वक दरपीठ आदेश गर्दै उक्त रिटलाई पन्छाएकी थिइन् । नेपालको संविधानको धारा २८४ मा भएको संवैधानिक प्रावधान क्रियाशील नै रहेको, धारा २९२ बमोजिमको संसदीय समिति समेत गठन भइसकेको दरपीठ आदेशमा जनाइएको छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा २८४ मा भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी प्रावधान क्रियाशील नै रहेको, धारा २९२ बमोजिमको संसदीय सुनुवाइ समिति समेत गठन भइसकेको, निवेदन दाबीको विषय उक्त समितिको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको विषय भएको र निवेदकले रिट निवेदनमा निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानुनी हक हनन भएको हो भन्ने स्पष्ट नखुलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १३(२), नियम ४०, नियम ४१ र नियम ४८ बमोजिमको प्रक्रिया र रिटसमेत पूरा नगरी सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी लिई आएको रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिलेको जिकिर गरिएको छ, ‘रजिष्ट्रार पौडेलको आदेशमा उल्लेख छ, ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपिठ गरिदिएको छ ।’
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू