एक लाख पाउने त कति–कति

छुट्ट्याउनै सकस, संघीय सरकारका मन्त्री हुन् कि गाउँका वडाध्यक्ष ! स्थानीय तहले समेत ५ लाख घटीका योजना बनाउन छाडेका छन् तर संघीय सरकारका मन्त्रीले भने एक लाखका योजना बनाएर संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेका छन् ।

जस्तोः  सीता गुरुङले सम्हालेको शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट गत आर्थिक वर्षभन्दा ३० अर्बले बढाएर ६६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ पु¥याइएको छ । तर, यही विकासे अड्डाले एक लाखका दरले २८६ वटा आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेर पठाएको छ । अब प्रश्न उठ्छ कहीँ कतै एक लाख बजेटले पुल बन्छ ? पुलै बन्दैन भने बजेट किन खन्याएको ? मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको रातो किताबको बजेट उपशीर्षक ३४७०२१०३ मा झोलुंगे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्र्तगत २८६ वटा कार्यक्रमका लागि एक लाखका दरले बजेट छुट्टाएको भेटिन्छ ।

काइलाटार झोलुंगे पुल, माइखोला इलाम, ठूलो दोरुङ्गे खोला झोलुंग पुल, दूधकोशी, सुनकोशी मझुवा छाँगीखेत, भोजपुर होस् वा रातापानी, शान्तिचोक, बेलका, गिदरीखोला उदयपुरको झोलुंगे पुलका लागि होस् शहरी विकास मन्त्रालयले एक लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको छ । यस अलावा हुली नदी सप्तरीमाथि बन्न लागेको पुल होस् वा सिरहाको सरे बिहीवारे, देवीथान, रौतहटको बाग्मती नदी राजदेवी बलरा, पर्साको बडागाउँ इच्छानगर, रामेछापको खुमलटार साँघुटार, सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौर, पानीटयांकी, देवीस्थानदेखि हल्दे लिम्बू, सेरा कुण्डलेमा निर्माणाधीन पुल, बझाङको भेराबाट खोला, प्युसारा, धादिङको महादेवस्थान त्रिशूली खोला जोड्ने पुल वा सोही ठाउँको मलेखु खोला खुत्रे ढाड जोड्ने पुललाई एक लाख छुट्याइएको छ ।

सातै प्रदेशका ७७ वटै जिल्लामा शहरी विकास मन्त्रालयले पुल निर्माणका लागि एक लाखका दरले बजेट छुट्टाएर विजोग देखाएको छ । रणनीतिक निर्माणअन्तर्गत नुवाकोटको मसेरी खोला पुलका लागि भने २ लाख रूपैयाँ राखिएको छ ।यस्तै खानेपानी मन्त्रालयले धनुषाको बोहरबा दलित बस्तीका लागि एक लाख रूपैयाँ छ । महोत्तरीको पशुपति नगर खानेपानी योजनाका निम्ति पनि १ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा १ लाखमुनिका १ सय ५६ वटा परियोजना छन् भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पनि रणनीतिक सडक र पुल निर्माणअन्तर्गत ७ सय ७ वटा आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट छुट्याएको छ ।

तीमध्ये ७६ वटा योजना १ देखि २ लाखका छन् । मन्त्रालयले २ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका ३ सय १३ वटा योजनाको लागि बजेट छुट्याएको पाइन्छ । खेलकुद मन्त्रालयले यस्ता ११ वटा कार्यक्रमका लागि एक लाख बजेट हालेको छ ।

संघीय सरकारले निर्माण गरेको आगामी आव २०८०–८१ को बजेटले संघीयतालाई उपहास मात्र गरेको छैन, संघका मन्त्रीहरू वडाध्यक्षको हैसियतभन्दा माथि उठ्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । प्रश्न उठ्छ, १–२ लाखका योजना पनि संघीय सरकारले छनोट गर्ने हो भने वडाध्यक्ष किन चाहियो ?