भूकम्पको क्षति पुननिर्माणको अवसर : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूकम्पले पुर्याएको क्षतिलाई पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनासकारी भूकम्पको क्षति र सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न बोलाइएको विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १३ औं बैठकमा उहाँले सो धारणा राख्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले विपदपछिको उद्दार, राहत र पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउनेतर्फ गम्भीर हुन सबैलाई पुन: निर्देशनसमेत दिनुभयो ।

तीनै तहका सरकारको समन्वयमा खोज उद्धार र उपचारको काम मुलभूतरुपमा पूरा गरिसकेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब राहत र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुने पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'भूकम्पपछि सबै दल, संघीय सरकार र विभिन्न निकायहरु, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले लिएको पहलका निम्ति सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । हिजो हामीले खोज, उद्दार र उपचारको काम गर्नुपथ्र्यो, हामीले त्यो काम मूलभूत रुपमा पूरा गरेका छौं । अब राहत र पुनस्र्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।'

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्न पर्याप्त पूर्वतयारी हुन नसकेको स्वीकार गर्दै अब त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 'नेपाल प्राकृतिक विपदको जोखिममा रहेको देश हो । तर, सरकारले जति पहल गर्नुपर्ने हो, जनतामा जति चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो, त्यो पुगेको छैन', प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'पूर्वतयारी पुगेको छैन । यसमा गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी छ ।'

“३ दिन हामी राहतका निम्ति अधिकतम राम्रो गर्न पहल गरौं । पुनस्र्थापना प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचना चाहिन्छ । भइरहेको ऐन, विधि र संरचनाले पुनर्निर्मिाणको काम प्रभावकारी देखिएको छैन, विगतको अनुभवको पनि हामीले राम्रो समीक्षा गर्नुपर्छ । आउने दिनमा थप प्रभावकारी बनाउने गरी हामीले काम गरौं ।' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप अगाडि भन्नुभयो ।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि भौगोलिक अध्ययन गरि त्यसका आधारमा बस्ती बसाल्नेतर्फ ध्यान नपुगेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब भने त्यसमा ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । 'सबैतिर भौगोलिक अध्ययन गर्ने र त्यसका आधारमा बस्ती बसाल्नेतिर सोच्नुपर्छ । विपदका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरु ७७ जिल्लामा राख्ने गरी काम गरौं । अहिलेदेखि नै ती सामग्री स्टोर गरेर राखौं', उहाँले भन्नुभयो ।