सार्वजनिक पद धारण गरेकाको सम्पत्ति खोज्न थालियो

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आह्वान गरेको छ । केन्द्रले आगामी भदौ २८ गतेभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण मातहतका निकायमा पेश गर्न आग्रह गरेको छ । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) मा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पदधारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

केन्द्रले सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७९–८० को सम्पत्ति विवरण सरकारले प्रकाशन गरेको नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ६८ बमोजिमको ढाँचामा पेश गर्न सुसूचित गराएको छ । 

उक्त विवरण अनिवार्य केन्द्रद्वारा सञ्चालित अनलाइन सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने जनाइएको छ । केन्द्रले सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को सम्पत्ति विवरण नबुझाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्र आएका पदाधिकारी वा कर्मचारीले पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानासहित उक्त आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने जानकारी दिएको छ । 

त्यस्तै, संघीय एवम् प्रदेश तहमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाएको वा नबुझाएको अभिलेखको जानकारी सम्बन्धित निकायले आगामी कात्तिक २८ गतेभित्र केन्द्रमा पेश गरिसक्नुपर्ने छ । 

केन्द्रका अनुसार पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउन लगाउने, बुझाएका सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा समय सीमाभित्र पुगिसक्ने गरी पठाउने र सम्पत्ति विवरण बुझाउने–नबुझाउनेको विवरण उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय प्रमुखको हुनेछ । 

साथै, कसैले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम कारबाहीका लागि अख्तियारमा पत्र पठाइने चेतावनी दिइएको छ ।