सीता तब भइन् सितांग

‘छोरो पाउनु कहिले–कहिले कोक्रो सिउनु अहिले’ भनेझैँ ४० प्रतिशत काम पनि नसकिँदै केपी ओलीलाई जसरी धरहरा उद्घाटन गर्ने हतारो चल्यो, उसैगरी कमिसनको चक्करमा अहिले अर्की त्यस्तै बदनामी खेप्दै छिन् । 

श्रीमती मन्त्री, श्रीमान् निजी सहायक (पिए) र सालो मन्त्रीको स्वकीय । तीनै जनाले मिलेर टेण्डर खोल्ने, ६० प्रतिशत बाहिरी काम नसकिँदै इन्टरेरियन डिजाइन (भित्री) कामको ठेक्का दिने र कमिसनमा कुरा नमिल्दा टेण्डरै रद्द गर्न खोज्दा निस्किएको लफडा हो यो । कांग्रेसकी सीता गुरुङले सम्हालेको शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट गत आर्थिक वर्षभन्दा ३० अर्बले बढाएर ६६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ पु¥याइएको छ । तर, यही विकासे अड्डामा देखिएको भद्रगोल हो यो । त्यहाँ बहालवाला सचिव सर्जुकुमार वैद्यलाई पेण्डुलम बनाएर, निवृत्त सचिव रविन्द्र श्रेष्ठबाट काम लिइँदै छ । निवृत्त सचिव सेतो नम्बर प्लेट ५४१ नम्बरको जिप चढेर हरेक दिनजसो मन्त्रालय धाइरहेका छन् । कर्मचारी खटन–पटन, नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टामा समेत उनै श्रेष्ठ हाबी हुने गरेको शहरी स्रोतको दाबी छ । 

कर्मचारी सरुवा, नियुक्तिदेखि ठेक्कापट्टा विवादमा परेर बदनामी खेपिरहेकी छन मन्त्री  गुरुङका सचिवालयमा छन् श्रीमान् दिल गुरुङ र भाइ भगिमान । उनैले ठेक्कापट्टामा कमिसन मागेर ठेकेदारलाई हत्तु खेलाउन थालेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्य र सचिव घर जानुअघि गत असारमा एउटा टेण्डर निस्कियो । निर्माणाधीन संघीय संसद् भवनको इन्टेरियर डिजाइन (भित्री साजसज्जा) को । नानी पाउनु कहिले–कहिले कोक्रो सिउनु अहिले भनेझैँ अर्थ मन्त्रालयबाट २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख बराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएपछि सोहीअनुसार संसद भवनको इन्टेरियर डिजाइनको ठेक्का खोलिएको थियो । मन्त्रीले तीन अर्ब लागतमा यो काम गराउन खोजेकी थिइन् । विडिङमा तीन वटा मात्र कम्पनीले भाग लिए । र, ठेक्का पायो केसी÷श्यामसुन्दर÷बानियाँ जेभीले । यसलाई क्षमादेवीकै भाइ कम्पनी हो भन्ने गरिएको छ । तत्कालीन सचिव श्रेष्ठलाई मोटो कमिसन बुझाएर यो कम्पनीले ठेक्का हात पारेको बताइन्छ ।

जबकि सिंहदरबारभित्र १ सय ७३ रोपनी संघीय संसद् भवन, प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, कमन लबी, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत ११ भवन बनाउने काम ०७६ असोज १६ मा ‘तुँदी सेक ज्वाइन्ट भेन्चर’ सँग आयोजनाले ठेक्का सम्झौता भएकोमा निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि दुई पटकसम्म समय थपिसकेको छ । ०७९ असोज १५ सम्म दिइएकोमा दोस्रोपटक थप गरेर ०८० असोजसम्म पु¥याइएकोमा निर्धारित समयमा ७० प्रतिशत काम पनि सकिएको छैन । र, ३० प्रतिशत काम बाँकी हुँदै केपी ओलीले धरहरा उद्घाटन गरेझैँ कमिसन मोहमा इन्टेरियरको काम अगाडि बढाइएको छ । ०८० असार अन्तिममा ठेक्का सम्झौता भएको बताइएको छ । निर्माण कम्पनीले संसद् भवनको साजसज्जा गर्नेदेखि टेबुल, कुर्सी, सोफासहित फर्निचर तथा अडियो÷भिडियो र सेक्युरिटी सिस्टम जोड्नुपर्ने भनिएको छ । शुरुमा भवन निर्माण र दोस्रो खण्डमा इन्टेरियर÷फर्निसिङको ठेक्का लगाएर विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयले यो प्रोजेक्ट हेरिरहेको छ ।

एकातिर लो बिडिङ गरेर ठेक्का हात पारेको छ, अर्काेतिर मन्त्रीदेखि सचिव, तिनका स्वकीयसम्मले मोटो कमिसन खोजेपछि सञ्चालकबीचमै  लफडा मात्र पैदा भएन कि उनीहरूले एउटै प्रोजेक्टबाट पटक–पटक सचिव, मन्त्रीदेखि स्वकीयसम्मलाई कमिसन बुझाउन नसक्ने बताएपछि अहिले यसको  टेण्डर प्रक्रिया नै रद्द गर्ने तयारी भइरहेको छ । यो ज्यादतीविरुद्ध ठेकेदारहरू अख्तियार हुँदै सतर्कता केन्द्रसम्म पुगिसकेका छन् । 

उता, मन्त्री सीतालाई एउटा अर्को घटनाले सितांग पारेको छ ।  दशैंछेक पारेर उनले आफ्नै जिल्लाबासी रामकृष्ण निरौलालाई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक नियुक्त गरेकी थिइन्, चार वर्ष कार्यकालका लागि । सामुदायिक वनमा कार्यरत राहत शिक्षकलाई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक नियुक्त गरिएको थियो शुभलाभ लिएर । तर, सर्वाेच्चले तिहारअघि नै उनको योग्यता पुगेन भनी नियुक्ति उल्टाइदियो ।