सरकारको गलत नीतिको मारमा परेको भन्दै क्रसर उद्योग बन्द गर्ने व्यवसायीहरुको घोषणा
लुम्बिनीका क्रसर व्यवसायीहरुले देशभरका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारको अव्यवहारिक निर्णयले उद्योग नवीकरण हुन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरुले आजदेखि उद्योग ठप्प गर्ने जानकारी गराएका हुन् । विगत १० वर्षदेखि सरकारबाट जारी भएका अव्यवहारिक निर्णयहरुका कारण उद्योगहरुको नवीकरणसम्बन्धी समस्या झेल्दै आएको बताउँदै यस्तो निर्णय लिनुपरेको बताए।
'सरकारबाट कानून बमोजिम दर्ता भई ईजाजत लिएर सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरु २०८० असार १५ गतेभित्र नवीकरण गर्न मातहतका निकायहरुलाई लिखित स्पष्ट निर्देशन नभएको खण्डमा यस लुम्बिनी प्रदेश क्रसर व्यवसायी संघ वाध्य भई २०८० असार १६ गतेदेखि हाम्रा प्रदेशका सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा वालुवा उद्योगहरुको विक्री वितरण कार्य तथा उत्पादन कार्य ठप्पगरी अनिश्चितकालको लागि बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेकाे छ', लुम्बिनी प्रदेश क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले बताए ।
गृह मन्त्रालयले २०७९ पुष २० गतेबाट क्रसर, वालुवा तथा खानी उद्योग बन्द गराई सरकारका तर्फबाट छानविन गरी कानून बमोजिम अनुमति ईजाजत लिएका उद्योगहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । क्याविनेट बैठकले दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका, मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगहरुको हकमा ती उद्योगबाट कानून बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्देशनसमेत गरेको थियो ।
निर्णय अनुसार सरकारले तोकिएको निकायबाट हालसम्म कुनैपनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएर उद्योग नवीकरण हुन नसकेको र आफूहरु घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर बुझाउन जाँदा पत्रमा नविकरणको भाषा स्पष्ट नभएका कारण रकम बुझ्न नमानेकाले बाध्य भएर आन्दोलित हुन परेको संघका उपाध्यक्ष चन्द्रमणी अधिकारीले बताए ।
कच्चा पदार्थको रुपमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन कार्य र तिनै कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने गरी उद्योग संचालन गर्ने कार्य दुई छुट्टाछुट्टै उद्देश्य र प्रकृतिका हुन् । कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग संचालनसंगै जोडेर मूल्यांकन गर्न नमिल्ने हुँदा उत्खनन कार्य स्थानीय सरकारमार्फत र कसर उद्योग संचालन कार्य उद्योग मन्त्रालय मार्फत नै व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
अर्बौं लगानी भएको क्रसर उद्योग देशभर ६ सय र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै करिब १५० वटा रहेका छन् ।
टिप्पणीहरू