कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निर्णय सिंहदरबारमा मात्रै !

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय स्थानीय तहका कर्मचारीहरुमा लागु नहुने स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोग तथा सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुको हकमा उक्त निर्णय लागु नहुने मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ । 

साउन ११ गते मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै दुर्गममा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सुगममा पठाउने तयारी स्वरुप ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रका कार्यालयमा काम गरिसकेका कर्मचारीले ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गको तथा ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कार्य गरी सकेका कर्मचारीले सुगम अर्थात ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा काम गर्न इच्छुक भए पीआइएस अपडेट गरी नौ दिनभित्र इमेलमार्फत निवेदन पठाउन जानकारी गराएको थियो ।

मन्त्रालयले आज पुनः जारी गरेको सूचनामा संघीय निजामती सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरु, संघीय निजामती सेवामा समायोजन भई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरु तथा संघीय निजामती सेवामा समायोजन भई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा काजकाजमा खटाइएका कर्मचारीले मात्र सरुवाका लागि निवेदन पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरु तथा तत् तत् प्रदेश र स्थानीय तहहरुको लागि लोकसेवा आयोग तथा सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुको हकमा लागु नहुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, पछिल्लो सूचनामा उल्लेख छ ।