सेनाभित्र जे गर्न पनि सहुलियत

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि भदौ अन्तिम साता सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको गुपचुप तीन वर्ष पदावधि थप भयो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको उक्त निर्णय बारे असोज ४ गते मात्र जानकारीमा आयो । त्यसैमा पनि सरकारको प्रवक्ता रेखा शर्माबाट नभएर सेनाबाटै सूचना थाहा पाउनुपर्ने विडम्वनापूर्ण अवस्था सञ्चारमाध्यमले व्यहोर्नुपर्‍यो । अधिकारी शान्ति प्रक्रियामार्फत समायोजन भएर सेनामा कार्यरत व्यक्ति हुन् । गुपचुप पदावधि थपले संशयसँगै अनेक प्रश्न उत्पन्न गरिदिएको छ । सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सेनाका उच्च अधिकृतहरूको पदावधि थप हुनु सामान्य अवस्था हो । प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले सहायक रथीको पदावधि ३ वर्ष थप्नसक्छ । तर यहाँनेर सरकारबाट निर्णय सार्वजनिक नगरी पदावधि थप गरिएको पत्र गुपचुप जंगी अड्डामा पठाइनुले शंका गर्ने ठाउँ मिलेको हो । २०६९ साल चैत ३० मा लडाकुको समायोजन हुँदा अधिकारी महासेनानी पदमा नियुक्त भएका थिए ।

त्यतिबेला एक हजार तीन सय ३३ माओवादी लडाकु सिपाहीदेखि महासेनानीसम्मका पदमा नियुक्त भएका थिए । तीमध्ये धादिङका अधिकारी उच्च पदमा नियुक्त हुने एक मात्र पात्र हुन् । उनी २०७६ असोज १ गते सहायक रथी पदमा बढुवा भएका थिए ।

अधिकारीले ‘हायर कमाण्ड’ लगायत १ तारे जर्नेल पदका लागि आवश्यक कुनै पनि तालिम लिएका छैनन् । ऐनमा पदोन्नति हुनका लागि सफलतापूर्वक गण कमाण्ड गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यतिमात्र नभै स्टाफ कलेजसमेत उत्तीर्ण हुनुपर्छ । गुल्मपति, स्टाफ अधिकृत तालिम, प्लाटुन कमाण्डर्स व्याटल तालिम, कमाण्डो, जंगल वारफेयर गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त ८१ मिलिमिटर मोर्टार, मिडियम मेसिनगन, प्रबन्ध, रेजिमेन्टल सिग्नल अफिसर, इञ्जिनियर युवक अधिकृत, सिग्नल युवक अधिकृत, इन्ट तथा स्टाफ अधिकृत, लेग सरहका तालिम, कम्व्याट अनिवार्य मानिन्छ । अझै यी तालिम युवा अधिकृत अर्थात् सहसेनानी पदसम्ममा रहँदा पूरा गरिसकेको हुनुपर्छ । यीबाहेक नोकरी अवधि र वार्षिक नेकेवदी, मेडिकल रिपोर्टलगायतका सिफारिसहरू अनिवार्य मानिन्छन् । बढुवा समितिको सिफारिससहित थप आन्तरिक प्रक्रिया पनि हुन्छ ।

विज्ञहरू सामान्यतः विशेष बढुवा भएका सैनिक अधिकारीहरू सैनिक निकायको नेतृत्व दिन–लिन अयोग्य हुने बताउँछन् । अधिकारीको पहिलो चारवर्षे पदावधि गत असोज १ मै पूरा भइसकेको थियो । उनले नियुक्ति हुने बेला एक पटकका लागि भनेर सहायक रथीको थप पद सिर्जना गरी ‘विशेष बढुवा’ पाएका थिए ।

यसबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पनि प्रश्न उठिसकेको छ । वास्तवमा सेनाको नियमित बढुवा प्रक्रियाविपरीत बिशेष दरबन्दी खडा गरि उनको बढुवा गर्ने तत्कालीन ओली सरकारको निर्णय नै विवादास्पद थियो । अहिले आएर पदावधि थपको विषयमा सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई देखाएर ‘फेस सेभिङ’ गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सामान्यतया सहायक रथी दर्जाको कार्यकाल चार वर्षको हुने प्रावधान मिचिएको विषयमा खड्का स्वयम् निरुत्तरित छन् । जंगी अड्डाबाट जारी ‘प्रेस नोट’ मा ‘पदावधि थपसम्बन्धी नियमित प्रक्रियाअनुरूप नै सैनिक ऐन तथा नियमावलीको आधारमा यो निर्णय भएको हो’ भनेर गोलमटोल प्रष्टीकरण दिइएको छ । तर सैनिक ऐन २०६३ र सैनिक नियमावली २०६९ले पदावधि थपको निर्णयहरूलाई चिन्दैन । एकाथरी कानुन व्यवसायीले निर्णय उल्ट्याउन सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दिने तयारीसमेत गरेका छन् ।