शिक्षा ऐन खारेज, संघीय शिक्षा ऐन जारीको माग

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) ले २०२८ सालमा जारी शिक्षा ऐन खारेज गरेर संघीय शिक्षा ऐन निर्माणको माग गरेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई बुझाएको ११ बुँदे मागपत्रमा क्रान्तिकारीले यस्तो माग गरेको छ ।

उसले विश्वविद्यालयभित्रका विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती नियन्त्रण एवम् नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको दलीय भागबण्डा अन्त्य गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै, मुलुकभरका विश्वविद्यालयअन्तर्गत क्याम्पसको स्ववियुमा निर्वाचित स्ववियु प्रतिनिधिहरुको साझा स्ववियु काउन्सिल निर्माण गरी शिक्षा ऐन नियम र विश्वविद्यालय शिक्षाको नीति निर्माण तहमा विद्यार्थीको सहभागितासहित नेतृत्व गराउनुपर्ने पनि भनिएको छ । 

क्रान्तिकारीका संयोजक पवन कार्कीले नेपालमा आत्मनिर्भरताका पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि त्यसको खोज, अनुसन्धान हुन नसक्दा परनिर्भरता व्यहोर्नु परेको उल्लेख गरे । उनले स्रोतहरुको पहिचान र खोज अनुसन्धानमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले विश्वविद्यालय तहको पाठ्यक्रम अनुसन्धानमूलक बनाई देशको विकास र समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै विश्वविद्यालय शिक्षामा आम जनताका छोराछोरीको सरल र सहज पहुँचका लागि विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित सबै शैक्षिक कार्यक्रममा २० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएका हुन् । 

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय शैक्षिक कार्यक्रम, गुणस्तर, शुल्क र छात्रवृत्तिको मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

संयोजक कार्कीले सबै विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रम र शुल्क निर्धारण गरी एकरुपता कायम गर्नुपर्ने, मुलुकमा कानून, इञ्जिनियरिङ र चिकित्सा क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । 

साथै, आवश्यकताभन्दा बढी एउटै क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गरी बेरोजगारी बन्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि राज्यलाई कुन क्षेत्रमा कस्तो र कति जनशाक्ति चाहिने हो त्यही अनुसार शैक्षिक कोष निर्माण गरी कोटा निर्धारण गरी उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारी र उद्यमशीलताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने पनि मात्रपत्रमा उल्लेख छ ।