संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने स्थानीय सरकारको चेतावनी

अर्थ मन्त्रालयबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने रकम हालसम्म पनि फुकुवा नभएकोमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्म पनि वित्तिय समानीकरण अनुदानमध्ये अन्तिम किस्ताको बाँकी ५० प्रतिशत रकम फुकुवा हुन नसकेमा चासो जनाएका हुन् ।  

विज्ञप्तिमा सो रकम फुकुवाको लागि पटक-पटक अनुरोध गरेको उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सरकारका बजेट प्रणालीमा नै गम्भिर असर पर्ने गरी समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारलाई गम्भिर असर परिरहेको जनाएका छन् । 

‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सरकारका बजेट प्रणालीमा नै गम्भिर असर पर्ने गरी समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारहरुलाई गम्भिर असर परिरहेको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्तिममा आएर यसरी अनुदानमा कटौती गर्ने निर्णय वित्तिय संघीयता र संविधानको मर्म र व्यवस्था विपरीत समेत रहेको छ ।’

त्यस्तै, असार २३ गतेसम्म मात्र चालु आर्थिक वर्षको खर्च गर्न पाउने समयसीमा रहेको भन्दै महासंघ र नगरपालिकाले तत्काल सो रकम फुकुवा गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

अन्यथा, मुलुकभरका स्थानीय तह (७५३ वटै) हरु सरकारको संघीयता विरोधी गतिविधिविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनका गतिविधि गर्न समेत बाध्य हुने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।