बाँचेर पनि मर्नेहरूको बयान

मर्ने त ‘वीर शहीद’ भयो, बाँच्नेलाई पीरै पीरको भारी ! यो कस्तो मुलुक हो जहाँ देशका हितका खातिर लड्दा पीडक हुनुपरेको छ हामी । न हाम्रो पीडा सरकारले सुन्छ न त बुझ्छ नै ! दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व विश्राम लागेर शान्तियात्रामा मुलुक  फर्किएको पनि डेढ दशक बढी समय व्यतित भइसकेछ । द्वन्द्व सकियो तर बल्झिरहन्छ पीडाहरू । सकिएनन् पीडाको घाउ । सरकारले सकेनन्, हामी पीडितको घाउमा लगाउन मलम । सशस्त्र द्वन्द्वमा परी घाइते, अंगभंग भई ज्यानै गुमाएका हामी एकीकृत भएर खोज्दै छौं न्याय निसाफ तर सुन्दैन राज्य । द्वन्द्वपीडित ७ हजार बढी परिवार बोकेर हिँडिरहेका छौं अत्यासलाग्दो पीडाको पहाड । 

पिताजी भारतीय सेनाबाट रिटायर्ड, उहाँ दोश्रो विश्वयुद्धमा परेर गम्भीर घाइते । म परिवारको जेठो छोरो । पिताको बिँडो थाम्दै भारतीय सेनामा जागिर खाने असफल प्रयास गरेँ, ब्रिट्रिस लाहुरे बन्ने सपना देखेँ । ती दुबै सपना तुहियो । मनबाटै जन्मिए र हत्या भए मनमै । ब्रिटिस आर्मीमा सेलेक्ट हुन नसकेपछि मोडिएको थिएँ इण्डियन आर्मीतिर तर अपमानको भारी बोकेर काम गर्न दिएन मेरो स्वाभिमानले र जागिर छाडेर फर्किएँ आफ्नै जन्मभूमि । ०२० सालको जन्म, एसएलसी प्युठानबाट दिएँ । एसएलसीलगत्तै गाउँ पञ्चायत स्वास्थ्य कार्यकर्ताको रुपमा डेढ वर्ष काम गरेँ पछि भारतीय सेना र ब्रिटिश लाहुरे बन्ने प्रयास गरेँ, असफल भएर फर्किएँ प्युठान । १९ वर्षकै उमेर, ०३९ सालमा लगाउन सफल भएँ सरकारी सिन्दूर । सशस्त्र प्रहरीमा इन्ट्री गरेपछि खटिएँ कर्णाली अञ्चलका राप्ती, रुकुम, रोल्पाजस्ता दुगर्भ क्षेत्रमा । ०५१ सालमा खटिएँ दाङ जिल्लामा, त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् ०५२ बाटै शुरु भयो सशस्त्र द्वन्द्व । ०५६ भदौसम्म दाङमै कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरेँ । १८ वर्षमा प्रहरीमा पेन्सन पाक्थ्यो । पेन्सनको मुखमा असोजमा जाजरकोटमा काज सरुवा भयो, असईको रुपमा । 

द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो स्थिति यस्तो थियो कि प्रहरी र माओवादी देख्दा सर्वसाधारणको भागाभाग चल्थ्यो । भाग्न नसक्ने रोगी, बूढाबूढी, अशक्त, बालबालिका मात्र घरमा । त्यहाँ रहँदा एउटा अभियान शुरु गरियो कि प्रहरी हाम्रै साथी, रक्षक रहेछन् भाग्नु नपर्ने रहेछ भन्ने छाप गाउँवासीमा पार्ने । हरेक दिनजसो गस्तीमा जान्थ्यौँ । सानो भेरी र ठूलो भेरीको संगममा छ त्यो ठाउँ । म त्यहाँ रहँदा केही अप्रिय घटना हुन पाएन । त्यो दिन कसरी सक्छु र बिर्सन ८ माघ, ९ जना थियौं हामी गस्तीमा । फर्केर आउँदै गर्दा चुच्चे खोलामा पुल क्रस गर्दै थिए, केही साथीहरू । त्यही अघिको पसलमा ढुकेर बसेका रहेछन् माओवादी । उनीहरूले अन्धाधुन्ध गोली र बम बर्साउन थाले । मभन्दा अघिका सातै जना साथीलाई बमले उडायो । म र एक जना साथी त्यहीँ छेलिएर बस्यौं लडाइँ लड्ने पोजिसनमा । दुई फायर मात्र पड्काएको थिएँ, दायाँ हातबाट गोलीले छेडेर गयो । हामीसँग भएका गोली सकिएपछि उनीहरूले कब्जामा लिए । १५ मिनेट केरकार गरे । उनीहरूको कमाण्डरले यसलाई केही नगर्नू छोडिदिनू भने । छाडेर जाने समयमा कसैले राइफलले टाउकोमा बजारे म त्यहीँ लडेँ बेहोस भएर । होशमा आउँदा आँखा बन्द थियो । दाहिने हात चल्दैनथ्यो  । ५ महिनासम्म त्यहाँ रहँदा सरकारी स्वास्थ्यकर्मीको अनुहार देख्न पाइएन ।  त्यही बाटो एक जना अहेब सदरमुकाम जाँदै रहेछन् उनैले आफ्नो गलबन्दी फुकाएर ब्लिडिङ भइरहेको पाखुरामा बाँधिदिए । केही क्षणपछि प्रहरी टोली आइपुग्यो । नेपालगञ्जको साधारण उपचारपछि काठमाडौँमा ल्याएर उपचार शुरु भयो ।

दुई फायर मात्र पड्काएकाे थिएँ, दायाँ हातबाट गाेलीले छेडेर गयाे । हामीसँग  भएका गाेली सकिएपछि उनीहरूले कब्जामा लिए । 

मभन्दा अघिका सात जनामध्ये ६ जना बिते । मेरो मृत्यु भएको खबर छापिए अखबारहरूमा । प्रहरी अस्पतालको उपचारले नपुगेर गोविन्द केसीकोमा पुगे । १० देखि १५ प्रतिशत मात्र सुधार होला भन्ने अनुमान गरेका थिए डक्टरले । त्यो माथि ज्वरो । ज्वरोले यो मान्छे मर्छ पनि भन्थे तर काल आएको रहेनछ र त आजसम्म जिउँदै छु, दोश्रो जन्म पाएर ।  एकातिर हातको अवस्था त्यस्तो थियो अर्काेतिर टाउकामा लागेको चोटका कारण प्यारालाइसिस वा मानसिक सन्तुलन गुम्न सक्छ पागलपन हुन सक्छ भनी अट्कल काट्थे उपचारमा संलग्न डक्टरहरू तर मेडिकल साइन्सलाई चुनौती दिएर म तंग्रिए । निको हुँदै भए । भनौँ, मान्छे यस्तो भएर मान्छे बाँच्न सक्छ भनेर अध्ययनको विषय पनि म बनेँ । त्यहाँ मेडिकल साइन्सका स्टुडेन्ट मलाई हेर्न आउँथे । पढ्न आउँथे । उपचारपछि तंग्रिए पनि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको अवस्था रहेन । यही बीचमा प्रहरी नियमावली ०५७ मा परिवर्तन भयो ।

प्रहरीहरूमा नियमावली पढ्ने अध्ययन गर्ने बानी खासै छैन । खेस्रा–खेस्रा केलाएर नियमावली पढ्न थालेँ । युद्धकालमा दिइएका आश्वासन सबै झुटको पुलिन्दा बने । मेरो स्वभाव थियो सानो पदमा भए पनि मनमा लागेको कुरा नडराइकन बोल्ने । अनि निर्णय लिएँ अब द्वन्द्वकालमा घाइते, अंगभंग भएका प्रहरी, सेनालाई एकतृत गरी आवाज बुलन्द पार्छु । उनीहरूकै लागि लड्छु । ०६३ साल साउनदेखि मेरै नेतृत्वमा संगठन खोल्यौँ त्यहाँ सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घाइते, अंगभंग भई राज्यबाट सौतेनी व्यवहार भोगेका नेपाली सेना, सशस्त्र सबैलाई समेट्यौँ । ०६३ सालदेखि कराउँदा कराउँदा ०७१ सालमा ल्याइएको प्रहरी नियमावली केही सुधार भयो । नोकरीमा २ प्रतिशत आरक्षण, २० प्रतिशत अशक्तहरूले भत्ताको व्यवस्था भयो तर शहीद घोषणा गरिएन । आश्वासन दिइयो सत्यनिरुपण आयोग बनेपछि परिपूरण दिन्छ यो अन्तरिम राहत हो । ०७१ सालमा सत्यनिरुपण आयोग बन्यो । त्यसले हामीलाई पीडित होइन, उल्टै पीडक करार ग¥यो । हातमा हतियार नभएका पीडित र हातमा हतियार भएका पीडक भनियो ।

सरकारको एउटै आदेशमा सिंगो रुख उखेल भने पनि सकिनसकी उखेल्न खटिने सेना, प्रहरी । राज्यकै रक्षाका लागि अहोरात्र खटिने हामी पीडक ? एक दुई जना सेना प्रहरीले बिगारे भन्दैमा समस्त सेना, प्रहरी पीडक ? हामी उल्टै चपेटामा परेकाहरू कसरी पीडक ? पीडित हौं भने खै न्याय ? राज्यकै सुरक्षार्थ खटिएर घाइते भएका अंगभंग भएका हामी प्रहरी, सेनालाई गोइत, ज्वाला सिंहजस्ता समूह र जत्थासँग तुलना गर्न मिल्छ ? हामीले उठाउँदै आएको प्रश्न हो यो । ०७५ सालसम्म हामी पीडित हौँ, पीडक होइनौं भन्ने ढंगबाट लडिरहेका छौँ, आजसम्म । 

हिजो राज्य जोगाउन खटिएका सेना प्रहरी पीडितहरू पीडामाथि पीडामा पर्दै आयौँ । अरु सबैको पेन्सन बढ्ने तर सेना प्रहरीको एक रुपैयाँ पेन्सन नबढ्ने भएपछि समूह बनाएर काठमाडौं गयौं । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, भेट्यौँ । कुरा राख्यौं तर उधारो आश्वासन मात्र पायौं । एक वर्षसम्म कार्यान्वयन भएन । बजेटमा केही सम्बोधन नभएपछि सडकमा निस्कियौँ । तर, हामी यस्तो संगठनमा हुर्कियौं कि सेना प्रहरी यस्तो वर्ग हो कि त्यहाँभित्र कुनै युनियन छैन । सेना प्रहरी इमान्दार नहुने हो भने देश बच्दैन । सेना प्रहरीमा पनि निजामती कर्मचारीझैँ संगठन खोल्न थाले के हालत होला ? देशलाई बनाउने र बचाउने सुरक्षाकर्मीलाई बचाउने सामान्य कुरा पनि सोच्नु भएन । त्यसको असर कुनै दिन पर्छ नै ढिलो–चाँडो ।

०५७ वैशाख ५ मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय पनि भयो कि युद्धको क्रममा सेना प्रहरीको मृत्यु भएका खण्डमा परिवारलाई साढे सात लाख दिने, द्वन्द्वमा परेर मृत्यु भएको खण्डमा उनका बालबच्चालाई डिग्रीसम्म पढ्न २० हजार, स्नातकसम्म १८, प्लस टु पढ्नका लागि १६, माध्यमिक १३, प्रथामिक १० हजार दिने निर्णय भएको । र, कार्यान्वयनमा आउँदा गणतन्त्र आइसकेपछि यो रकम खुम्चेर आयो । त्यतिखेर माओवादीलाई खुशी बनाउने नाममा उनीहरूले जे जे माग्यो त्यही दिँदै आएका थिए । पछि द्वन्द्व, सुरक्षा, व्यवस्थासँग सम्बन्धित मूर्धन्य व्यक्तिहरूसँग २७ वटा बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार भयो र त्यहाँ शहीद घोषणा गर्ने माग गर्दै सुरक्षाकर्मी पनि देशका लागि मरेका हुन् भन्ने राय समेटियो । देउवा सरकार सत्ताबाट बाहिरिने समयमा ठाडो निर्णय गर्नुभयो । ओलीको सरकार बनेपछि ०७५ माघ १४ द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीहरू पनि शहीद घोषणा, चैत ११ मा राजपत्रमा नामावली प्रकाशन भयो । यो एउटा हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो । 

द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी शहीद परिवार ३ हजार ३१, हिँडडुल गर्न नसक्ने १ हजार ३१, औषधि खाएर जीवनयापन गरिरहेका २ हजार ५ सय गरी झण्डै सात हजार हाराहारी सुरक्षाकर्मीको हाल बेहाल छ ।  दिनरात आँशुधारा बगाएर बाँचिरहेका छन् । अझै पीडामै छन् । परिचयपत्रसमेत पाउन सकिएको छैन । अरु राहतको त टुंगै छैन । प्रहरी र सेनासहितका चारै जना संगठन प्रमुखहरूले द्वन्द्वपीडितको मुद्दामा वास्ता नगर्दा हाम्रो यो गति भएको हो । उहाँहरूले  हाम्रोजस्तो पीडा भोग्नुभएको छैन । त्यही कारण हामीले भोगेको पीडाको महसुस पनि गर्न सक्नु भएन । 

मुलुकमा फेरि पनि हिजोकोझैं द्वन्द्वको स्थिति नदोहोरिएला भनिरहन सकिन्न । यदि त्यस्तो स्थिति आयो भने भोलिका दिनमा सेना, प्रहरी कसरी र किन  लड्छन् ? उनीहरूले हामीले भोगेको कष्ट र त्राडना देखेका छन् । यही सात हजारमध्ये गम्भीर किसिमका अंगभंग भएका, अपांग भएकाहरू केहीका जीवन साथीले छाडेपछि, समाजमा अपहेलना भोग्न विवश भएकै कारण धेरैले ज्यान फालिसकेका छन् । म योग साधना, ध्यानमा लागेँ । डा योगी विकासानन्द, रामदेव, पतञ्जलीमा पुगँे र आफ्नो जीवन सहज बनाएर जिउने प्रयास गर्दै छु । तर, धेरै साथीको हाल बेहाल छ । 

हिजो भारतीय सेनामा काम गर्दा बुवाको जस्तो हालत भयो, उही हालत छ मेरो पनि । १७ वर्षदेखि द्वन्द्वको डोब र घाउहरू बोकेर पल–पलमा चहराइरने जीवन बाँचिरहेको छु । प्रहरी सेवा वा सेनामा काम गर्दा कोही कसैको मृत्यु हुन्छ भने उसको पारिवारिक र व्यक्तिगत नभई राज्यका लागि लड्दा भएको हो । यदि, कोही राज्यका लागि लड्दा घाइते हन्छ भने त्यसमा राज्यले गम्भीर भएर समाधान गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? कि हामीजस्ता हजारौं द्वन्द्वपीडितलाई मर्न पनि नदिने र बाँच्न पनि नसक्ने अवस्थामा राखिरहने हो राज्यले ?