भारतीय दूतावासले सिधै २० करोड खर्च गर्न पाउने सम्झौताको विवरण मागियो

संसदीय समितिले नेपालका विभिन्न परियोजनामा भारतले सोझै २० करोडसमको लगानी गर्न पाउनेगरी भएको सम्झौताको पूर्ण विवरण मागेको छ । 

आज सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकपछि सभापति विमला सुवेदीले सात दिनभित्र सम्झौताहरुको पूर्ण विवरण समितिको सचिवालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुन् । समितिले नेपाल सरकार पक्ष भइ विभिन्न मुलुकहरु वा संघ संगठनहरुसँग गरेका अन्य सबै  सम्झौताको पनि विवरण दिन सरकारलाई निर्देश गरेको छ । 

त्यसअघि बैठकमा सांसदहरुले भारतले भारतीय दूतावासले २० करोडसम्म सिधै खर्च गर्न पाउने सम्झौताबारे प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत उपस्थित बैठकमा सम्झौताको प्रतिलिपि मागिएको थियो । 

अन्तिममा बैठकका निर्णय सुनाउँदै सभापति सुवेदीले भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताको पूर्णरुप समिति सचिवालयलाई उपलब्ध गराउन भनेकी हुन् ।