नेपालका कुन भिआइपीलाई त्यस्तो खतरा छ ?

– केशव अधिकारी, पूर्वडिआइजी 

तत्कालीन आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले छाति चौडा पारिदिएका थिए भने हेमन्त मल्ल र केशव अधिकारीहरूले डिआइजीबाटै घर फर्कनुपर्ने थिएन । २९ वर्ष नेपाल प्रहरीमा सेवा गरेका अधिकारी ०४४ सालका इन्स्पेक्टर हुन् । दुई वटा इलाका प्रहरी, आठ वटा जिल्ला, नारायणी र गण्डकी अञ्चलको इञ्चार्ज भए । २० महिना ट्राफिक प्रहरी र एक वर्ष अपराध महाशाखामा बसे,  केन्द्रीय प्रवक्ताको जिम्मेवारी बहन गरे उनी मध्यपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयको इञ्चार्ज हुँदा ०७२ सालमा नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा रिगल ढकालले खुँडा हानेर चेतन मानन्धरको हत्या गरेका थिए । सो समयमा अशोक सिंह जिल्ला प्रहरी प्रमुख थिए । १५ जनाविरुद्ध जाहेरी परेकोमा ८ जनालाई समाएर मुद्दा चलाइएको केशव स्मरण गर्छन् । अहिले उनै रिगललाई संविधान दिवसकै दिन आममाफी दिइएको छ, यसलाई अपराधीकरणको राजनीतिकरण भन्छन्, केशव । उपेन्द आइजिपी हुँदा २ एआइजी पद रिक्त थियो । बढुवाको लाइनमा रहेका उनी र हेमन्त मल्लहरूलाई बढुवा नगरी १८ महिनासम्म लन्ठ्याए । रघुवीर महासेठ भौतिक मन्त्री हुँदा विज्ञ सल्लाहकार भएर केही समय मन्त्रालयमा काम गरे । केही वर्षअघि एउटा अफर आयो, तर भेटी चढाएर आयुक्त खान्न भन्ने अडान लिए । 

– हरि गजुरेल 

० चेतन मानन्धरलाई खुँडाले हानेर मार्दा तपाईं मध्यपश्चिमको कमाण्डर हुनुहुन्थ्यो । अहिले रिगललाई आममाफी दिइएको खबर सुन्दा कस्तो लाग्यो ?  

– आठ वर्षअगाडि म मध्यपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतमा हुँदा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहने धम्बोजीजस्तो ठाउँमा त्यो घटना भयो । उनीहरूको संलग्नता बन्द व्यापार, ठेक्कापट्टा, सवारी साधनबाट हप्ता असुलीमा थियो । लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि यो घटना भयो । जसमा १५ जनाविरुद्ध जाहेरी परेको थियो । घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न आठ जनालाई नियन्त्रणमा थिइयो । रिगल इण्डिया, बाँके, बर्दिया र दाङको सत्बरियादेखि दिवंगत कांग्रेस नेताको घरमा सेल्टर लिएर बसेको सुनियो । प्रहरी रेड गर्न जाने तर नभेटिने, नेताकै संरक्षणका कारण प्रहरीले निरन्तरता दिइरहेको अनुसन्धानमा बाधा पुग्यो । 

० रिगल प्रकरणको अनुसन्धान रोक्न वा मोड्नका लागि कहाँ–कहाँबाट दबाब थियो ? 

– एउटा व्यक्तिलाई दिउँसै छप्काएको छ । त्यस्तो घटना ढाकछोप गर्न सिफारिस गर्ने व्यक्ति सानोतिनो होला त !

० रिगलको केसमा आममाफी दिएको नभई कानुनअनुसारको कैद कट्टा गरेको भन्ने तर्क पनि सुनिँदै छ । यसमा कत्तिको दम छ ? 

– नियतवश कुनै अपराध कर्म नगर्दा नगर्दै भवितव्यमा परेर फसेको व्यक्तिलाईसम्म आममाफी दिइने हो । सामाजिक सेवा मार्फत नाम कमाएको व्यक्ति परिस्थितिजन्य कारणले जेल पुगेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिले पाउने हो आममाफी । नेपालको कानुनमा स्पष्टसँग अमानवीय र क्रुर हत्या गर्ने, नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई निर्ममता पूर्वक मार्ने  जस्ता १३ वटा सूचीकृत शीर्षकमा संलग्न अभियुक्तलाई आममाफी दिने व्यवस्था छैन । रिगल प्रकरण त्यस्तै जघन्य अपराध हो ।

संविधान दिवसकै दिन त्यस्तै प्रकृतिका १ सय ३७ जनालाई आममाफी दिइएको छ । आममाफी दिँदा घटनाको प्रकृति, गाम्भीर्यता हेर्नुपर्छ । घटनामा पीडितको पारिवारिक अवस्था, समाजले उक्त अपराधलाई कुन रुपमा लिएको छ –यी कोणबाट हेरेर दिने हो आममाफी । रिगलले कानुनअनुसारको आममाफी पाएको नभई कानुनको हदैसम्म बर्खिलाप सरकारले गरेकोहुँदा त्यो घोर निन्दनीय छ । 

० चेतन मानन्धरलाई रिगलले खुँडा हानेको भनेपछि कसैले कुरा उठाउन डराएको तर युथ फोर्सले उचालेपछि यो प्रकरण यहाँसम्म पुगेको हो भन्छन् तरुण दलवालाहरु कुरा के हो ? 

– घटनाको भोलिपल्ट म सुर्खेतबाट नेपालगञ्ज आए“ । व्यक्ति हत्याको  विरोध हुनु स्वाभाभिक थियो । राजनीतिक फिल्डमा नेताका तिस्पर्धी धेरै हुन्छन् । विपक्षीको भूमिका अपराधमा संलग्न नभए पनि कसरी हुन्छ ।  परिस्थिति सिर्जना गरेर जेल पठाउने नै हुँन्छ । राजनीतिमा देखिने हदैसम्मको विकृत खेल हो यो । त्यो बेला पनि अपराधीलाई कारबाही हुनुपर्छ भनेर स्वाभाविक प्रेसर डेभलप भएको थियो यद्यपि नेपालगञ्जै बन्द गर्ने, प्रशासनलाई प्रेसर दिने खालको बाधा÷ विरोध थिएन किनभने प्रहरीले गर्नुपर्ने नियमित खोजी, रेड, अनुसन्धानसँग जोडिएको प्रक्रियागत काम भैरहेको थियो ।

० नेपालमा गुण्डाहरूको राज किन बढ्दै छ ? 

– निर्वाचन जित्न पैसा चाहिन्छ । नेतालाई पैसा जुटाइदिने नै ‘डनहरूले’ । ०५६ साल र ०७४ को सुन तस्करी वालाको प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग ३ सयभन्दा बढीको नाम जोडिएको छ । ती व्यक्ति पहेँलो धातुमा लगानी गर्नेमध्येका हुन् । लगानी गर्ने, बजार व्यवस्था गर्ने र भारत पठाउने समूहका नाइके हुन् । सरकारको छानबिन समितिले अनुसन्धानको दायरामा किन आउँदैनन् ? कारण, नेतालाई चुनाव खर्चको जोहो गर्ने तिनै हुन् । यसका अलावा नेताका परिवारको सुख सयलका लागि ह्याण्डसम अमाउण्ट हरेक महिना÷हरेक वर्ष बुझाउने पनि तिनै हुन् । सोही कारण त्यस्ता पात्रलाई कारबाही हुँदैन, फाइल थन्काइन्छ । उनीहरूलाई नेताले तर्साइरहन्छन्, ‘तेरो अगाडि तरबार छ है, तँ डेञ्जर जोनमा छस् । मलाई सहयोग गर्न बन्द गर्नेबित्तिकै फाइल खुल्छ ।’

चुनावमा बुथ कब्जा गर्ने पनि यस्तै केटा हुन् । नेतालाई ठेक्कापट्टा गर्न यस्तै व्यक्ति चाहियो । दक्षिणबाट खाद्य वस्तु मात्र आयात हुन्न नि, त्यहाँको लोकसेवामा भएकामध्ये ४६ प्रतिशत निर्वाचित सांसद आपराधिक पृष्ठभूमिका छन् । सन् २००४ को निर्वाचनमा यो प्रतिशत ३५ थियो । अहिले बढ्दै छ । त्यहाँ भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ । अरुको नजरमा उक्त पार्टी वा सरकारले सुशासन कायम गर्नेदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राम्रो काम गरिरहेको भन्ने सन्देश परेको छ । तर यो उल्टो हो । प्रहरी सबै दूधले धोएका छन् त म भन्दिनँ तर एक महिनाको समय देओस्, सरकारले, सबै गुण्डाको कम्मर भाँचिदिन्छ ।     

० सुन तस्करी, नक्कली भुटानी प्रकरण होस् वा रिगल प्रकरणमा प्रहरीले महिनाँै लगाएर कानुनी कठघरासम्म ल्याउने तर राज्यले उन्मुक्ति दिने परिपाटीले मोराल कतिसम्म उठ्छ ? 

– विश्वका जुनकुनै मुलुकका फौजदारी न्यायका तीन वटा पिलर बलिया भएर नै सम्पन्न, समृद्ध, विकसित र अनुशासित भएका छन् । हाम्रो देशमा भने कानुन पालना गराउने महत्वपूर्ण निकाय प्रहरी, सरकारी वकिल र न्यायालयलाई सत्ता सञ्चालकले प्यारालाइज्ड बनाइदिएका छन् । घटना भएपछि प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान र सरकारी वकिलले तयार पार्ने अभियोजनमा धेरै श्रम खर्चनुपर्छ तर राज्यका अनुचित दबाबकै कारण प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण हिजैदेखि नकारात्मक छँदै थियो, झन् घटना हुनेबित्तिकै यी नालायक प्रहरीले के कारबाही गर्न सक्छन् र ? भन्ने भाष्य सिर्जना भएको छ । आफ्नो विपक्षी छ भने अपराध नगरे पनि खोरमा हाल्न प्रेसर आउँछ ।

अहिलेसम्म त सरकारको लाज सुरक्षाकर्मीले ढाकिदिएको छ । म दुई पटक हैटी पुगें । त्यहाँको राजनीतिक चरित्र नेपालसँग हुबहु मिल्छ । डिएसपी र डिआइजी भएर त्यहाँ जाँदा कुनै तात्विक अन्तर थिएन, झन् राज्य खस्किएको देखें । हैटीमा कुनै पनि मेघा प्रोजेक्ट लञ्च हुँदैन, कुनै विदेशीले लगानी गर्न चाहँदैनन् । राज्यलाई छिमेकीले लगानी गर्न छाडेपछि मुलुकले सर्भाइभ गर्न सक्छ र ? 

० भिआइपीहरूलाई चोख्याइने प्रकरणमा त प्रहरी पनि संलग्न छन् हैन र, मिल्छ हजुर भन्दै उचाल्न गएर ! 

– साक्षी उहाँहरू, मतियार पनि उहाँहरू नै ! यस्तै प्रवृत्ति छउञ्जेल यहाँ सुशासनको कुरा गर्नु नै मूर्खताबाहेक केही हुन्न । 

० निर्मला पन्त प्रकरण किन गिजोलियो ? 

– अविवेकशील झुण्डले अहिले सामाजिक सञ्जालमा कब्जा जमाएको छ । ल्याण्डलाइन फोन घरमा नदेखेको पुस्ता अत्याधुनिक ग्याजेट चलाएर बस्छ । पछिल्लो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने झण्डै ८७ प्रतिशत जनताको इन्टरनेटसँग र ९५ प्रतिशतको पहुँच मोबाइल फोनसँग छ । तर, बढ्दो छाडातन्त्र र प्रवृत्तिको नियमन वा नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय छैन । कानुन छैन । लगाम विनाको घोडा बनेका छन्, सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरु ।

यदि कुनै घटना घट्यो भने अनुसन्धान अधिकृत आफैँ, सडकमै नारा लगाउने र न्याय दिने पनि तिनै । यो झुण्डको प्रेसर आउनेबित्तिकै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न हतार हुन्छ । निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धान बिग्रिएकै डे वनबाट हो । सिनमा उपलब्ध भएको प्रमाणलाई खेलाउन जानेनन् । टेम्पर गरिदिए र घटनाले अर्कै मोड लियो । त्यही कारण जति मिहिनेत गरे पनि अपराधीसँग लिंक गर्न सकिएन । भेजिनल स्वाबलगायत प्रमाण संकलनकै क्रममा बिग्रियो । जनआवाज मत्थर पार्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई स्याक गरियो । व्यावसायिक जिम्मेवारी पूरा गर्दा गर्दै पनि गल्ती नै नगर्ने प्रहरी अधिकृतहरू कारबाहीमा परे । जनआक्रोश मत्थर पार्ने नाममा निर्दाेष प्रहरीलाई कारबाही गरेपछि सरकारलाई त हाइसञ्चो । त्यसपछि प्रहरीले जोखिम उठाउँछ ?

० गुण्डा, प्रहरी र नेताको नेक्सस कत्तिको देखिन्छ ?

– विगतमा प्रहरीले हदैसम्म संरक्षण गरेर हिँडे, त्यसको विरोधमा बहालरत रहँदा बोल्थे । अहिले जनता, मिडिया सशक्त भए, कसैको आँखाबाट कुनै अपराध छुप्दैन । प्रहरीहरू सतर्क छन्, व्यावसायिक भएका छन् । अहिले खुलेर नेता, गुण्डाकहाँ हात मिलाउन जाँदैनन् । यद्यपि, इमान्दार प्रहरीलाई पनि नेताको दैलो धाउनुपर्ने बाध्यता छ । वृत्तिविकासको साँचो नक्सालमा छैन । प्रहरी जवानको सरुवामा पनि राजनीतिक दबाब आउँछ । हाम्रो समयमा असई, सईको सरुवामा त्यस्तो दबाब थिएन ।

म एसएसपीबाट डिआइजी बढुवाको मुखमा थिएँ । आइजिपीको निवासअगाडि एउटा रेष्टुराँमा तत्कालीन गृहमन्त्रीको आफन्तले भेट्न बोलाए र भने– तपाईंहरू लाइनमा हुनुहुन्छ । जुनियरले दबाब दिइरहेका छन्, बढुवा हुने हो भने पार्टीलाई सहयोग गर्नुहोस् । म आइजिपी हुने मान्छे होइन । डिआइजीमा बढुवा हुनुअगाडि मलाई त त्यस्तो अफर आयो भने अरुलाई कुन हदसम्म आउँछ होला !

० काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिकिङ किन यति भद्रगोल ? 

– हामीकहाँको सवारी आयात नीति हदैसम्म अवैज्ञानिक छ । राजा महाराजाको ८ ÷१० वटा बग्गी हिँडाउने बाटो हो यो । त्यो बाटोमा अहिले थोरै पूर्वाधार थपिएका होलान् अरु संरचना उही छ । २५ वर्षअगाडि काठमाडौंमा ७ हजार ४१ सवारी साधन थिए । अहिले उपत्याकामा मोटरसाइकल मात्र १४ लाख छन् । सवारी आयात सडकको क्षमता हेरेर हुनुपर्ने हो । राज्यले एक चौथाई राजश्व यातायात क्षेत्रबाट उठाउँछ तर त्यसमा लगानी गर्दै गर्दैन । सडकमा हुनुपर्ने पूर्वाधार खै ? सडक प्रयोगकर्ता र चालकको चेतनावृद्धि खै ? दू्रत गतिको बस (बिआरटी) ल्याइयो । यो असफल हुन्छ, चल्दै चल्दैन भनेर शुरुकै दिनदेखि भन्दै आएको हुँ । ब्राजिल र साउथ अफ्रिकामा एक महिना यो सिष्टमको अध्ययन र प्रशिक्षण लिएर फर्किएको छु । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा कलंकीसम्मको बाटो विस्तार हुँदै थियो । त्यहाँ यो नियम लागू गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ ।

उहाँले मुख्यसचिवलाई निर्देशन पनि दिनुभएको हो तर त्यसलाई प्रशासकहरूले धोती लगाइदिए । ब्युरोक्रेसी पनि दुर्वाेध्य छ । पिक आवरमा दुई वटा साइड ३५ वटा बसले ओगटेर सञ्चालन गर्न खोजिएको छ । त्यसका लागि आर्टिकुलेट बस चाहियो । हाइ लेभलको कोरिडोर चाहियो । इन्टरसेक्सनमा ट्राफिक लाइट खै ? सेफ्टी मिजर खै ? मन्त्रालयकै कर्मचारीले मसँग भनेका छन् यो त मन्त्रीलाई रिबन काट्ने सोख मात्र हो । नेपालका भिआइपीहरूलाई आन्तरिक र बाह्य कुनै किसिमको थ्रेट छैन । तर, सान देखाउनका लागि जनतालाई दुःख दिइँदै छ । सुरक्षाकर्मीले सल्लाह दिन आँटै नगर्ने । विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा लैनचौरमा उहाँको कारकेड अवज्ञा भएको होइन ?