महानगर प्रहरीमा किन भयो विद्रोह ?

बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ०७८ चैत २४ गते स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशको दफा ९ र ३० अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७९ असारमा तह वृद्धिका निम्ति आवश्यक योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दरखास्त फारम भर्न सूचना जारी गर्‍यो । जुन बेला लोकनाथ पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । ०७९ भदौमा वसन्त अधिकारी कार्यभार सम्हाल्न आइपुगे । योग्यता र सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले फारम भरे तर त्यसलाई थन्क्याएर राखियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट समस्या संबोधन नभएपछि मेयर बालेन्द्र साहलाई अनुरोध गर्दा पनि केही पार लागेन ।

बागमती प्रदेश सरकारले ०७९ फागुन १८ गते जारी गरेको ऐनको दफा ४ मा तह र पदनाम तथा दफा (४) को उपदफा (४) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहायक तेस्रो तहमा कुनै कर्मचारी पदाधिकार नरहेमा सो तहको पद स्वतः खारेज हुने, त्यसमा पदपूर्ति नगरिने तर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सहायक तेस्रो तहमा कायम रहेका कर्मचारी पाँच वर्ष पूरा गरेपछि स्वतः चौथो तहमा वृद्धि हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

यसैगरी दफा ९ ले पदपूर्ति प्रक्रिया तोकिदिएको छ । दफा १२ (१) ले स्थानीय सेवाको कुनै पद रिक्त भएमा एक महिनाभित्र सूचना नदिने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने भनेको छ तर यिनले आफू सचिव हुने अवधि पुग्दैन भन्दै हिँडेका छन् । अहिले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा करिब १५० दरबन्दी खाली छ ।

नियमविपरीत आउने कर्मचारीको तलब भत्ता तथा सुविधा नियुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर गरिनेछ  भन्ने व्यवस्थाका विपरीत अवैतनिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने, गाडी सुविधा दिने र पेट्रोल दिने अनि क्रमशः तलबभत्ता उपलब्ध गराउँदै जाने गरेका छन् । 

मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बारम्बार अनुरोध गर्दासमेत आफ्नो माग संबोधन नभएपछि विभिन्न तहका करिब ५०० कर्मचारी करिब ८ समूहमा ०७९ फागुनमा उच्च अदालत पाटन गए । अदालतले चैत अन्तिमतिर ३५ दिनभित्र कानुन कार्यान्वयन गर्नू भनी परमादेश जारी गर्‍यो र ०८० साल वैशाखमा फैसला कार्यान्वयन गर्न म्याद जारी गर्‍यो  । यिनले जेठ–असारभर घुमाएर कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहे । तह वृद्धि भएकासँग प्रतिव्यक्ति एक लाखका दरले उठाउन प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक अधिकारी, महाशाखा प्रमुख सरिता राई, अधिकृत रामप्रसाद सापकोटा तथा प्रमोदकुमार पोखरेललाई प्रयोग गरे ।

नगरप्रहरी हवल्दारबाट रकम उठाउन नसकेपछि यी रुष्ट थिए । निवेदक हवल्दार अदालतको अपहेलनामा पुनः अदालत गएपछि स्रेस्तेदार ठगिन्द्र कट्टेल साथी भएका कारण मुद्दा दर्ता नगरी बसन्त अधिकारीलाई फोन मार्फत जानकारी दिए । अपहेलनामा कारबाही हुने भएपछि यिनले हतार हतार २०८० असार २५ गते तहवृद्धिको पत्र दिए तर दज्र्यानी चिह्न दिएनन् । जसकारण नगर प्रहरी हवल्दारले पत्र पाएकै छौं, तलब पाएकै छौं भनी आफैं दज्र्यानी चिह्न लगाउन बाध्य भए । तह वृद्धिको पत्र बुझेकै दिन दज्र्यानी चिह्न दिएको भए के आज यो घटना हुन्थ्यो ? मेयरको निजी खर्च धान्न गाह्रो भयो भन्दै विभिन्न ठेकेदारसँग रकम माग गरिरहेका छन्, हारगुहार गरिरहेका छन् ।

आज ५८ जनाले सहायक निरीक्षकको दज्र्यानी चिह्न सिम्बोलिक रूपमा लगाए तर कारबाही ४२ जनालाई मात्र किन गरियो ? मेयरको पिएसओ, उपमेयरको पिएसओ तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पिएसओसहित नगर प्रहरी बल प्रमुख राजुनाथ पाण्डेका अघिपछि लाग्ने १६ जनालाई कुनै कारबाही किन भएन ? यस्तो दण्डहिनता र असमानता पनि हुनसक्छ ? मेयर बालेनलाई स्टन्टबाजी गर्दै फुर्सद छैन । कुनै एक नगर प्रहरीले निलम्बन भएको आवेग सहन नसकी आत्मदाह गर्‍यो वा आत्मघाती कदम चाल्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?