परराष्ट्रका न्यौपाने पुगे अदालत

परराष्ट्र मन्त्रालयले साउदी अरेबियाको दूतावासका निम्ति गरेको पदस्थापनमा चित्त नबुझेपछि सो निर्णयविरुद्ध उप–सचिव उद्धव न्यौपाने उच्च अदालत ललितपुर गुहार माग्दै पुगेका छन् । अदालतले न्यौपानेको पक्षमा कारण देखाऊ आदेश गरेको छ ।

दक्षिण कोरियाको दूतावासबाट फर्किएका उनलाई साउदी पठाउन लागिएको थियो । न्यौपानेले आफूमाथि भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिएको जिकिर लिएका छन् । उनले वरिष्ठ भएकाले पदस्थापनअघि आफू रोज्न पाउने हक खोसिएको बताएका छन् । उनी जान चाहेको देशमा राजनीतिक शक्ति र पहुँचका भरमा कनिष्ठ कर्मचारीलाई पदस्थापन गरिएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयमा शक्तिको भरमा नियम मिच्ने काम एका–दुई घटनामा कारण देखाऊ आदेश आउनेबित्तिकै रोकिनेवाला छैन । अमेरिकाको वासिङटनमा ४ वर्ष काम गरी फर्किएका चक्र सुवेदीलाई पुनः अमेरिकाकै न्यूयोर्कमा पठाउने तयारीसँग महसुस गर्न थालिएको दाबी स्रोतले गरेको छ । सामान्यतः एउटै पदमा एउटै देशमा दोहोर्‍याएर पठाउने चलन छैन । तर, अहिले कन्सुलर विभागको वैदेशिक पश्चिम फाँटमा रहेका चक्रलाई पुनः न्युयोर्क पठाउन लबिङ शुरु भएको स्रोतको दाबी छ । त्यसैगरी, न्युयोर्कमा रहेका विष्णु गौतम भने बढुवा भएका कारण माघमा फर्कने तयारीमा छन् । उनी फर्कन चार महिना बाँकी छँदै चक्रको चक्र भने घुम्न थालिसकेको छ । 

परराष्ट्रमा नाम मात्रैको संघीयता ?

यसैबीच, संघीयता लागु भएको ८ वर्ष बित्दा पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा संघीय सरकार प्रतिबद्ध र इमान्दार देखिएको छैन । यसै मेलोमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि थपिएको छ । उसले प्रदेश सरकारको एकाइका रूपमा लुम्बिनी प्रदेशमा धनञ्जय मेहतालाई खटाउनेबाहेक अन्य केही काम गरेको छैन । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले वितरण गर्दै आएको पासपोर्टको काम अत्यधिक चाप भएपछि गृह मन्त्रालय मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुम्पिएको छ । यसबाहेक संघीयताको मर्मअनुसार विकेन्द्रित हुनुपर्ने अन्य काम भने त्यत्तिकै थाती राखिएको छ । यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली र तिनका परिवार पीडित छन् ।

धेरैजसो परराष्ट्रसम्बन्धी कार्य केन्द्रिकृत भएका कारण सर्वसाधारणले दुःख पाएका हुन् । क्षतिपूर्ति दिलाउने, लाश झिकाउने, कागजात प्रमाणीकरण गर्ने, विदेशमा दुर्घटना भई ज्यान गुमाएकाहरूको नाता प्रमाणित, क्षति अंगभंगको मुद्दा लड्नेलगायत सबै काम गर्न काठमाडौंमा महिनौं बस्नुपर्ने र पटक–पटक धाउनुपर्ने अवस्था छ । यी काम गर्न प्रदेशस्तरीय सानो युनिट भएमा संघीयताको मर्मअनुसार हुन्थ्यो । यी प्रदेश वा स्थानीय सरकारबाटै सम्पन्न गर्न सकिने काम हुन् ।