फेरि रोकियो न्यायाधीश नियुक्ति

पटक पटक बैठक बोलाउने तर अन्तिम क्षणमा पदाधिकारीहरु नजुट्ने भएपछि विभिन्न अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया थप अवरुध्द भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा झण्डै आधा दर्जन, उच्चमा ४६ लगायत जिल्लामा सयौं न्यायाधीश पद रिक्त छ । 

हिजो उच्च अदालतहरुमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको निम्ति बैठक बोलाइए पनि कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको अनुपस्थितिका कारण अन्तिम क्षणमा रोकिएको छ । 

यसअघि वकिलहरुबाट ७ जना मात्रै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कुरो परिषद् बैठकमा उठाइएको थियो । रिक्त ४६ मध्ये तत्काल २७ पद पूर्ति गर्ने र बाँकीलाई पछि प्रक्रिया कुरा गरेर नियुक्ति गर्ने विषयले पछिल्लो बैठक तातेको थियो । 

तर, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले साउन तेस्रो साता अवकाश लिएपछि मात्रै रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने मनशाय देखिएको बताइन्छ । परिषद बैठकमा मन्त्रीलाई दुई जना न्यायाधीश छान्ने जिम्मा दिइएको थियो । तर, मन्त्रीले सिफारिस गर्ने व्यक्ति सम्भावित न्यायाधीश नियुक्तिको सूचीमा नपरेपछि उनी अप्ठेरोमा परेको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ । 
 
अहिले सूचीमा परेकामध्ये तीन जना महिला छन्-विमला यादव,सानु सुवाल र पुण्यशीला दवाडी । दवाडी प्रोफेसनल भए पनि अरु दुई जना एनजीओमा बढी सक्रिय रहेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

न्यायाधीश बन्न इच्छुक सरस्वती थापा भने सूचीमा परेकी छैनन् । उनी विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीको व्यावसायिक समूह सिजी ग्रुपकी कानुनी सहयोगी हुन् ।

सूचीको १ नम्बरमा पवन जैसवाल छन् । उनी मधेशका हुन् । एलएलएम गरेका जैसवालमाथि समग्रमा ठीकै भएपनि अलि बढी बोल्ने गरेको वकिल सर्कलमा चर्चा छ । वकिलबाट ९ जना सूचीमा परेका छन् । 

परिषदको हिजो बोलाइएको बैठक कानुनमन्त्रीले टारेपछि प्रधानन्यायाधीश कार्की छउन्जेल बैठक नबोलाउने मन्त्रीको योजना रहेको आकलन गरिएको छ ।