समाजवादी मोर्चाको बैठकमा एमसिसीवारे विवाद

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर समाजवादी मोर्चामा विवाद चर्किएको छ । मोर्चाको एक घटक नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले एमसिसी कार्यान्वयन गरिए सहकार्य तोड्ने चेतावनी दिएपछि विवाद बढेको हो । 

आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मोर्चाको अध्यक्ष मण्डलको बैठकमा विप्लवले एमसिसी कार्यान्वयनबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आफ्नो बिमति राखेका थिए । उनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे अमेरिकाको लिखित धारणा नआएसम्म सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्रीसँग विशेष आग्रह गरे । 

जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनैतिक तहबाट सल्टिएर एमसिसी कर्मचारी तहमा प्रवेश गरिसकेकाले सरकारले कार्यान्वयन रोक्न नसक्ने जवाफ दिएपछि विप्लवले सहकार्यको निरन्तरतावारे प्रश्न उठाएका हुन् । विगतदेखि नै आफूहरु एमसिसीको विपक्षमा रहेकाले यथास्थितिमा कार्यान्वयन गरिए मोर्चाबाट बाहिरिने र माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यसमेत टुट्ने उनको चेतावनीपछि व्याख्यात्मक घोषणामा अमेरिकाको आधिकारिक धारणा माग्न भने सबै सहमत भएको बताइएको छ ।

बैठकको अध्यक्षता गरेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे सरकारले नै बोल्नुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ । विवादकै कारण आज सुदूरपश्चिमको धनगढीमा हुने तय भएको मोर्चाको सन्देश सभा स्थगित गरिएको छ । 

एमसिसी सम्झौताका कतिपय प्रावधानलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीलगायतले विरोध गर्दै आएका छन् । सम्झौताका केही शर्त नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको र छिमेकी चीनलाई घेर्ने रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाको सुरक्षा छातामा नेपाललाई प्रवेश गराउन खोजिएको भन्दै माओवादी केन्द्रकै शीर्ष नेताहरु समेत एमसिसीको विपक्षमा छन् । 

एमसिसीको विपक्षमा धारणा राख्दै आएका माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ बैठक चलिरहँदा बालुवाटार प्रवेश गरेका थिए । त्यसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमसिसी कार्यान्वयनमा नलैजान चर्कै दबाब रहेको बुझिन्छ । 

संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने क्रममा पनि अहिलेजस्तै विवाद देखिएको थियो । त्यतिबेला पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको नेपाली काँग्रेस एमसिसीको पक्षमा उभिएपछि आन्तरिक राजनीतिको हिसाब मिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अग्रसरतामा १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सम्झौता अनुमोदन गरिएको थियो । तर, सम्झौता अनुमोदन भएकोमा स्वागत गरेको अमेरिकाले व्याख्यात्मक घोषणाबारे भने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । 

५० अर्बको अमेरिकी सहायता एमसिसी परियोजना आजैबाट कार्यान्वयनमा जाँदैछ । भोलि औपचारिकरुपमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि अमेरिकी अधिकारी हिजै काठमाडौँ आइपुगेका छन् ।