भएभरका कर्मचारी र मन्त्री विदेश भ्रमणमा

सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न सबै किसिमका भत्ता खारेज गर्ने भनियो । आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन भन्दै कर्मचारीले खाइपाई आएको प्रोत्साहन भत्ता कटाउनेदेखि विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनेसम्मका कुरा बजेटमा समेटिए । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट सिध्याउन लावालस्कर लागेर सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्ने परम्परा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यले रोक्न सकेन ।  

अहिले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आफैँ भारत भ्रमणमा छन् । परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद थाइल्याण्डतिर फोटो खिचाइरहेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत बेलायत पुगेको भोलिपल्ट कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसाल सचिवसहितको टोली लिएर आज दिल्ली उडेका छन् । उनीहरु कुन प्रयोजनका लागि गएका हुन् जानकारी छैन । तर, सामान्य कर्मचारीलाई पठाएर पनि हुने ठाउँमा दोब्बर खर्च बढ्ने गरी मन्त्री आफैँ दलबलसहित जाने विगतको अभ्यासकै निरन्तरताका रुपमा आशंका गरिएको छ । अर्कोतिर अर्थ मन्त्रालयको एउटा टोली अहिले थाइल्याण्ड भ्रमणमा छ । केही दिनअघि अर्को टोली अष्ट्रेलिया पुगेको थियो । असारमा खर्च नगरे बजेट त्यसै ढिसमिस हुने भएपछि अख्तियारबाट सहमति लिएर कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा गएको चर्चा सुनिन्छ । 

अर्कोतिर, सार्वजनिक खर्चमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सृजना नगर्ने भनिएको थियो । तर,गृह मन्त्रालयले २५ हजार प्रहरीको दरबन्दी थप्न अर्थलाई ताकेता गरिरहेको पाइएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हुँदै ललिता निवास जग्गा काण्डसम्म आइपुग्दा वाहवाही कमाएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि दरबन्दी थप्न प्रहरी नेतृत्वले दबाब बढाएपछि यसबारे अर्थसँग दुई-तीन चरणको छलफल भैसकेको बताइन्छ । अर्थले स्वीकृति दिने बित्तिक्कै राज्य कोषमा अर्बौं व्ययभार पर्नेगरी २५ हजार प्रहरी कर्मचारी थपिने अवस्था छ । 

कर्मचारीलाई तलब-भत्ता खुवाउनसमेत दातासंग हात पसार्नुपर्ने स्थितिमा देश पुग्दैछ भनेर गरिएका खर्च कटौतीका निर्णय सरकारकै अनिच्छाका कारण कार्यान्वयन नहुँदा आर्थिक अराजकता मात्र बढेको छैन राज्य प्रणालीको कमजोरी पनि छताछुल्ल भैरहेको छ । संगसंगै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई उम्क्याउन तल्लो तहका कर्मचारीलाई सेक्न खोजिएको भन्दै कर्मचारीतन्त्र आतंकित छ । कतिसम्म भने सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत समातिएपछि सिंहदरबारका हाकिमहरु फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ला भनेर पन्छिन थालेका छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा 'मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न मनासिव हुने' व्यहोराको टिप्पणी उठाएका राउत पक्राउ परेपछि निर्णय प्रक्रियामा सामेल नहुन सचिव र सहसचिवहरुको भागाभाग हुने स्थिति बनेको हो ।  

हुन पनि, ललिता निवासको पाँच रोपनी सरकारी जग्गा श्रीमतीको नाममा पास गराएका सुधिर शाह र अधिकृतका हैसियतमा टिप्पणी उठाएका राउतलाई यौटै कसूरमा थुनामा राखेर अनुसन्धान भैरहेको छ । ठ्याक्कै लिए,खाएको देखिएकालाई त थुनेरै अनुसन्धान गर्नु जायज पनि होला । तर, जसको बैंक खाता हेर्दा पैसा खाएको प्रमाणित भएको छैन, मालपोतको अभिलेखमा जग्गा लिएको पनि देखिंदैन भने उसलाई समेत थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नु गलत हुने कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । अख्तियारको अभ्यासले पनि त्यही देखाउँछ । आरोपितलाई अख्तियारले शुरुमा बोलाएर बयान गराउँछ । बयानका क्रममा तथ्य र प्रमाणले दोषी हुनसक्ने देखियो भनेमात्रै त्यही पक्राउ पुर्जी दिएर भोलिपल्ट अदालतमा पेश गर्छ ।  

अर्कोतिर अर्बौं लगानी गरेर राज्यलाई कर तिरिरहेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परेपछि उध्योगी, व्यवसायीहरुमा अर्को त्रास छ । यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमै गुरुङविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । त्यतिबेला दुई करोड धरौटी राखेर छुटेका उनलाई अहिले सरकारी कागजात किर्तेसम्बन्धी कसूरमा पारिएको छ । जानकारहरु आशंका गर्छन्, दोर्सो व्यक्तिबाट जग्गा किनेका उनी सरकारी कागजात किर्तेमा कसरी परे ! सामान्यतया: सरकारी कागजात किर्ते सरकारी मान्छेबाटै हुन्छ । 

यता, कर्मचारीहरुलाई जथाभावी चलाउने प्रवृत्तिले सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । यो प्रवृत्ति रोकिएको छैन, बरु बढिरहेको छ । राजस्व अनुसन्धानमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै पिए पठाए । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको डिजी फेर्न धेरै पटक प्रयास भएपनि सफल भएको छैन । पहिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा काम गरिसकेका मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बराललाई त्यहाँ पठाउन ठिक पारिएको थियो, तर दिपक भट्टले आरजू देउवामार्फत रोकेको चर्चा छ । भनिन्छ, भट्ट अहिलेका डिजी दीर्घ मैनालीका खास मान्छे भएका कारण उनले भनसुन गरेर सरुवा रोकेका हुन् । फस्ट क्लास अफिसरको दरबन्दी रहने मध्यमस्तरीय कर कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालय र डेपुटी डाइरेक्टर जनरलले नेतृत्व गर्ने एयरपोर्ट भन्सार, वीरगंज भन्सारमा पनि गृहमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै हाकिम फेरिने चर्चाले कर्मचारी वृत्त गर्माएको छ ।