शिक्षकहरुको आन्दोलनः विद्यालय बन्द, काठमाडौं अस्तव्यस्त

सरकारले गत भदौ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रति शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका छन् । पाँच दशकपछि बल्लतल्ल ल्याइएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुले हिजोदेखि आन्दोलन थालेका हुन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा मुलुकभरका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी काठमाडौं आएका छन् । विद्यालय बन्द गरेर उनीहरु आन्दोलनमा सहभागी भएपछि पठनपाठन प्रभावित बनेको छ । विरोध प्रदर्शनको दोस्रो दिन आज झण्डै एक लाख शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुले माइतीघरमा भेला भएर र्याली निकालेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमाथि छलफल हुन बाँकी हुँदै विरोध जनाइएपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले शिक्षकहरुलाई विद्यालय बन्द नगर्न अपिल गरेका छन् । विधेयकमा थुप्रै सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सांसदहरुले त्यसलाई सच्चाउने जनाएका छन् ।

 

सरकारले माग सम्बोधन नगरेसम्म विद्यालय नफर्किने महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् ।  प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकहरुलाई आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी गर्नुपर्ने, मुलुकभरका सबै शिक्षकलाई एकै प्रकारको सेवासुविधा दिनुपर्ने, निवृत्तिभरण तथा पेन्सनका लागि अस्थायी सेवाको अवधिको पनि गणना हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्नेलगायतका माग राखिएको उनले जनाइन् । 

‘हामीले जायज माग राखेका हौं । सरकारले हामीलाई सँधै झुल्याउने काम मात्र गरिरहेको छ । यसपटक हामी वार्तामा जाँदैनौं । हाम्रो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन गरिरहन्छौं । आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर होइन्, बाध्यता हो । सरकारले हामीलाई कतिञ्जेल उभाउन सक्दो रहेछ, हेरौं न’, उनले भनिन् । विद्यालय बन्दका कारण प्रभावित भएको विद्यार्थीको पढाइ बिदाको समयमा पूर्ति गरिने उनले जानकारी दिइन् । 

त्यस्तै, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालयमा कार्यरत हरेक कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समावेश गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी गरिनुपर्ने बताए । नेपालको संविधान, २०७२ ले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार दिएपनि विधेयकले अंकुश लगाउन खोजेको उनको आरोप छ । ‘विद्यालय कर्मचारीहरुको दुईटा मात्र माग हुन् । सरकारको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदापनि झुल्याउने कार्य मात्र भएकाले हामीले अनिश्चितकालीन आन्दोलन थालेका हौं । माग पूरा नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन्’, उनले भने ।

 

विद्यालय पुगेर फर्किए विद्यार्थी 

मुलुकभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलनमा सहभागी हुन गाडी रिजर्भ गरेर काठमाडौं आएपछि पठनपाठन ठप्प भएको छ । लाखौं विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालय दुई दिनदेखि बन्द छ । विद्यालयमा कुनै जानकारी बिना शिक्षकहरु हिँडेपछि विद्यार्थीहरु अलपत्र परेका छन् । 

निजी विद्यालयमा पठनपाठन चलिरहँदा सामुदायिक विद्यालय बन्द भएपछि विद्यार्थीहरु निराश भएका छन् । विद्यालय बन्दबारे जानकारी नभएपछि आज पनि विद्यार्थीहरु स्कुल पुगेर फर्किरहेको देखिन्थें । झोला बोकेर स्कुल पुगेका विद्यार्थीहरुलाई ओहोरदोहोर गर्नुको सास्ती मात्र भएको छ । 

ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त

शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको छ । आन्दोलनरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले बिहानैदेखि माइतीघर मण्डला घेरेपछि सबैतिर ट्राफिक जाम भएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको विभिन्न स्थानमा अत्याधिक ट्राफिक जाम छ । 

ट्राफिक प्रहरीलाई जाम खुलाउन हम्मेहम्मे परेको छ । ट्राफिक जाम हुँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । कार्यालय पुग्नुपर्नेहरुलाई त आन्दोलनमा झनै समस्यामा पार्यो । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुले सडक ढाकेपछि घण्टौं जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । कलेज जाने विद्यार्थीहरु पनि जाममा अड्किएका थिए ।

 

भक्तपुरको मध्यपुर थिमीदेखि जाम थियो । सातदोबाटोस्थित कार्यालय आउन सूर्यविनायकबाट गाडी चढेकी रिता दाहालले भनिन्,‘आफ्नो माग पूरा गर्न भन्दै अरुलाई दुःख दिन त पाइएन् नि । अफिस पुग्न ढिलो भइसक्यो । आन्दोलनले गर्दा जहिले समस्यामा चाँहि हामी पर्छौं । आन्दोलन गरेर अरुलाई दुःख दिनेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने हो ।’

गाडीमा भएका अन्य यात्रुले पनि उस्तै गुनासो गरिरहेका थिए । आन्दोलनका कारण बिरामीहरु अप्ठेरोमा परेका छन् । गन्तव्यमा पुग्नका लागि दशतिरको बाटो चहार्नु परेपछि अधिकांशले आक्रोश पोखिरहेका थिए । 

स्थानीय तहको निर्देशन मानेनन् शिक्षकले 

विभिन्न स्थानीय तहले शिक्षकहरुलाई विद्यालय बन्द नगर्न निर्देशन दिएपनि उनीहरुले अटेर गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्यालय बन्द गरेर पठनपाठनमा समस्या नपार्न र विद्यार्थीको पढ्न पाउने हकअधिकार हनन नगर्न आफ्नो मातहतका शिक्षकलाई निर्देशन दिएको छ  । त्यस्तै, विद्यालय बन्द गरेमा कारबाही गर्ने महानगरपालिकाको चेतावनी छ । अन्य जिल्लाका पालिकाहरुले पनि विद्यालय बन्द नगर्न निर्देश गरेका छन् । 

पालिकाहरुले चेतावनी दिएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले आन्दोलनरत कुनै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई कारबाही गरेमा थप सशक्त भएर संघर्ष गर्ने जनाएको छ । ‘न्यायिक मागका लागि अगाडि बढेका आफ्ना साथीहरु माथि गरिने कुनै पनि खालको कारबाहीविरुद्ध कडा कदम लिन नेपाल शिक्षक महासंघ बाध्य हुने कुरासमेत जानकारी गराउँदछौं’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

शिक्षकहरु कदमप्रति सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध

सरकारले ल्याएको शिक्षासम्बन्धी विधेयकले विद्यालय सुधारसम्बन्धी बुँदाहरु समेटेको छ । जसमा शिक्षक राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने, समयपालनामा नियमितता, शैक्षिक योग्यता र तालिम प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने, दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार–व्यवसाय गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, प्रदर्शन वा हड्ताल गर्न नहुने, विद्यार्थीलाई यातना दिन नहुने, सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुनेलगायतका विषय उल्लेख छ । 

सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि ल्याइएको विधेयकको विरोध गर्दै शिक्षकहरु सडकमा उत्रिएपछि सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । एक जना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्,‘जनताको छोराछोरीलाई पार्टीको झण्डा बोकाउने, आफ्नो स्वार्थको लागि आन्दोलन गर्ने शिक्षक पार्टीको झोलेहरुको रिफम गर्नुपर्छ । नो वर्क, नो पे ।’

अर्काले भनेका छन्,‘पहुँचको भरमा करारमा नियुक्त हुने, स्थायीमा नाम निकाल्न नसक्ने अनि आन्दोलन गर्ने ? सक्षमले पढाउने हो, असक्षम निस्केर जाने हो । लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाँड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन् । सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित भएर स्थायी नियुक्ति कदापी दिनुहुँदैन् । भीडलाई सम्बोधन गर्ने हो भने विमानस्थलबाट दैनिक बाहिरिने युवायुवतीको भीडलाई सम्बोधन गर ।’

नचाँहिदो विषय विधेयकमा समेट्दा शिक्षकहरु आन्दोलित भएः शिक्षाविद् 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला आचारसंहितालगायतका विषय विधेयकमा राख्न जरुरी नभएको बताउँछन् । आचारसंहिता सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल नगरेकाले लफडा भएको सुनाए । 

‘आचारसंहिता सबैले मान्नुपर्छ, विधेयकमा राख्नुपर्ने नै थिएन् । शिक्षकहरुले पहिल्यैदेखि पालिका मातहत बस्दैनौं भनेका थिए, त्यो पनि सुनुवाई भएन् । सुविधा पनि शिक्षकहरुलाई कम नै छ । तहको आधारमा होइन्, योग्यताको आधारमा तलब दिनुपर्छ भनेको भए शिक्षकहरु आन्दोलित नै हुँदैनथें’, उनले भने ।