गल्ती गर्नेलाई प्रधानसेनापतिको पुरस्कार !

मुलुककै अनुशासित सुरक्षा अङ्गको रुपमा रहेको नेपाली सेनामा ठाडो पत्राचारको यौटा नमूना फेला परेको छ । कर्णाली प्रदेशको हिताधिकारी कल्याण केन्द्रले सिधै प्रधानसेनापतिको कार्यालयलाई गुनासोसहित पत्राचार गरेको छ । ‘चेन अफ कमाण्ड’ पछ्याउँदा कारबाही अघि नबढ्ने भन्दै कार्यालय प्रमुख लबबहादुर खत्रीले गत साउन ५ गते सिधै प्रधानसेनापतिको कार्यालयलाई सम्बोधन गरी पत्र पठाएका हुन् । 

सेनापति प्रभुराम शर्मालाई ठाडो भाषामा लेखिएको पत्रमा बोधार्थले काम नगर्ने भएपछि अन्य विकल्प नरहेको भनी शुरुमै उल्लेख गरिएको छ । यो सेनाको इतिहासमा अहिलेसम्मकै कडा पत्र भएको तिनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म यस्तो पत्र आएको थाहा थिएन । ठाडो रुपमा पत्र आएको छ,त्योपनि कडा भाषामा । पत्र हेरेर हामी आफैंपनि आश्चर्यचकित बनेका छौं’, उनले भने । 

जङ्गी अड्डालाई पत्र पठाउनुको उद्धेश्य नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडको गुनासो गर्नु, हिताधिकारीहरुको पक्षमा काम गर्न प्रेरित गर्नु र सेनाको गरिमा बढाउनु भएको उल्लेख गर्दै उनले हिताधिकारी केन्द्रमा भएका कर्तुतहरु खोलेका छन् । बैंकले पेल्दा पनि नेपाली सेना कल्याणकारी बोर्डका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही नगरिएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ६ बुँदे पत्रको पहिलो नम्बरमै गल्ती गर्ने कसैलाई छुट दिन नहुने माग राखिएको छ । 

‘महिला उद्यमशीलता कर्जा’ प्रवाहका लागि बोर्डलाई दिइएको जिम्मेवारी सही ढङ्गले पूरा हुन नसकेको जानकारी गराउँदै उनले बुझिएन भनेर दोषीलाई उम्काउन नमिल्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । इन्भेष्टमेण्ट बैंक र बोर्डबीच उक्त कर्जाको विषयमा २०७६ माघ २ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता पत्रमा उल्लेख भएका हरेक बुँदा अध्ययन गरेर,बुझेर, आफू प्रष्ट भएर र अरुलाई स्पष्ट पारेर कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी दुईतर्फकै सिइओलाई दिइएको थियो ।  

तर,बुँदाको तात्पर्य नबुझेको भन्दै सिइओहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको उनको आरोप छ । कारबाहीबाट जोगिनका लागि बोर्डका सिइओहरुले विभिन्न बहानाबाजी गरिरहेको बताउँदै उनले तिनको लापरवाहीले हिताधिकारी केन्द्रलाई ठूलो क्षति हुन गएको विषयसमेत खुलाएका छन् । उनका अनुसार बैंकले ठग्दासमेत बोर्डका सिइओहरु आँखा चिम्लेर बसेका हुन् ।  २०७९ मंसिर ९ गते बैंकले पठाएको सम्झौता पत्र अध्ययन नगरी उनीहरुले फटाफट ‘फरवार्ड’ गरिदिँदा ठगिन पुगेको प्रमुख खत्रीको जिकिर छ । 

बैंकको पत्रमा भनिएको छ,‘बैंकको आधार दर त्रैमासिक रुपमा फेरबदल भइरहने हुँदा सोही व्यवस्थाअनुसार दुई प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम हुने र ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने कारणसहित बोर्डलाई अग्रिम जानकारी दिई परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।’ सो पत्रबारे लेखाजोखा नगरी हिताधिकारीलाई असर पर्ने काम बोर्डबाट भएको भन्दै प्रमुख खत्रीले चर्को विरोध जनाएका छन् । त्यसबारे तालुक अड्डामा लिखित जानकारी पठाउँदा प्रधानसेनापतिको कार्यालयलाई बोधार्थ दिएकाले मात्र थप ठगिनबाट जोगिएको उनको तर्क छ । 

यद्यपि, गल्ती गर्ने सिइओकै पदावधि थप भएपछि उनले चित्त दुखाएका छन् । बिनाकारण इन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई थप प्रिमियम बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने सिइओको पदावधि थप गर्नुका साथसाथै पुरस्कृत पनि गरिनुले सेनाको नैतिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको पत्रमा उल्लेख छ । ती सिइओलाई आफ्नो गलत कार्यको स्वःमूल्याङ्कन गर्न दिन र गल्ती ठहरेमा धन्यवादसहित अवकाश दिन प्रधानसेनापति शर्मालाई उनले सुझावसमेत दिएका छन् । साथै, उनले बैंकले असुलेको रकम फिर्ता गराई हिताधिकारीलाई नै राहतस्वरुप दिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

हिताधिकारी सेनानी चन्दबहादुर पौडेलले सेनाहरुको सहजताका निम्ति गरेको व्यवहारिक निर्णयमाथि कसैले चासो नदेखाएको भन्दै उनले त्यसलाई टुंगोमा पुर्याइदिन प्रधानसेनापति शर्मासमक्ष आग्रह गरेका छन् । इन्भेष्टमेण्ट बैंकको कर्जा प्रवाहमा चौतर्फी विरोध भएपछि सेनानी पौडेलले सम्पूर्ण भूपू सैनिकहरुले पेन्सन बुझ्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सहुलियत कर्जा लिनका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर, कसैले पनि वास्ता नगरेपछि उनको यो सुझाव अलपत्र परेको छ । उनले निर्णयबारे जानकारी गराउँदै भूपू सैनिकले पेन्सन लिने बैंकबाटै सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।