खानेपानी समिति खारेज गर्ने चन्द्रागिरीको निर्णयको चौतर्फी विरोध

आम उपभोक्ताले सञ्चालन गर्दै आएको खानेपानी उपभोक्ता समिति खारेज गरेपछि काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा भाँडभैलो मच्चिएको छ । नगरपालिकाले ‘चन्द्रागिरी एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०८०’ ल्याएको भन्दै समितिका पदाधिकारीहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको समिति जबरजस्ती खारेज गर्न खोजेपछि पदाधिकारीहरु आन्दोलित भएका हुन् । यता, अन्य खानेपानी उपभोक्ता समितिले पनि नगरपालिकाको निर्णय नमान्ने भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । नगरभित्र स्थानीय खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएको समिति नगरपालिकाले जबरजस्ती खारेज गरेको पदाधिकारीहरुको आरोप छ । 

नगरपालिकाका १५ वटा वडामा सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिहरू कार्यपालिका बैठकमार्फत् खारेज गरिएको छ ।  जबरजस्ती समिति आफ्नो कब्जामा लिने काम गलत भएको र त्यसको विरोधमा सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी पदाधिकारीहरुले नै दिएका छन् । कुनै सल्लाह–परामर्श नगरी नगरपालिकाले एकलौटी ढंगबाट खानेपानी समिति आफ्नो नियन्त्रणमा लिने काम ठीक नभएको अधिकांशको बुझाई छ । 

‘खानेपानी उपभोक्ता संस्था छुट्टै नियमानुसार सिँचाइ विभागमा दर्ता भएको छ । यसमा नगरपालिकाले नियमन गर्ने हो, नियन्त्रण हैन’, खानेपानी उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले भने । त्यस्तै, नगरपालिकाको गैरकानुनी कदमलाई एकसाथ प्रतिवाद गर्नुपर्ने खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मधुकर बस्नेतले बताए । नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति खारेज गरेर आम उपभोक्ताले जम्मा गरेको करोडौं रुपैयाँ हडप्न यो प्रपञ्च रचिएको उनको आरोप छ । 

नगरपालिकाको उक्त निर्णयको विरोधमा ३६ वटा समिति एकजुट भएका छन् । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए । एक लाख ५५ हजार जनसंख्या रहेको नगरपालिकामा २६ वटा उपभोक्ता समिति छन् । समितिको सबै अधिकार आफ्नो अधिनमा राख्ने निर्णय नगरपालिकाले गरेपछि केही समय अघिदेखि त्यहाँ सिर्जना भएको द्वन्द्व बढ्दो क्रममा छ ।