प्रमाण हुँदाहुँदै किन धरौटी ?

प्रमाणलाई अनदेखा गरेर धमाधम धरौटीको आदेश । पछिल्लो समय न्यायालयबाट भइरहेका आदेशको प्रसंग हो यो । पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै जघन्य अपराधमा संलग्नलाई न्यायालयले धरौटीमा छोड्न आदेश दिइरहेको गुनासो जताततै सुनिन्छ । 

जसको पछिल्लो उदाहरण विमानस्थल र हेलिपोर्ट निर्माणका नाममा अर्बौँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका  नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीदेखि दलालसँगको साँठगाँठमा नेपालीलाई अवैध ढंगले विदेश पठाएर करोडौं कुम्ल्याएको मुद्दा खेपिरहेका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई धरौटीमा छोड्न विशेष अदालतबाट भएको आदेश हो । 

कन्सल्टेन्सीसँगको ‘सेटिङ’ मा भिजिट भीसामार्फत मानव तस्करी गरेको र अकुत सम्पत्ति जोडेको ठहर गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंसिर २५ गते मुद्दा चलाएको थियो । 

उनीसँग भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा ७९ लाख ८० हजार र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा एक करोड तीन लाख ७९ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । सहसचिव भट्टराईसँगै तत्कालिन अध्यागमन अधिकृत यज्ञराज अर्याल,ग्रिनलाइन होलिडेज प्रालि र सोका अध्यक्ष बालकृष्ण खड्का,सञ्चालक राम खड्का,फेमिली होलिडेज ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालि र सोका संस्थापक,शेयर सदस्य एवं सञ्चालक दिपक भण्डारी, कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदीउपर पनि मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । 

उनीहरुको आपसी मिलेमतोमा भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीलाई दुःख, हैरानी दिई घुस–रिसवत लिनुका साथै बदनियत राखेर भिजिट भिसामा मानिस पठाउने गरिएको अख्तियारको ठहर छ । उनीहरुले दुई सय ५७ जनालाई अवैध ढंगले विदेश पठाई ७९ लाख ८० हजार रुपैयाँ घुस बुझेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

अख्तियारका अनुसार त्यसरी विदेश पठाइने यात्रुको नामावली,गन्तव्य मुलुक, प्रस्थान मितिसमेतका विवरण टिपी पानामा सांकेतिक रुपमा हिसाबकिताब राख्ने गरिएको थियो । साथै,केही कागज जनआस्थालाई प्राप्तसमेत भएको छ । जसमा मुद्दा चलाइएका ग्रिनलाइन होलिडेज प्रालिका अध्यक्ष बालकृष्ण खड्कामार्फत भिजिट भिसामा विदेश जान नाम टिपाएका व्यक्तिहरुको नामावली,गन्तव्य मुलुक, प्रस्थान मिति,के–कसरी जाने ? जस्ता विवरण सांकेतिक भाषामा लेखिएको छ । 

कागजमा हिमालयन एयरलाई ‘एच ९’, एयर अरेबियालाई ‘जी ९’, ओमनलाई ‘एमसीटी’, नेपाल एयरलाई ‘आरए’, दुबईलाई ‘डिएक्सबी’, बैंककलाई ‘बिकेके’ लगायत शब्दका रुपमा प्रयोग गरिएको छ । सोही सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्दै भट्टराईको डायरीमा लेखिएको छ, ‘सुजन लाहोगाई–केटीएम–डिएक्सबी–एच ९ २१३ (११ जन) ।’ अर्थात् जनवरी ११ तारिखमा सुजन लाहोगाई ‘एच ९’ ( हिमालयन एयर) मार्फत केटीएम–डिएक्सबी (काठमाडौं–दुबई) पुग्ने । कागजतमा यसरी नै अन्य १५ जनाको पनि नामलगायत विवरण उल्लेख छ । 

पुष्पा बिक,जमरा सार्की,स्वाती दराई ‘केटीएम–एमसीटी जी ९ १३ः ४०’ (१२ जन), खड्गबहादुर थोग ‘केटीएम–एसएचबी–एच–२२३६’ ( १२ जन), कागुरी डडाल, बाटुली कामी, पद्मा घर्ती थापामगर ‘केटीएम–एमसीटी–जी ९’ (१३ जन), मनोजकुमार तामाङ ‘केटीएम–डीएचबी–एच’ (१३ जन), सरिता राई ‘केटीएम–डीएक्सबी–एच ९’ (१८ जन), जमसामद मो र मो सदिक हुसेन ‘केटीएम–दोहा–आरए’ (१८ जन), नविना तामाङ, सानुमाया नेपाली र दिलमाया तामाङ ‘केटीएम–एमसीटी–जी ९’ (१५ जन) भनि कागजमा लेखिएको छ । 

यसरी सेटिङ्गमा एउटै व्यक्तिसँग लाखौं असुलेर विदेश पठाइएका कतिपयले यातना भोग्नुपरेको,एउटा काम भनेर लगेको तर उता अर्कै काम लगाइएको, ठगिएको रकम फिर्ता नआएको भन्दै बयान दिएको पनि अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । तर, विशेष अदालतको गत मंसिर २७ गतेको आदेशबाट सहसचिव भट्टराई धरौटीमा छुटेका छन् । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य नारायणप्रसाद पौडेलको बहुमतले उनलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । जबकी अर्का सदस्य डिल्लीरत्न श्रेष्ठले भट्टराईलाई थुनामा राख्नुपर्ने फरक राय दिएका थिए । 

‘यी प्रतिवादबाट बरामद डायरी, मोबाइल तथा ल्यापटपमा टिपिएका २५७ जनाको नाम उल्लेख भएकोमा निजहरु विदेश जाने क्रममा सहजीकरणका लागि टिपेको भन्ने तथ्य प्रतिवादीले स्वीकार गरेको देखिन्छ । सो टिपोटमा सांकेतिक हिसाबकिताब उल्लेख रहेकोसमेत देखिन्छ । सोही प्रयोजनका लागि यी प्रतिवादी र सहप्रतिवादी ग्रिन लाइन होलिडेज प्रालिका बालकृष्ण खड्का,राम खड्का तथा फेमिली होलिडेज ट्राभल्स एण्ड टुर्सका सञ्चालन प्रतिवादी दिपक भण्डारीसँग पटकपटक सम्पर्क भएको भन्ने मिसिल संलग्न मोबाइल विवरण तथा प्रतिवादीहरुले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानसमेतबाट देखिन्छ,’ उनको रायमा उल्लेख छ, ‘उल्लिखित अवस्थामा यी प्रतिवादीको पदीय जिम्मेवारी तथा जवाफदेहितासमेतलाई विचार गर्दा निज प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (ङ) को अवस्था विद्यमान रहेकोले निजलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नुपर्ने देखियो ।’

यद्यपि, न्यायाधीशद्वय भट्ट र पौडेलको बहुमतले भट्टराईलाई धरौटीमै छोड्ने आदेश गरेपछि उनी सोही दिन रकम बुझाएर छुटेका थिए । अख्तियारले पर्याप्त प्रमाण र बयान पेश गर्दागर्दै विशेष अदालतबाट भएको यो आदेशले गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मानव तस्करीजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई धरौटीमा छोडिदिँदा त्यस्ता अपराधमा संलग्नको मनोबल बढ्ने त छँदैछ सँगै न्यायालयप्रतिको जनविश्वासमा समेत संकट निम्त्याउने बताइन्छ  ।