चीनले दिन चाहेको, नेपालले लिन नपाएको

भूराजनीतिक दाउपेचले नेपाललाई कस्तो बनाइदियो भने, दिन चाहनेले दिन्छु भन्दा पनि लिन आनाकानी गर्नुपर्ने ! यस्तै भएर रुसले गरेको विश्वासमा समस्या उत्पन्न भएको छ । फेरि चीनसँग करिव–करिव त्यही हुँदै छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ असोज ५ गते अमेरिकाबाट सीधै चीन उत्रिने कार्यक्रम छ । उक्त भ्रमणका सन्दर्भमा कतिपय चासो चीनका तर्फबाट, कतिपय नेपालका तर्फबाट पेश हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, चीनले नेपाललाई लक्ष्य गर्दै अगाडि सार्न चाहेका कतिपय महत्वाकांक्षी परियोजनाप्रति उदासिनता प्रकट गरिएको पाइएको छ । कारण हो, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पश्चिमा मुलुक मात्रै प्यारो लाग्नु ।

काठमाडौं उपत्यकामा कहिल्यै विद्युत प्रशारण अवरोध नहुने गरी पावर हाउस निर्माणका निम्ति चीनको एक्जिम बैंकसँग अनुदान माग गर्ने प्रस्ताव थियो । यसबारे विद्युत् प्राधिकरणले परराष्ट्र र त्यसले पनि अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रस्ताव पठाउनुपर्ने हो । तर, विद्युतबाट गएको पत्र परराष्ट्रबाट अर्थमा पुग्यो कि पुगेन ? गएकै भए पनि चीनमा एजेण्डाभित्र त्यो विषय पर्ने भयो कि भएन ? आजसम्म निश्चित छैन । विद्युतका हाकिमहरूको आशंका छ, ‘गएन होला †’ यससँगै चीनको गहिरो चासो छ, पहिल्यै सहमति भइसकेको चार सय केभीको गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तर्देशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने कुरा । यो पनि एजेण्डामा प¥यो कि परेन ? केही पत्तो छैन ।

प्रविधिको क्षेत्रमा चीनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न नेशनल डाटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहेको थियो । नेपालमा कोरियाली सहयोगमा आफ्नै डाटा सेन्टर खुलेको १० वर्ष भयो । सामानमात्रै भएर पुगेन, दक्ष जनशक्ति पनि हुनुप¥यो । त्योभन्दा बढी प्रभावकारी हुने डाटा सेन्टरका निम्ति चिनियाँ राजदूत छन् सोङले सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई नै अगाडि राखेर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेण्डामा पार्न अनुरोध गरेका थिए । तर, नेपालको तर्फबाट त्यस्तो सहयोग लिन मानिएन । यससँगै साइबर सुरक्षामा पनि उसले सहयोग गर्ने भनेको थियो ।

तर, नेपालकै तर्फबाट कुरा अगाडि बढेन । सञ्चार मन्त्रालयबाट प्रस्ताव अगाडि बढ्ने, अर्थ र परराष्ट्र पुगेर अड्किने काम भयो भनिँदै छ । नेपालमा एउटा ब्रोडव्याण्डको कनेक्टिभिटी दक्षिणबाट छ, अब उत्तरबाट पनि ल्याउन पाए राम्रो हुने भन्दै सञ्चारले पहल गरेको थियो । शुरु–शुरुमा राम्रै कुरा हुँदै थियो, अहिले आएर डाटा सेन्टरले हावा खायो र आइटी एकेडेमी बनाउने नाममा सबै कुरा थान्को लगाइयो । आइटी एकेडेमी भनेको ‘एक्सिलेन्स सेन्टर’ भनेजस्तो त्यससम्बन्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो हो । नेपालले ब्रोडव्याण्डको कनेक्टिभिटी रसुवाको बाटो भएर ल्याउन चाहेको थियो ।

सिंहदरबारस्थित पुरानो गृह मन्त्रालय हाताभित्र नेपालको आफ्नै डाटा सेन्टर (जिआइडिसी) छ । कोरियन सहयोगमा त्यहाँ काम भइरहेको छ । त्यसमा अर्कोलाई प्रवेश गराउने कुरा त्यति व्यावहारिक हुँदैन थियो होला । तर, यदि उत्तरी छिमेकबाट ब्रोडव्याण्ड ल्याउने प्रस्तावमा भाँजो नहालेको भए नेपालमा फाइभजी नेटवर्क विस्तार हुने थियो । तर, फोरजी नेटवर्क नै व्यवस्थित भएको छैन भन्दै त्यसलाई थन्क्याइएको बताइन्छ । 

अर्को प्रस्ताव थियो, चिनियाँ मुद्रा रनमिनबी (आरएमबी) लाई मिडियम करेन्सीका रूपमा नेपालमा चलाउने । अर्जेन्टिना, ब्राजिल, रुस, इण्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, सिंगापुरमा जस्तै नेपालमा आरएमबी प्रयोगमा आए दुईपक्षीय व्यापारमा प्रभावकारिता आउने उसको दाबी थियो । तर, नेपालकै तर्फबाट त्यसमा पनि चासो नदिइएको गुनासो सुनिन्छ ।