प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजनामा बिचौलिया नियन्त्रणको उपाय

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको १८ पृष्ठ लामो कार्ययोजनामा अदालतमा बिचौलिया नियन्त्रणदेखि न्यायिक सुशासनका विषय समेटिएको छ । 
उहाँले संसदीय सुनुवाइको क्रममा सुनुवाई समिति बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ । 

कार्ययोजनामा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागु गर्ने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण र अनुगमन गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै संयन्त्र बनाइने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

जिल्ला अदालत तथा उच्च अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरु शून्यमा ल्याउने र फैसला कार्यान्वयनको निम्ति डेढ दर्जन जिल्ला अदालतमा नेपाल प्रहरीको सहयोग र समन्वयमा फैसला कार्यान्वयन विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । 

संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी हालेकाहरुसँग छलफल गरेपछि उहाँको सुनुवाइ थालेको हो ।