ट्राफिककै सामुन्नेबाट म्याद नाघेका सवारी साधन निर्वाध हुईंकिँदै

सरकारी निकायबीच बेमेल हुँदा नयाँ ट्याक्सी र फो–स्ट्रोक टेम्पोको दर्ता खोल्ने प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको हानाथापका कारण नयाँ दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको हो । 

संघ र प्रदेशको यातायात मन्त्रालयबीच एकअर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप गर्ने क्रम चलिरहेको छ । यसबाट आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । संघको मन्त्रालय प्रदेशलाई औंला देखाएर पन्छिन्छ भने प्रदेश संघलाई । 

सर्वसाधारणप्रति मन्त्रालय जिम्मेवार नहुँदा बिचौलियाहरु सल्बलाएको प्रष्ट भएको छ । विस्थापन हुनुपर्ने पुराना ट्याक्सीको नम्बर प्लेट लाखौंमा खरिदबिक्री भइरहेको छ तर सरकारी निकायले नदेखेझैँ गरिरहेको अवस्था छ । 

काठमाडौं उपत्यकाका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा खुलेआम नम्बर प्लेट खरिदबिक्री भइरहेको छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको तीन दशक बितिसकेको छ । सोही कारण सिण्डिकेट मौलाएको बताइन्छ । 

पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा किनबेच भइरहेको हो । सरकारले सीमित ट्याक्सी व्यवसायीको एकाधिकारलाई संरक्षण गर्दै आएको यातायात क्षेत्रका अभियन्ताहरुको आरोप छ । बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला छन् । तर उपत्यकाका तीन वटा जिल्लामा मात्रै ट्याक्सी गुड्छ । ट्याक्सी चालक चक्रपथबाहिर जान मान्दैनन् । ट्याक्सी पनि जम्मा नौ हजारको संख्यामा मात्र छ । यसबाट सर्वसाधारण मर्कामा परेका हुन् । 

ट्याक्सीको संख्या पर्याप्त नहुँदा पछिल्लो समय निजी सवारी साधनको धन्दा चलेको छ । चार पाँङ्ग्रे र दुई पाँङग्रे सवारी साधनले यात्रु बोकेर राम्रै आम्दानी गर्न थालेका छन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा रातो प्लेटमा दर्ता भएका सवारी साधनले यात्रु बोकेर आम्दानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, सार्वजनिक यातायातको अभाव र यातायात व्यवसायीका कारण निजी सवारी साधनको व्यवसाय फस्टाएको हो । 

‘यातायात व्यवसायी ट्याक्सीको नर्या दर्ता खोल्न दिँदैनन् । न राम्रो सेवासुविधा नै दिन्छन् । अनि यात्रुले विकल्प खोजिहाल्छन् नि । यातायात व्यवसायीले आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो हानेका छन्’, यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापाले भने । 

यात्रु बोक्न प्रयोग गरिएका रातो नम्बर प्लेटका सवारीले सरकारलाई राजश्व तिरेको छैनन् । यसबाट सरकारले अर्बौं रुपैयाँ राजश्व गुमाएको छ । सार्वजनिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका निजी गाडीबाट राजश्व उठाउनका लागि सरकारले कानुनसमेत बनाउन नसकेको अवस्था छ । 

२० वर्षे पुराना सवारी निर्वाध गुड्दै

२० वर्ष अवधि नाघेका सार्वजनिक सवारी साधन विस्थापन गर्ने सरकारको निर्णय अलपत्र परेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको निर्णय दराजमा थन्किएको छ । कालो धुँवाको मुश्लो फ्याँक्दै ती सवारी साधन निर्वाध रुपमा हुईंकिरहेका छन् । 

तर, सरकारको निर्णय कार्यान्वयनतर्फ ध्यान जान सकेको छैन । प्रदेश सरकारले २० वर्ष कटेका सवारी साधन पक्रिनका लागि हालसम्म पनि ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छैन । 

जसले सरकारका निकाय नै यातायात व्यवसायीको पक्षमा उभिएको स्पष्ट हुन्छ । यातायात व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन नपाइने व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले फलामको आयु नहुने तर्क राख्दै आएका छन् । 

२० वर्ष पुराना सवारी साधनले दुर्घटना बढाउने उनीहरु बताउँछन् । गाडीको आयु हटाउनु यात्रुहरुलाई भीरबाट खसाल्न प्रेरित गर्नु सरह भएको उनीहरुको भनाई छ । ती गाडीबाट हुने गरेको भयावह प्रदूषणले आम नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको निश्चित छ । 

त्यस्तै, राजधानीका सडकमा ट्राफिक जामले सीमा नाघेको पाएको छ । वि.सं २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गते उपत्यकाबाट त्यस्ता सवारी साधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७४ चैत १ गतेबाट मुलुकभरबाट ती सवारी साधन हटाउने भनिएको थियो । एक पटकलाई हटेपनि हरेक वर्ष सवारी साधन २० वर्ष पुग्ने क्रम जारी छ । रत्नपार्कबाट गुड्ने सबै नीलो रंगका माइक्रोबस २० वर्ष कटिसकेको छ । 

ट्राफिक प्रहरीकै अगाडिबाट ती माइक्रोबस गुड्छन् तर कारबाही हुँदैन । ट्राफिकको चेकजाँचमै परिहाले पनि विभिन्न बहाना बनाएर चालक उम्किने गरेका छन् । यातायात मन्त्रालयबाट पत्र नआएकाले कानुन कार्यान्वयनमा असहज भएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । 

यता, यातायात मन्त्रालयका प्रदेश सचिव तीर्थराज भट्टराईले कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् । उनले २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘कानुन बनेपछि कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो । कडाइका साथ हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं । २० वर्षे नाघेका सवारी साधन समात्न ट्राफिक प्रहरीलाई पत्र लेख्छौं’, उनले भने ।