सहकारीको बचत फिर्ता माग्दै कहिलेसम्म राजधानी धाउने ?

-राजेशचन्द्र राजभण्डारी

‘गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी’ भन्ने सरकारी नारालाई अहिले भ्रमपूर्ण मान्न थालिएको छ । पछिल्लो वर्षदेखि ग्रामीण र शहरी भेगका सहकारी संस्थाहरूले बचतकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ अपचलन गरेर फरार भएपछि उक्त नारालाई भ्रमपूर्ण भन्न थालिएको हो ।

कतिपय स्थानीय सरकारले ऋणी सदस्यहरूलाई सहकारीको साँवाब्याज तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले संघीय र प्रदेश सरकारको तुलनामा स्थानीय सरकार सहकारी पीडितको पक्षमा दरिलो रूपमा उभिएको देखिन आएको छ । आफूले लिएको ऋण तिर्नु पर्दैन वा तिरिँदैन भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । 

तर यतिबेला स्थानीय सरकारले पनि वर्गीय पक्षधरता देखाएको स्पष्ट हुन्छ । वर्ग कसरी देखिन्छ भनेर बुझ्ने सुनौलो मौका स्थानीय सरकारले प्रदान गरेको छ । कर्जा लिएका सहकारीका शेयर सदस्यलाई ऋण तिर्न उर्दी जारी गरिएको छ । ऋण लगेकाले ऋण तिर्नैपर्छ, यो बहसको विषय नै होइन । 

बागलुङ नगरपालिकाभित्र सञ्चालित शिवशिखर सहकारी संस्था लिमिटेड र ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले अर्बौं रुपैयाँ बोकेर बेपत्ता हुँदा नगरपालिकाको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । सहकारीका अध्यक्षलगायत सञ्चालकलाई तत्काल बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कतै पनि निर्देशन दिएको देखिएको छैन । 

सहकारीको बचत फिर्ता, सञ्चालनलगायत कार्यको निश्चित सिद्धान्त, मापदण्ड छन् । सहकारीहरु ऐन, नियम र निर्देशिकाको अधिनमा रहेर चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थानीय तहलाई अवगत छ । यो मामिलामा स्थानीय सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको कुरामा दुई मत छैन । 

कुन सहकारी सही ढंगले चलेका छन् र कुन अध्यक्ष वा सञ्चालकको मनोमानीमा भनेर अध्ययन तथा नियमन गर्ने निकाय स्थानीय तह हुन् । यी सरकारको लापरबाही र हेलचेक्रयाईंको परिणाम अहिलेको परिस्थिति रहेको छर्लङ्ग भइसकेको छ । सहकारी संस्था ठीक तरिकाले चलेकालाई प्रोत्साहन गर्ने र गलतलाई कानुनको दायरमा ल्याउने कर्तव्य भएपनि यी सबै कुरामा स्थानीय सरकार चुकेको छ । 

सोही कारण आज सहकारीका बचतकर्ताहरू आन्दोलन, धर्ना, मसाल जुलुस निकाल्न, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन बाध्य छन् । सहकारीको समग्र अध्ययन गरेर नीति बनाउने, ऐन र नियमावली बनाउने अधिकार पाएका निकायहरू यतिबेला एक पक्षीय रुपमा सहकारीको ऋण तिर्न रातारात विज्ञप्ति जारी गर्नमा मात्र तल्लिन भएका हुन् । अहिले योभन्दा लाजमर्दो विषय अरु के हुनसक्छ ?

ऋण तिर्न निर्देशन जारी गर्नसक्ने स्थानीय तहले सहकारीको चिन्ता गरेर अघि बढाएको कार्यलाई निरन्तरता दिने हो कि कसैको दबाब वा प्रभावमा परेर सूचना मात्रै प्रकाशित गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यसबारे बचतकर्ताहरूले समेत जिज्ञासा राखेका छन् । 

बागलुङ नगरपालिकाभित्रका सहकारीहरूले बचत गरेको रकम फिर्ता गर्न अर्को सूचना पनि जारी भएको भए स्थानीयले अघिल्लो निर्देशनलाई विश्वसनीय ढंगले लिने थिए । सहकारीको एउटा कार्यक्रममा नगर प्रमुखले बागलुङका सहकारीमा कुनै समस्या नरहेकाले ढुक्क हुन आग्रह गरेको एक सातापछि शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी र इमेज बचत तथा ऋण सहकारीले बचतकर्ताहरूको बिल्लीबाठ पारेका हुन् । 

यसतर्फ हालसम्म कुनै अनुगमन नगरेपछि हुने आखिरमा त्यस्तै हो । बागलुङ नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र बनाएर कारोबार गर्दै आएका सहकारीहरु अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय तह गरेर तीन तहका सहकारीको ब्याखा गर्दै आफ्नो कर्तव्यबाट भाग्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । बागलुङ नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरू जुनसुकै निकायमा दर्ता र स्वीकृति लिएपनि उसले स्थानीय सरकारको नीति नियम विधि मान्नुपर्ने कि नपर्ने प्रमुख प्रश्न यो हो । बागलुङ नगरभित्र सञ्चालन हुने सहकारी संस्था प्रदेश वा केन्द्रअन्तर्गतको भनेर स्थानीय तह पन्छिएका कारणले आज शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी
इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका पदाधिकारीहरु हजारौं सदस्यले जम्मा गरेको बचत रकम अपचलन गरेर फरार भएका हुन् ।

सहकारीको नियमन र अनुगमन गर्ने निकायका प्रमुख समेत रहेका ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख एवम् इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्षले हजारौं बचतकर्तालाई बिचल्ली पारेर भागेका छन् भने अब सहकारीले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्छ भन्ने आधार के  ? यसरी नियम विपरीत अध्यक्ष र पदाधिकारी भएका सहकारी संस्थाहरू बागलुङमा दर्जनौं छन् । मिल्दै नमिल्ने गरेर आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि सहकारी संस्था बाट लाखौं, करोडौं रूपैयाँ ऋण दिएर सहकारी संस्था र बचतकर्तामाथि ठूलो कुठाराघात हुँदासमेत हालसम्म कुनैपनि सहकारी संस्थाको न अनुगमन भएको छ न नियमन नै । 

यतिखेर इमेज, शिवशिखर सहकारी प्रतिनिधि मात्रै हुन् । बागलुङ सदरमुकाममा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी सहकारीले हालसम्म बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक तरलता अभाव, विश्वव्यापी मन्दी भनेर उम्किने काम गरिरहेका छन् । संकलित रकम हाम्रो होइन, सदस्यको हो । उनीहरुले फिर्ता मागेको बेला निशर्त फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने मान्यताबट पदाधिकारीहरु च्यूत हुँदै गएका छन् । 

ऋण लगानी गर्दा दबाब र प्रभावमा भन्दा पनि प्रक्रिया पुर्याएर दिनुपर्छ भन्ने कुराको हेक्कालाई नजरअन्दाज गरियो । सोही कारण आज सहकारीले लगानी गरेको ऋण जोखिममा परेको हो । आफुलाई स्थानीय सरकार भन्ने स्थानीय तहहरुले अझै पनि आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाएको खण्डमा बाँकी सहकारी संस्थाहरू पनि सजग हुनेछन् । अन्यथा, दुःखजिलो गरेर जम्मा पारेको सर्वसाधारणको बचत फिर्ता माग्न काठमाडौ धाउनुपर्ने कहिलेसम्म ?