रक्तपातै मच्चिनु पर्‍यो कि त राज्यमा

मुलुकमा अहिल्यै कुनै किसिमको संगठित विद्रोह, आन्दोलन वा अभियान छेडिएको छैन । तर, मूलधारको राजनीतिक बृत्तले ‘लोकतन्त्र’ भन्दा बढी ‘दलतन्त्र’ चलाएका कारण उनीहरु सानातिना आन्दोलनसँग झस्किनुपर्ने अवस्था छ ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले चलाएको आन्दोलनबाट देशमा केही उलटपुलट नै भइहाल्छ कि भनेर सत्तारुढ दलका नेता नै झस्किनुपर्ने स्थिति स्वयं उनीहरुको कार्यशैलीले निर्धारण गरेको एकजना बुद्धिजीवीले ठहर गरेका छन् । ‘मैले ठीक गरेको छैन, जनता हामीसँग आजित छन् भन्ने कुरा उनीहरुले मनन गरेका छन्’, ती बुद्धिजीवी भन्छन्, ‘नत्र एउटा दुर्गा प्रसाईं कुर्लिंदा प्रलय नै होला भन्ने तहमा उनीहरु सशंकित हुने थिएनन् ।’  

व्यवस्था परिवर्तन कति कठिन विषय हो भन्ने कुरा विगतका आन्दोलन र क्रान्तिबाटै बुझ्न सकिन्छ । राज्यसत्ता बदल्ने सपना धेरैले देख्छन्, तर केही मानिस बोकेर काठमाडौं छिर्दैमा कुनै उथलपुथल हुँदैन । १०४ वर्षे राणा शासन फ्याँक्न १५ वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको थियो । पञ्चायत फाल्न ३० वर्ष लाग्यो । त्यसपछि राजतन्त्र फ्याँक्न फेरि १५ वर्ष लाग्यो । तर, मंसिर ७ गते हुने भनी दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलन घोषणा भयो ।

कतिपयले ८ गतेदेखि नै देशमा अर्कै अवस्था र व्यवस्था लागु हुन्छ भनेझैं मान्यता बोके । किनभने, देशमा जे–जे भइरहेको छ, त्यो हुन हुनेभन्दा नहुने भइरहेको छ । यद्यपि, जनताले व्यवस्थामाथि हैन, व्यवस्थाका सञ्चालकमाथि प्रश्न उठाएका छन् । राजनीतिमा प्रकट भएका दुर्गा प्रसाईले एक वर्षमै गणतन्त्र फाल्दिन्छु भन्दा आत्तिनुपर्ने लाजमर्दो अवस्था देखिन्छ । लोकतन्त्र भनेको नागरिक रिझाउनुपर्ने व्यवस्था हो । तर, दल र नेता–कार्यकर्तामात्रै रिझाएका छन् । यसर्थ, देशमा लोकतन्त्र हैन, दलतन्त्र फस्टाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई व्यवस्थाप्रति आश्वस्त पार्न सकेका छैनन् । यसर्थ, एउटा दुर्गा प्रसाई कुर्लिंदा बित्याँसै हुन्छ कि भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छ ।

अहिले देशमा परिवर्तन हुने नै भएछ भने पनि रक्तपातपूर्ण विद्रोह हुनुपर्‍यो  र त्यसबाट राजनीतिक प्रणाली फेरेर राजतन्त्र ल्याउनुपर्‍यो । कि, ०६४ सालको जेठ १५ मा जस्तै संसदबाट घोषणा गरेर ‘फलानोलाई महाराजाधिराज कायम गरिएको छ’ भनी घोषणा हुनुपर्‍यो  । यसबाहेक अर्को बाटोबाट व्यवस्था तलमाथि हुने अवस्था छैन । जसरी, ०६५ सालमा वैधानिक हिसाबले संसदले नफाल्दासम्म ज्ञानेन्द्र शाह नै देशका राजा थिए । जबकि, जनआन्दोलन २०६३ साल वैशाख ११ मै सकिएको हो । राजा ज्ञानेन्द्रले २०५६ को आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई २०५९ असोज १८ गते विघटन गरे । त्यसको पुनःस्थापनाको मागसहित आन्दोलन चल्यो । दलप्रति जनताको विश्वसनीयता खस्किएको अवस्थामा आन्दोलन गतिलोसँग उठ्न सकेन । जब ज्ञानेन्द्रले ०६१ माघ १९ मा आफूलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष घोषणा गरी अधिनायकवादी कदम चाले, त्यसपछि पनि जनता जाग्न एक वर्ष लाग्यो ।

०६२ फागुनबाट शुरु भएको आन्दोलन ०६३ वैशाखमा टुंगियो । आन्दोलन तब टुंगियो, जब ज्ञानेन्द्रले ०५९ मा विघटन गरेको संसद आफैं पुनस्र्थापना गरे । संसारमा कहीँ पनि त्यस्तो देखिएको छैन कि, कुनै राजा आफैंले पुनस्र्थापित गरेको संसदले आफैंलाई सत्ताच्युत गरेको होस् । नेपालमा त्यो सम्भव भयो । ०६३ वैशाखमा संसद पुनस्र्थापना हुनासाथ राजतन्त्र गएन । पूर्वसहमति र अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट निर्णय गरी राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने भनियो । र, ०६४ चैतमा सम्पन्न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनबाट आएको संविधानसभाको पहिलो बैठक ०६५ जेठ १५ गते बस्यो । त्यही बैठकले मध्यराति राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि मात्रै नेपाल विधिवत रुपमा राजतन्त्र वा राजसंस्थामुक्त बनेको हो । त्यसरी गएको राजतन्त्र दुर्गा प्रसार्इंले केही मानिस सडकमा उतारेकै भरमा फर्किन्छ भनेर पत्याउने राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र नागरिकहरुको ताल अचम्मको छ ।

उतिबेला राजतन्त्रलाई बिदा गर्नुअघि तत्कालिन राजाका चाहना, दिइने सुविधाबारे सरकारले छलफल गरेको थियो । सेनाले पनि टोपी झिकेकै हो, नत्र रक्तपात हुने खतरा थियो । अहिले पनि राजा फर्काउन कि सैनिक विद्रोह हुनुपर्छ । र, त्यो कुरा जनताले पनि मान्नुपर्छ । यी दुबै कुरा हुने अवस्था छैन । दुर्गा प्रसाईं, राजेन्द्र लिङ्देनले चाहना राख्दैमा, कमल थापालाई इच्छा हुँदैमा राजतन्त्र फर्किन सम्भव छैन । चाहना त स्वयं ज्ञानेन्द्र शाहमा बढी होला । तर, व्यक्तिहरुको चाहनाले व्यवस्था तलमाथि हुने होइन । 

दुर्गा प्रसाईंजस्ता पात्रको उदय हुनुमा पनि देशको मूलधारका राजनीतिक दल र नेताको भूमिका कम छैन । टुप्पोबाट पलाएका पात्रलाई पुल्पुल्याउँदै एकैचोटी धुरीमा राखिँदा उनी मैमत्त भए । कहिले उनको घरमा गएर केपी र प्रचण्डले मार्सीको भात खाए । केपीले एमालेमा लगेर सीधै केन्द्रीय सदस्य बनाइदिए । चन्दा चाहियो भन्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादीदेखि अनेकन दल र तिनका भ्रातृसंगठन उनीकहाँ पुगे । फलतः आज उनका विरुद्ध खुलेर बोल्न मूलधारको राजनीतिक दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म हच्किने गरेका छन् ।

केही भनौं, पोल खुला भन्ने डर † उनले आफूले लिएको ऋण छोपछाप पार्न लघुबित्त, राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्रको कुरा ल्याएका छन् । देशमा असन्तुष्टि छ । त्यसलाई भरपर्दो  नेतृत्वले, राजनीतिक शैलीमा पक्डिन सकेको छैन । जसले पक्डिएका छन्, ती प्रसाईं  जस्ता अविश्वसनीय र समाजले नपत्याएका मानिसहरु छन् । भूराजनीतिक कारणले व्यवस्था फेरिने कुनै सम्भावना छैन । होला, भारतले हिन्दू राज्य र नेपालका हिन्दू अतिवादीहरुले त्यही माध्यमबाट राजसंस्था ल्याउने भनेका कारण भारतीय सहयोगमा आन्दोलन चर्किनसक्ला । तर, छिमेकी भारतमात्रै छैन, चीन पनि छ ।

उसको पनि नेपालको शान्ति, स्थिरता र विकाससँग सीधै चासो हुने नै भयो । ज्ञानेन्द्रले ०५९ मा संसद विघटन गरी सत्ता हातमा लिँदा देशमा दलीय अकर्मण्यता, भ्रष्टाचारसहितका अनगिन्ती विषय थिए । त्यो निराशाको बीचमा उनले एउटा कदम चाले, जसमा जनताले शुरुमा त प्रतिक्रिया दिएनन् । तर, उनले साथ लिएका मान्छे तीभन्दा खराब हुँदा जनताले परिवर्तन खोजेका छन् ।