खम्पा विद्रोह दोहोरिन खोजेको हो ?
कार्ल माक्र्सले पुँजी कृति लेख्ने समयमै जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्रिकरण हुन्छ, त्यहीँ राजनीतिको पनि केन्द्रिकरण हुन्छ’ भन्नुभएको थियो । नेपालका दातृसंस्था अमेरिका नियन्त्रित र निर्देशित छन् । त्यसैले नेपालको घरेलु राजनीति पनि अमेरिका नियन्त्रित छ । यद्यपि, आजभन्दा अघि पश्चिमाहरूले भारतलाई क्षेत्रीय गोठालो मान्थे । अब भने अमेरिका नै अगाडि आएको छ । जसकारण नेपाल–चीन भारत–चीन उत्तरी सीमामा तनाव सिर्जना भएका सूचना आइरहेका छन् ।
पश्चिमाहरूले नेपाली जनतालाई कम्युनिष्टको प्रभावबाट टाढा लैजान धर्म, गैसस, सामाजिक अभियन्ता, सञ्चार, अर्थतन्त्र सबै क्षेत्रबाट कब्जा गर्ने अभियान चलाएको छ । क्रिश्चियनिकरण तीव्र पारिएको छ । धरानमा पार्टी प्यालेस बनाउने भनेर चर्च बनाउनु, कपिलवस्तुमा विप्लवको निवास र पार्टी कार्यालयछेउ चर्च बनाउन खोज्नुले धार्मिक–साम्प्रदायिक झडपतिर लैजाला जस्तो छ । पशुपतिनाथको मन्दिर परिसरमा कुनै बेला बौद्ध गुम्बा थियो भन्ने समाचार, हालै पुन मगरको आफूहरू मगर नभएको दाबी र तथ्यांक विभागले हतारहतार सूचीकरण गर्न, सामाजिक अभियन्ताको नाममा र अमेरिकी दूतावासको लगानीमा नयाँ–नयाँ हिरो तयार गर्नु र सञ्चारमा व्यापक लगानीमार्फत सम्पूर्ण क्षेत्रबाट पेल्दै आउनु आकस्मिक संयोग मात्र त पक्कै होइन । उसले गैससमार्फत सम्पूर्ण सूचना लगेको छ । परिस्थिति सतहमा देखिएभन्दा निकै जटिल र गम्भीर छ ।
चीनले भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई बिआरआइको अंश भएको घोषणा गरिसकेको छ । त्यसको अर्थ नेपालमा एमसिसीको नाममा अमेरिका आउँछ भने बिआरआईको नाममा हामी पनि आउँछौं भनेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ । ०३२ सालमा खम्पा विद्रोहको नाममा नेपालमा अमेरिकी सेना, हतियार र युद्धक विमान आएका थिए । नेपालको सीमाबाट चिनियाँ सेनामाथि आक्रमण भएको थियो । त्यसबेला चीनले खम्पा विद्रोह र अमेरिकी घुसपैठ नरोके आफ्ना सेना नेपालमा प्रवेश गर्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यस्तो स्थितिमा राजा वीरेन्द्रले सेना परिचालन गरे । त्यसबेला अमेरिका र रुसबीच शीतयुद्ध चलिरहेको थियो । तर, चीन र अमेरिका बीचमा भर्खरै मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो । अमेरिका त्यही भएर आएन ।
प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी ओलीहरू कांग्रेससँग मिल्न सक्ने तर आपसमा सहकार्य गर्न नसक्ने भनेको ती दलभित्र घुसेका विदेशीका एजेन्टको उक्साहट हो ।
तर, आज त्यस्तो स्थिति छैन । दुवै देश झडपमा गए भने नेपाल युक्रेन बन्न सक्छ । अर्कोतिर अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाको संयुक्त टोली बनाएर अमेरिकी सेना आउन सक्छ । त्यसो त रेञ्जर बटालियन अमेरिकी सेनाकै ब्यारेक थियो । त्यो अहिले पनि छँदै छ । यदि, समाजवादी मोर्चाका घटकहरू एमससी लागू गर्न गए अथवा नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको संयुक्त कमाण्डमा ब्यारेक बन्ने भयो भने समाजवादी मोर्चा विघटन हुनेछ । संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक सहयोग रोक्ने धम्की दिएपछि एमाले, कांग्रेस र प्रचण्ड एमसीसी पारित गर्न बाध्य भएका हुन् । प्रचण्डले ज्यान बचाउन सम्झौता गरे कि भन्ने आशंका पनि छ ।
चीनको भ्रमण रोकेर इटली जानुमा पनि आशंका छ । संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी) र आर्थिक नाकाबन्दीको त्रास अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लुले देखाएपछि कांग्रेस–एमाले–प्रचण्ड, एमसिसी पारित गर्न बाध्य भएका हुन् । डोनाल्ड लु फेरि नेपाल भ्रमण आउँदै छन् । अगस्तदेखि कार्यान्वयन शुरु गर्ने भनिएको एमसिसी परियोजनासँगै अमेरिकाले आफ्नो ब्यारेक राख्न अनुमतिका लागि दबाव दिइरहेको छ । नेपालले अनुमति नदिए पनि ऊ पेलेर आउनेछ । त्यो कुरा राम्ररी बुझेको चीनले नेपाल, भुटान र भारतसँगको सीमामा सेनाको गतिविधि तीव्र पारेको र भारत–चीन सीमामा तनाव बढिसकेको सूचना आइसकेको छ ।
अमेरिकी सेना ०६०÷६१ मा माओवादीलाई दमन गर्न नेपाल आएको थियो । त्यो रेञ्जर बटालियन थियो । ती अमेरिकी सेना सादा पोशाकमा बसेकै छन् । अपराधको पराकाष्टा भैरवनाथ गण त्यही अमेरिकी नेतृत्वको ब्यारेक थियो । नेपाल आज फेरि ०६०/६१ सालमा पुगेको छ । हिजो अमेरिकी सेना माओवादी दमन गर्न आएको थियो । आज भने विकासे नारा बोकेर आएको छ ।
त्यसबेला नै माओवादीले गृहयुद्धबाट जनयुद्ध राष्ट्रिय मुक्तियुद्धमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेर साम्राज्यवाद र नेपाली जनताबीच व्यापार ध्रुवीकरण गर्नुपथ्र्याे भन्ने धारणा पनि छ । त्यसैले आज कम्युनिष्ट र देशभक्त शक्ति मिलेर देश बचाउन लड्नुपर्छ ।
क्रिश्चियानीकरण अमेरिकाको अर्को अस्त्र हो । यो ‘धर्म राजनीति’ अझै खतरनाक छ । हामो पार्टी नेपालका हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम, नानक सम्प्रदायसँग क्रिश्चियनीकरणविरुद्ध सहकार्य गर्न तयार छ । पूर्वराजावादीहरू नेपालमा अमेरिकाविरुद्ध लड्न तयार हुनुपर्छ । उनीहरू कम्बोडियाका राजा नरोद्दम सिंहानुकको स्तरमा उठ्नुपर्छ । अमेरिकी ज्यादतीविरुद्ध नलड्ने कुनै पनि शक्ति देशभक्त हुन सक्दैन । त्यो त पृथ्वीनारायण शाह, अमरसिंह थापाहरूको बेइज्जत हो । जहाँसम्म कम्युनिष्टहरूको प्रश्न छ प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी ओलीहरू कांग्रेससँग मिल्न सक्ने तर आपसमा सहकार्य गर्न नसक्ने भनेको ती दलभित्र घुसेका विदेशीका एजेन्टको उक्साहट हो । चरम गैरजिम्मेवारी हो । एमालेको आर्थिक आधार आइएनजिओहरू हुन् । ती पश्चिमाहरूको नुन खाएका तत्वहरूले एमालेलाई भित्रभित्रै समाप्त पार्दै लगेका छन् । उपनिर्वाचनमा एमाले सबै स्थानमा तेस्रो भयो । ३३ प्रतिशत पार्टी सदस्यले नवीकरण गरेनन् । माओवादी केन्द्रको त पार्टी सदस्यजति पनि मत आएन ।
सुधार र विकासको नाममा सरकारी निकायमा घुसेका विदेशी एजेन्टविरुद्ध लड्नुपर्छ । जनतालाई क्षणिक लाभ दिएर देशै बेच्ने देशद्रोही चिन्नुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणको विकासे नारा बोकेर अमेरिका र एमसिसीका लागि सहजीकरण गर्ने कुलमान घिसिङजस्ता देशद्रोही दलाललाई गौंडा–गौंडामा अमेरिकाले तयार गरेको छ । ज्ञानेन्द्र शाही, रवि लामिछाने, गगन थापा हुँदै महावीर पुनसम्मको निगरानी गरिनुपर्छ ।
पुराना माओवादी बीचमा पार्टी एकताको चर्चा चलिरहेको छ । एकताको हल्ला गर्ने, पद बाँड्ने, सबै जनार्दन शर्मा र उनको छुद्र गुट हो । उनी आफ्नै हर्कतले झन् नांगिदै गएका छन् । अमेरिकी घुसपैठविरुद्ध मोर्चा बनाउने काममा उनी बाधक बन्नु गम्भीर रहस्यको विषय छ । माओवादीभित्र आज–भोलि एकताविरोधी को हो थाहा भयो भन्न थालिएको छ । प्रचण्ड दलाल पुँजीवादविरुद्ध समाजवादमा जान तयार हुँदा शर्मा भने संविधान र संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा उभिएका छन् । उपेन्द्र यादवभन्दा पनि पश्चगामी देखिन्छन् उनी ।
एमालेको समर्थनमा चार वर्ष नै देउवालाई प्रेम बनाउने ओलीको प्रस्ताव देउवाले मानेनन् । अब त झन् उनी र प्रचण्डको दूरी बढाउने खेल चलिरहेको छ । आफू आउन सम्भावना नहुने र प्रचण्डलाई प्रमबाट हटाउनुपर्ने भयो भने देउवा शेखर कोइरालालाई बनाउन तयार हुन सक्छन् । किनकि पार्टीभित्र गगन थापा र पार्टी बाहिर केपी ओलीसँग देउवाको प्रतिस्पर्धा रहेको छ ।
अमेरिका नेपालमा आउने भनेको प्रचण्डसहित कम्युनिष्टमाथि आक्रमण गर्ने, नेपालमा सैन्य शिविर बनाउने र चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने हो । त्यसैले क्रान्तिकारी देशभक्त उदार–पुँजीवादी शक्ति र देशभक्तहरूको संयुक्त मोर्चा आवश्यक छ । समाजवादी मोर्चा त्यसैको कारण बनेको हो । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू