सांसद विकास कोषविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, भोलि सुनुवाई

सांसद विकास कोष भनिने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । 

अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल, सम्पूर्ण बस्नेत र कानूनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारीले आज रिट दर्ता गराएका हुन् । रिटमा सांसद विकास कोषको नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले रकम बाँडेर मुलुकलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्ययभार थप्ने काम भएकाले सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ । 

चर्को विवादमा परेपछि स्थगित भएको यो कार्यक्रम सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमार्फत ब्यूँताएको छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी लगायतले पनि यसको विरोध गरेका छन् । 

रिटमा बजेटको बुँदानं. ४२५ मा उल्लेखित उक्त व्यवस्था बदर गर्न तथा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ । उक्त रिटको पेशी साउन ४ गतेका लागि तोकिएको छ ।