चोरीमाथि चकारी, चौधरीलाई भकारी

भन्ने डलर अर्बपति, गर्ने कर छलीको निरन्तर खेतीपाती ! उनै विनोद चौधरी अहिले अनुदानमा आएको डेढ अर्ब रुपैयाँ पचाउने खेलोमा सफल भएका छन् । 

दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिजी टेलिकमलाई दिइएको ग्रामीण दूरसञ्चारको इजाजतपत्र खारेज भएको सूचना भर्खरै निकालेको छ । २५ वर्षअघि ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने नाममा एसटिएमले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग लिएको अनुदान सकार्दै सिजी टेलिकमले उक्त कम्पनीको शेयर किनेको थियो ।

सम्झौताअनुसार देशभरिमा एक हजार ६८ वटा पिसिओ (पब्लिक कल सेन्टर) सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो । तर, उसले २५ वर्षसम्म २५ मीनेट पनि पिसिओ चलाएन, अनुदान पचाउने काममात्र गरिरह्यो ।

अहिले कम्पनी नवीकरणका निम्ति लाग्ने दस्तुरका लागि हैन, जे बाचा गरेर अनुदान लिएको हो, त्योअनुसार काम नगरेका कारण उक्त रकम फिर्ता गर्न महालेखाले भन्यो । त्यसपछि हत्तपत्त दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग मिलेमतो गर्दै कम्पनी नै खारेज गरियो ।

‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ भनेजस्तो कम्पनी नै नरहेपछि अनुदानको कुरा खत्तम भन्दै चौधरीहरू रमाइरहेका छन् । तर, अनुदानै भुस हुने गरी लाइसेन्स खारेजीमार्फत अभयदान दिने प्राधिकरणको यस्तो कार्यशैलीलाई लिएर अख्तियारले छानवीन र कारवाही गर्ने ठाउँ भने बाँकी नै छ ।

इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सिजी टेलिकमले दस्तुरसहित मंसिर १६ गतेसम्म निवेदन दिनुपर्ने समयसीमा बाँकी थियो । तर, दिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले इजाजतपत्र खारेज भयो भनी दुनियाँका आँखामा छारो हालेको छ । 

ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका नाममा एसटिएमले ११ दशमलव ८ सय ६५ मिलियन अमेरिकी डलर, अर्थात्, डेढ अर्ब रकम अनुदान लिएको थियो । अहिले आएर चौधरी ग्रुपका नाममा उक्त अनुदान पचाउने काम वैधानिक रुपमै भएको हो ।