शासन, सुशासन र अनुशासन चीनबाट सिक्नुपर्ने कुरा हुन्
डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
दोस्रोपटक राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् डा मीनबहादुर श्रेष्ठ । ०७३ सालमा प्रचण्ड दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ११ महिना यही जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका श्रेष्ठको नाम यसपटक नेकपा माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिकको सूचीमा समेत थियो तर अध्यक्षले उनलाई सांसदभन्दा पनि महत्वपूर्ण मानिने राष्ट्रिय योजना आयोगमा दोह्रोर्याएका छन् । श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकमा ४ वर्ष अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशकका साथै प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत निभाएका थिए । राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा काम गरेका उनले नेपालबाट एमपीए, बेलायतबाट एमबीए र अष्ट्रेलियाबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । हालै प्रधानमन्त्रीसँग उत्तरी छिमेकी मुलुकको भ्रमण सकेर फर्किएका उनी १५४ देशमा कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेकेको बिआरआइअन्तर्गत नेपालमा अब बढीमा तीन महिनाभित्रैसम्झौता हुने गरी काम भइरहेको बताउँछन् ।
– हरि गजुरेल
० चीन भ्रमण कत्तिको फलदायी रह्यो यसपटक ?
– भ्रमण अर्थपूर्ण रह्यो । राष्ट्रिय योजना आयोग र त्यहाँको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडिआरसी) बीचमा नीति, योजना, अध्ययन, अनुसन्धान विषयक सहयोग आदानप्रदान गर्ने, भौतिक पूर्वाधार, रोड कनेक्टिभिटी, ट्रान्समिटर लाइन, कृषि, विद्युत्लगायतका धेरै बिषयमा समझदारी भएको छ ।
चीनले नेपाललाई गर्ने सहयोग सबै तिब्बत सरकारबाट कार्यान्वयन हुँदो रहेछ । नेपाललाई चीनले कति महत्व दिएको छ भन्ने कुरा तिब्बतमा एउटा मात्र विदेशी नियोग (नेपालको) रहेबाट पुष्टि हुन्छ । चीन भ्रमणमा दुई वटा चमत्कार देखियो । करिब एक दशकमा ८० करोड जनतालाई गरिबीबाट त्यसै मुक्त गर्न सकेका रहेनछन् । भौतिक पूर्वाधारदेखि हरेक क्षेत्रमा गरिएको विकास अभूतपूर्व लाग्यो । हाम्रा प्रधानमन्त्री र त्यहाँका शीर्षस्थ नेताहरुबीच ओपन डिस्कसन भयो । राजकीय भ्रमणमा यति धेरै खुलस्त छलफल हुन्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिइन । हामी सानो र विकासमा वामे सर्दै गरेको मुलुकलाई चीनले इक्वेल ट्रिटमेन्ट गरेको देखियो ।
० हाम्रा नेताहरु चीनभक्त त भए तर चीनबाट सिक्न सकेनन् भन्ने गरिन्छ । योजना आयोगले चाहिँ चीनबाट के के सिक्यो होला ?
– चीनबाट धेरै कुरा सिक्न सकिँदो रहेछ । योजना आयोगले सिक्ने भनेको नीति, योजना कस्तो बनाउने ? कसरी नतिजामुखी बनाउँदा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ? भन्ने हो । हामीले त्यसमा सहयोग मागेका छौं । चीनबाट सिक्नुपर्ने विकासको मोडल तीन प्रकारका छन्, ह्युमन रिसोर्समा ठूलो लगानी अर्थात् गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिने । इन्टर्नसिपमा लगानी गर्ने, कृषिलाई इन्टरप्राइजेजको रुपमा लिने र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने । नेपाल यहींनेर चुकेको छ । एकातिर लामो समयसम्म पूर्वाधार निर्माण नहुँदा त्यसको लागत चुलिने नै भयो । समयमै पूर्वाधार बनाउन सकिएको भए अर्थतन्त्र सवलीकरण गर्न सकिन्थ्यो र जनताले पर्याप्त लाभ पाउँथे ।
चिनियाँहरुले समयभन्दा अगावै गुणस्तरीय पूर्वाधार तयार पार्न सक्दा रहेछन्, उदाहरण खोज्न सशस्त्र प्रहरीको बलम्बूस्थित उकेडेमी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हेरे पुग्दछ । कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका मात्र नीति तथा योजना कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय योजना आयोगले सिक्नुपर्ने रहेछ । यस्तै हामीले नेपाललाई कृषिमा नाफामूलक बनाउन सकेनौं । मुलुकको विकासका लागि शासन, सुशासन र अनुशासन जरुरी छ भन्ने विषय उत्तरी छिमेकीबाट अनुकरण गर्नु जरुरी छ । त्यहाँ शासक हुन् वा प्रशासक, भ्रष्टले मृत्युदण्ड पाउँछन् । जनता अनुशासनमा हिँडेका छन् ।
० राष्ट्रिय योजना आयोगले यस पटक बिआरआइ कार्यान्वयनका लागि ठूलै होमवर्क गरेको देखिन्थ्यो तर यसपालि बिआरआइको ‘ब’ पनि भएन । कहाँ, के तयारी नपुगेको हो ?
– सि चिन्फिङले लङटर्म भिजन र विश्वकै समृद्धिका लागि सोचेर बिआरआइ कार्यक्रम ल्याउनुभयो । त्यसमा नेपालसहित १५५ मुलुकले हस्ताक्षर गरेका छन् । बिआरआइमा जो जसले समझदारी गरे, उनीहरुले कार्यक्रम लागू गरे । हामीले सम्झौता गर्याैँ तर कार्यन्वयन बाँकी रह्यो । सोही कारण बिआरआइमार्फत अगाडि बढाइएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसअन्तर्गतको होइन भन्ने भाष्य निर्माण हुन पुगेको छ । बिआरआइ कार्यान्वयन सम्झौता जहिलेदेखि हुन्छ, त्यसपछि आएका कार्यक्रममात्र बिआरआइअन्तर्गतका हुने भए । जस्तो : सुर्खेत–हिल्सा रोड, तातोपानीका धेरै कामहरु बिआरआइ कनेक्टिभिटीअन्तर्गतका छन् । चिनिँयाहरुको चासो र चिन्ता नै पौने २ सय राष्ट्रले गर्दा तिमीहरु कार्यन्वयनमा सम्झौता किन गर्दैनौ भन्ने रहेको देखिन्छ । बिआरआइका जति पनि सम्झौता भएका छन्, ती सबै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नै भएका छन् । विश्वभर जिटुजी सम्झौता परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै गर्ने प्रचलन हो । बिआरआइमा धेरै विषय जोडिन्छन् ।
हामीसँग कम्तीमा १० वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम छन् । बिआरआइले अन्य मुलुकमा जे जस्तो टेम्प्लेट पठाएको छ, हामीलाई पनि त्यही नै पठाएको हो । सम्झौता भनेको दुईपक्षीय हुन्छ । हामीले तिम्रा यी यी बुँदा मान्न सकिन्छ, यी बुँदाचाहिँ हामीले भनेको तिमीहरुले मान्नुपर्दछ भनेर पठाएका छौं । त्यसमा उसले ९० प्रतिशत ठीक छ भनेको अवस्था छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि योजना आयोगले सबै मन्त्रालयलाई बोलाएर दुई दिन बिआरआइबारे छलफल चलाएको हो । यसपटक प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणमै बिआरआइ कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर होला भन्ने अपेक्षा थियो तर केही विषयमा अझै छलफल गरौं भनेर थाती राखिएको हो । अब छिट्टै सम्झौता हुन्छ ।
० प्रधानमन्त्रीको टिममा सहभागी भएर बेइजिङ जानु दुई महिनाअगाडि पनि छुट्टै चीन जानुभएको थियो । त्यसबेला समकक्षी योजना आयोगको उपाध्यक्षसँग भेटवार्ता भएको थियो भन्ने सुनिन्छ । केही सल्लह भएन र ?
– ‘ग्लोबल एक्सन फर सेयर डेभलपमेन्ट’ को निमन्त्रणामा पुगेको थिएँ । त्यस समय राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडिआरसी) का उपाध्यक्षसँग यसअघि नै भएको दुईवटा सम्झौताबारे प्रगति समीक्षा भयो । बिआरआइको अवधारणा तयार पारेको नै त्यहाँको योजना आयोगले हो । यसैबमोजिम उसले बिआरआइ नेपालले किन कार्यन्वयन गरेन भनेर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । त्यहाँबाट फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्रीज्यू र परराष्ट मन्त्रालयसँग कुरा राखेपछि २०२१ को मे महिनामै हामीले बिआरआइ कार्यान्वयनका लागि यी यी बुँदाहरु मान्छौं, यी बुँदा तिमीहरुले मान भनेर पठाएको थाहा लाग्यो । अब एकदमै कम इस्युमा सहमति जुट्न बाँकी छ । बढीमा अबको दुईदेखि तीन महिनाभित्रमा सबै कुरा टुंग्याउँछौं होला ।
० नेपालले बिआरआइभन्दा पछि हस्ताक्षर गरेको हो एमसिसीमा । तर एमसिसी कार्यान्वयनमा गइसक्दा पनि बिआरआइको हलो अड्किनुराख्नुको पछाडि अरुकै इन्ट्रेष्टले पो काम गरेको हो कि ?
– होइन । बिआरआइ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ०७३ सालमै हो । त्यसबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । योजना आयोगमा म थिएँ । यो बीचमा सरकार परिवर्तन, कोभिड, केही राजनीतिक अस्थिरताका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको पक्कै हो । हामीले मुलुकको हित हुने सबै खालको सहयोग लिनुपर्दछ ।
० चाहे एमसिसीको सवाल होस् वा झण्डै १५४ देशले कार्यान्वयन गरेको बिआरआइ । यस्ता प्रोजेक्टहरु आउँदा किन यति धेरै नकारात्मक प्रचार हुन्छ हामीकहाँ ?
– सबैले नकारात्मक प्रचार गरेका छैनन् । एमसिसी, बिआरआईलाई राम्रो विकास योजना भन्नेहरु पनि छन् । तर, अहिले सामाजिक सञ्जालमा १० जनाले नराम्रो भनेर लेख्नासाथ लौ खत्तम रहेछ भन्ने ढंगले तरंग फैलिन्छ । एमसिसीका बारेमा पनि समर्थन गर्ने, विरोध गर्ने छँदै थिए । अमेरिका र चीन मात्र होइन, दक्षिणी छिमेकीसँग पनि धेरै काम भएका छन् । नेपाल जस्तो मुलुकले चीन, भारत, अमेरिका सबै देशको सहयोग लिनुपर्दछ ।
० १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पास भइसकेको छ । केही अर्थशास्त्रीले ययसलाई कर्मकाण्डी र कपी पेष्ट भएको आरोप लगाएका छन् । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– यस्तो आरोप लगाउनले पढ्दै नपढी भन्यो वा पढेर पनि बुझ्ने क्षमता रहेनछ । धेरैले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणा पहिलाको भन्दा पनि पृथक आयो भनेका छन् ।
० उसोभए १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामार्फत नयाँपन दिँदै हुनुहुन्छ हैन त ?
– यसअघि कार्यक्रम कागजी हुन्थे । यसपटक कार्यान्वयनमा जाने खालका हुन्छन् । पुरानो फम्र्याट नै चेञ्ज गरिएको छ । हाम्रो देश समस्यामा परेको नै उत्पादन र रोजगारी नभएर हो । आन्तरिक उत्पादन नहुँदा तीन चार खर्बको कृषि वस्तु आयात गर्दछौं । शोधनान्तर घाटा चुलिँदो छ । त्यसैले सबै कुरा खल्बल्याएको छ । त्यसको समाधानका लागि उत्पादन र रोजगारी बढाउनु पर्दछ । भएका युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । उत्पादनका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ल्याइयो । त्यसले अलि अलि उत्पादन गरेको देखिए पनि रोजगारी दिएन । हामीले ल्याएका पुराना प्रोजेक्टको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने देखियो ।
० गेम चेञ्जर मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि योजना आयोगले के गर्दैछ ?
– पूरा नहुने खालका आयोजना हटाइदिने । सडक बनाउने हो भने त्यसले उत्पादनलाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन, रोजगारी दिन्छ कि दिँदैन हेर्ने । हाम्रो अहिलेसम्मको विकासको मोडल हेरौं त, एउटा गाउँमा रोड लगियो भने त्यसले हरेकको घर घर जोड्नैपर्ने । यतिसम्म राजनीतिकरण हुन्न । न त उक्त सडकको हेड मिल्छ न सोल्भ । एकातिर खर्च धेरै, अर्काेतिर त्यही सडकका कारण पहिरोको जोखिम । गाउँ गाउँमा मोटरबाटो पुगेपछि उत्पादन बढाउनुपर्ने हो तर उल्टो भयो । झन् गाउँ नै रित्तियो, शहर भरियो ।
विद्यालयमा ठुल्ठूला भवन, खेल मैदान बनाइयो । त्यहाँ शिक्षकभन्दा विद्यार्थी कम, त्यो पनि गुणस्तरविहीन । अग्ला अग्ला डाँडा आफैंमा भ्यू टावर हुन् । तिनै डाँडामा लगेर भ्यू टावरका नाममा पैसा खन्यायौं । पूर्वाधारमा गरिएका लगानीको लाभ लिन सकेनौं । यी कुरालाई ध्यानमा राखेर अत्यावश्यक गौरवका आयोजना पाँच वर्षभित्रैमा सक्ने, नसक्नेलाई ड्रप गर्ने हाम्रो योजना छ ।
० तपाईंको ठम्याइमा, यो मुलुक बन्न नसक्नुको कारण के रहेछ ?
– सम्भावनाका हिसाबले देश बनाउन सजिलो छ । चुनौती र समस्याहरु म्यानेज गर्न सकिने खालका छन् । नेपालको हालत गए गुजे्रको होइन तर यसो भनेरै दुष्प्रचार गरिँदैछ । नेपाल बिग्रियो, सिद्धियो भनिँदैछ । हामीले जीवनमा जे देखेका छौं, त्यसमा प्रचुर विकास भएको पाउँछौं । हाम्रो पुस्ताले धेरै विकास भएको देख्छ तर अहिलेको पुस्ताले पैदल हिँड्न परेन, गाउँ देखेन । बोर्डिङ स्कूलमा पढ्यो, दुःख वा अभाव के हो देखेन । उनीहरुलाई अमेरिका, बेलायतमा के छ सबै थाहा छ तर ती मुलुक बन्नका लागि तीन चार सय वर्ष समय लागेको थियो भन्नेचाहिँ थाहा छैन ।
हाम्रो देश बनेन, चोर फटाहा नेताहरुले बिगारे भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । पञ्चायतकालसम्म त केही गर्न पाइँदैनथ्यो । बहुदलीय व्यवस्था आएसँगै केही सुधार भए, विकृति पनि पलाए । संयुक्त राष्ट्रसंघले छोटो समयमा समावेशीकरण, सामाजिक क्षेत्रमा दु्रत विकास गरेको भनेर नेपाललाई पुरस्कृत गरेको छ तर आर्थिक रुपमा यस्तो विकास हुन सकेको छैन । विकसित मुलुकको तुलनामा हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर बढी छ । तेह्रौं योजनासम्ममा राखिने लक्ष्य र प्राप्ती फरक थियो । चौधौं पञ्चवर्षीय योजनामा तीन वर्षमा ७ दशमलव २ को आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ७ दशमलव ५ गर्न सफल भयौं ।
१५औँं पञ्चवर्षीय योजनामा पनि महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने लक्ष्य राखिएकामा कोभिड लगायतका राजनीतिक अस्थिरताका कारण नकारात्मककै अवस्थामा पुग्यो । अहिले हेर्ने हो भने पूर्वाधार विकास, वैदेशिक पर्यटक आगमन, वैदेशिक लगानीमा राम्रै छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो, अब मुलुक श्रीलंका हुन्छ भनिएको होइन र ? वैदेशिक वचत, शोधान्तर सकारात्मक छ । बैंकमा लिक्विडिटी बढिरहेको छ । व्याजदर घटिरहेको छ । यी इन्डिकेटरहरु सबै पोजिटिभ छन् । चिन्ता राजश्व कम उठ्यो । खर्च क्षमता बढेन भन्ने हो ।
यसलाई संबोधन गर्न योजना आयोगले क्यापिटल एक्सपिण्डिचर बढाउने, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी ठूला आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण गर्ने काम हुँदैैछ । यस्तो कुरा बेलायतजस्ता मुलुकमा लागु भएको छ र धेरै देशले फलो गरेका छन् । यसले यो वर्षको पूँजीकरण खर्च बढाउने गरी काम अगाडि बढ्दछ । खर्च र आर्थिक क्रियाकलापहरु बढेपछि स्वतः राजश्व बढी उठ्छ । राजश्व बढाउनका लागि जनतामा कर थोपर्ने होइन कि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारले सोचिरहेको स्थिति छ । अर्काे मूल्यवृद्धिसम्बन्धी तपाईंको प्रश्नमा अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकमा ११ प्रतिशतसम्मले मूल्यवृद्धि भएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा हामीकहाँ पनि दोहोरो अंककै मूल्यवृद्धि थियो ।
० योजना आयोगको उपाध्यक्षको कुर्सीबाट मुलुक निर्माणका लागि के–कस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ ?
– योजना आयोगले राम्रा नीति, योजना बनाउने हो । मुलुकको डेटा सिष्टम एकदमै कमजोर छ । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा विपन्नहरुलाई दशैंअगाडि १०÷१० हजार भत्ता दिऔं न त भनेर कार्यक्रम ल्याउनुभयो । दिन सकिएन, कारण थियो– हामीसँग तथ्यांकै छैन । अहिले ८८ किसिमको भत्ता वितरण भइरहेको छ ।
अर्बपतिहरुले समेत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिइरहेका छन् । तथ्यांक नहुँदा लाभ नपाउनुपर्ने वर्गले लाभ लिइरहेको छ, लाभ पाउनुपर्ने वर्ग छुटेका हुन सक्छन् । जस्तो : दक्षिणी छिमेकी देशमा राशन कार्डको व्यवस्था छ । तथ्यांक भएकै कारण हो बाँड्न सकिएको । अब हामी थोरै काम गर्छौं तर नतिजा देखिने गरी गर्छौं ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू