के पढेर लगाउने होला कालोकोट ?

कर्मचारी छान्ने नेपालको परीक्षा प्रणाली र नियुक्ति कतिसम्म उदेकलाग्दो छ भने, उत्तीर्ण हुनेले मौका पाउँदैनन्, अनुत्तीर्ण हुनेहरू धमाधम कालोकोटमा सजिन्छन् । न्याय सेवा आयोगले पछिल्ला पाँच वर्षमा १११ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन खोल्यो, आवेदन दिनेको संख्या १० गुणा तर उत्तीर्ण हुनेको संख्या भने मागको आधा मात्र !

०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट छान्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । तर, पछिल्ला पाँच वटा परीक्षामा खुलातर्फ एक जना पनि उत्तीर्ण हुन सकेका छैनन् । आन्तरिक खुलातर्फ पास हुनेको संख्या पनि माग संख्याको आधा मात्र देखिन्छ । 

परीक्षा पार गरेर न्यायाधीश बन्न नसके पनि तिनै अयोग्य उम्मेदवार न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदै आएका छन् । जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्दा २० प्रतिशत ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधारमा, न्याय सेवामा तीन वर्ष बिताइ सकेकाहरूमध्ये (४० प्रतिशत) आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा र बाँकी ४० प्रतिशत खुलाबाट लिने व्यवस्था छ । खुलाबाट जिल्ला न्यायाधीशमा प्रतिस्पर्धा गर्न अधिवक्ताको रुपमा कम्तिमा आठ वर्ष निरन्तर काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

०७२ यता एउटै वरिष्ठ अधिवक्ता पास भएर न्यायाधीश हुन सकेका छैनन् । शुरु–शुरुमा अधिवक्ताले कर्मचारीका लागि मात्र बनाएको पाठ्यक्रम हो भन्ने आरोप लगाउँथे, अहिले त कर्मचारी पनि फेल हुन थाले । लोकसेवा लडेरै उत्तीर्ण भएका कर्मचारी जान्दै नजान्ने त होइनन् होला । वरिष्ठ अधिवक्ता कोही छिर्नै नसक्ने, लोकसेवा लडेर नियुक्ति खाएका उपसचिव पनि अनुत्तीर्ण हुने भनेपछि पाठ्यक्रममै केही सुधार गर्नु जरुरी रहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल टिप्पणी गर्छन् । 

न्याय सेवा आयोगले ०७४ सालयता १११ जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन खुलाइँदा लिखित परीक्षामा सहभागी १ हजार १ सय १ जनामध्ये ६९ जना मात्र उत्तीर्ण भएको तथ्यांक जनआस्थासँग सुरक्षित छ । 

हालै मात्र न्याय सेवा आयोगले आन्तरिक खुलाका लागि १५, खुलाका लागि ७, महिला २, आदिवासी÷जनजाति २, मधेसी २ र दलित एक पद गरी २९ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा २११ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए । तर उत्तीर्ण भएर नियुक्ति पाउने एक्ला उम्मेदवार परे, पारसमणि पोखरेल, जो भक्तपुर सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यरत छन् । सोमबार आयोगले नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।उपसचिव पोखरेलले आन्तरिक खुला र खुला दुवैतर्फको परीक्षा उत्तीर्ण गरी जिल्ला न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका हुन् । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष न्याय सेवा आयोगले १८ जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन खोल्यो । १९६ उम्मेदवार सहभागी थिए लिखित परीक्षामा तर उत्तीर्ण भए तीन जना मात्र । यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७ मा २९ जिल्ला न्यायाधीशका लागि विज्ञापन खुलाई दरखास्त आह्वान हुँदा लिखित परीक्षामा सहभागी २२९ जनामध्ये २६ जना मात्र उत्तीर्ण भएको तथ्यांक आयोगले उपलव्ध गराएको छ । ०७५ सालमा आयोगले जम्मा ५ जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त खुलाएकोमा लिखित परीक्षामा सहभागी ९२ मध्ये ८ जना उत्तीर्ण भएका थिए ।

०७४ सालमा आयोगले ३० जिल्ला न्यायाधीशका लागि दरखास्त आह्वान गरेकोमा ३ सय ७३ उम्मेदवार लिखित परीक्षामा सहभागी रहेकोमध्ये ३१ जना उत्तीर्ण भएको आयोगले जनाएको छ । यसरी लिखित परीक्षामा फेल भएका उपसचिवलाई नै पछि जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिँदै आएको छ । यो भनेको सिष्टमकै उपहास गरेजस्तो भएन र ?