भिजिट भिसा प्रकरणमा तानिए रमेश लेखक

दलालसँगको साँठगाँठमा नेपालीलाई अवैध ढंगले विदेश पठाएर करोडौँ कुम्ल्याएको भिजिट भिसा काण्डमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराईविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख भट्टराईविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो । उनीसहित सात व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले जनाएको छ । 

मुद्दा चलाइएकामा तत्कालिन अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्याल, ग्रिनलाइन होलिडेज प्रालि र सोका अध्यक्ष बालकृष्ण खड्का, सञ्चालक राम खड्का, फेमली होलिडेज ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालि र सोका संस्थापक, शेयर सदस्य एवं सञ्चालक दिपक भण्डारी, कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदी रहेका छन् । 

उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीलाई दुःख, हैरानी दिई घुस–रिसवत लिनुका साथै बदनियत राखेर भिजिट भिसामा मानिस पठाउने गरेको खुलेको अख्तियारको ठहर छ । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा फरक फरक बिगो मागदाबी गरिएको छ । 

अभियोग पत्रमा सहसचिव भट्टराईसँग भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा ७९ लाख ८० हजार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा एक करोड तीन लाख ७९ हजार ६०० रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ । अध्यागमन अधिकृत अर्यालविरुद्ध भने भ्रष्टाचार मुद्दामात्र दायर भएको छ, जसमा आठ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । 

त्यस्तै, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएका ग्रिनलाइनका अध्यक्ष बालकृष्णसँग ३० लाख २० हजार, सञ्चालक रामसँग पनि ३० लाख २० हजार र फेमलीका सञ्चालक भण्डारीविरुद्ध दश लाख ६० हजार रुपैयाँ बिगो कायम भएको छ । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरण दुवैमा मुद्धा चलाइएका पौडेल र सुवेदीविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा जनही ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा एक करोड तीन लाख ७९ हजार ६०० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । 

अख्तियारले २०८१ चैत ७ गते सहसचिव भट्टराईलाई पक्राउ गरेपछि भिजिट भिसा प्रकरण सतहमा आएको थियो । अख्तियारको नियमित निगरानीपछि उनी समातिएका थिए । त्यतिबेला गृहमन्त्री रमेश लेखक थिए, यो प्रकरणमा उनको पनि नाम मुछिएको थियो । 

तर, अख्तियारले उनीविरुद्ध भने मुद्दा चलाएको छैन । लेखकसहित तत्कालिन गृहसचिव, अध्यागमन र प्रशासन हेर्ने गृह मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख, गृहमन्त्रीका निजी सचिव, स्वकीय सचिव, गृह सचिवका सचिवालय र अन्य कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जानकारी गराएको छ ।