बालेनको कदममा फेरि अदालत तगारो

अनामनगरस्थित भद्रकुमारी घले सेवा सदनका संरचना भत्काउने काठमाडौं महानगरपालिकाको कदममा अदालतले रोक लगाएको छ । 

उच्च अदालत पाटनले आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सदनको भौतिक संरचनामा क्षति नपुर्याउन भनेको हो । यसअघि आज दिउँसो महानगरले डोजर लगाएर सदनका केही संरचना भत्काएको थियो । त्यसविरुद्ध सदनका तर्फबाट निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट परेको थियो ।   

सो रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको एकल इजलासले निवेदकको घरजग्गामा क्षेति नपुर्याउन र अतिक्रमण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले साउन ८ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

भौतिक संरचना भत्काउने मेयरको पहिचान बनाएका बालेनका थुप्रै यस्ता निर्णय अदालतको आदेशले रोकिँदै आएको छ । पछिल्लो समय भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने उनको कदम अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो । तर, अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि बालेन विवादमा परेका थिए ।