कमरेडलाई घाँडो भए कमिटी

भएकै सदस्य नवीकृत नहुने पार्टीमा नयाँ सदस्य थपिने त सम्भावनै भएन, बरु क्रियाशीलहरूमा कस्तो विरक्ति छ भन्ने घटना एमालेमा देखिएको छ ।

उक्त पार्टीको हालै जारी अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) मा लेखियो, ‘काठमाडौंको भूगोललाई पेशागत र विशेष प्रदेशले सहयोग गरेनन् ।’ यो पढेर पेशागत र विशेष प्रदेशका नेताहरू आ–आफ्ना इञ्चार्जलाई गुनासो सुनाउन पुगे । अपानि बनाउने काम पार्टी महासचिवको हुन्छ । पेशागत जिल्ला कमिटीकी इञ्चार्ज सुजिता शाक्य महासचिव शंकर पोखरेलकी पत्नी सुजिता शाक्य हुन् भने विशेष प्रदेश प्रेम पराजुलीले हेर्दै आएका छन् । उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलहरू पार्टीमा विशेष प्रदेश राख्ने पक्षमा छैनन् । सदस्य भएका पेशाकर्मीहरूलाई आ–आफ्नो भूगोलमा पठाउने र उतै संगठित गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ ।

पेशागत जिल्ला कमिटीअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाभरिका कर्मचारी, एनजिओकर्मी, वकिल, डाक्टर, नर्स, पत्रकार, लेखा परीक्षक, शिक्षक, प्राध्यापकहरू संगठित हुने गरेका छन् । विशेष प्रदेश पेशागतसहित मजदुर, विद्यार्थी, युवाहरू समेटिने प्रदेशस्तरको संरचना हो । अहिले जनसंगठनका रूपमा रहेको पेशागत महासंघलाई बलियो बनाउने र पेशाकर्मीहरूको संयोजन पनि त्यहीँबाट गर्ने, तर पेशागत जिल्ला कमिटी र विशेष प्रदेशलाई अलग्गै नराख्ने कुरा उठ्न थालेको छ ।

चुनाव, अधिवेशनसहित विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा पार्टीलाई पैसा चाहिन्छ । त्यस्तो बेला सबभन्दा बढी आर्थिक संकलन गर्ने निकाय नै पेशागत जिल्ला कमिटी र विशेष प्रदेश हुन् । उनीहरूले पार्टी सदस्य रहेका कर्मचारीबाटै करोडभन्दा माथि संकलन गरेका छन् । त्यसैले अहिले कर्मचारीलाई पनि सदस्य नबनाउने कुरा उठिरहेको छ । किनभने, पैसा उठाउने बेला भएपछि बैंकका सिइओ, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, ठूला आयोजना–परियोजनाका प्रमुखहरूसँग पार्टी कमिटीले हैन, नेताहरूको फोनले पैसा उठाउन पाइन्छ ।

कमिटी राख्यो भने त्यो काम स्वाभाविक रूपमा कमिटीको दायित्वभित्र पर्छ । कमिटीले पैसा उठाउँदा कमिटी प्रणालीअनुसार पैसा बुझाउने भयो । जब नेताको फोन–फोनमा काम हुन्छ, तब पैसा पनि संस्थागत नहुने र खल्ती भरिने अवस्था रहन्छ । त्यसैले यस्तो चालबाजी रचिएको आरोप केही नेताले लगाइरहेका छन् । 

भएका आधा सदस्यले सदस्यता नवीकरण नगरेको पार्टीमा यस्तो भद्रगोल देखेपछि नयाँ मान्छेहरू सदस्य बन्न कसरी जाऊन् ? प्रश्न गर्न थालिएको छ ।