सहकारीको दर्ता रोक्न मन्त्रालयको निर्देशन

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउन निर्देशन दिएको छ । 

सहकारी संस्थाहरुले ठूला बचत स्वीकार गरी जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृति नदिन भनेको छ ।

‘महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्नेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने...’, आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

गत कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहकारीको दर्तामा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या देखिएको छ । सहकारीहरुले गरेको जथाभावी लगानीका कारण निक्षेपकर्ताको निक्षेप जोखिममा परेको छ ।