‘निर्वाचनमा दलित समुदायको अनिवार्य उम्मेदवार हुनैपर्ने कानुन बनाइयोस्’
दलित संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुले निर्वाचन ऐनसम्बन्धी कानूनको मस्यौदाका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आयोगलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकेर अनिवार्य उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध दलित संघ संगठनका प्रतिनिधि, संघीय सांसद, संविधान सभा सदस्य र दलित आन्दोलनका १८ जनाको टोलीले सो व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने नसके समानुपातिक प्रणालीबाट कुल सदस्य संख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेका छन् ।
साथै, कुनैपनि व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने भन्दै महिलाले प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै समुदायका महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
टिप्पणीहरू