पाकिस्तानमा सैनिक ऐन संशोधन, मानवअधिकारवादीहरुको आपत्ति

पाकिस्तानको संसदले सैनिक ऐन संशोधन गरेको छ । संशोधित विधेयक पारित गर्ने क्रममा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको भन्दै बिरोध शुरु भएको छ । 

केही राजनीतिज्ञहरुले आगामी आमनिर्वाचनपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा गरेर संशोधन गर्नुपर्ने ऐनलाई हतारमा अघि बढाइएको भन्दै असहमति जनाएका हुन् ।

उनीहरुका अनुसार विधेयक संशोधनको क्रममा संसदीय समितिहरुमा छलफल नै गरिएन । यसले नकारात्मक नजिर स्थापित गरेको सांसदहरुको भनाई छ । 

पारित सैनिक ऐनमा मुलुक र सेनाको सुरक्षाबारे संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म जेल सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनमा जासूसी संस्थाहरुलाई असीमित दिइएकोमा आलोचना भएको बताइन्छ ।

त्यहाँको मानवअधिकार आयोगले हालै संशोधित सैनिक ऐन र पारित केही विधेयकले जनताको मौलिक अधिकार हनन् गर्ने बताएको छ ।