प्रधानमन्त्री स्पष्ट, परराष्ट्र मन्त्रालय अलमल्ल

नेपालले एक चीन नीतिप्रति पुनः आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । ताइवानमा शनिवार सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई लिएर विश्वव्यापी चर्चा र चासो चलेसँगै नेपालले एक चीन नीतिको विषयमा आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेको हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अस्ति बेलुकी काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा समेत उक्त नीतिवारे स्पष्ट कुरा राख्नुभएको थियो । चिनियाँ नयाँ वर्ष वसन्त चाड शुभारम्भको पूर्व सन्ध्यामा उहाँले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र पञ्चशीलका सिद्धान्तको आधारमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको बताउनुभएको थियो ।

नेपाल एक चीन सिद्धान्तप्रति दृढ रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ‘यस सम्बन्धमा हाम्रो प्रतिबद्धता स्पष्ट र दृढ छ । आन्तरिक तथा वाह्य मामिलामा आएको परिवर्तनबाट हाम्रो प्रतिबद्धतामा कुनै प्रभाव पर्दैन ।’ 

यता,परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको उक्त धारणालाई आधिकारिक रुपमा लिन अनौपचारिक रुपमा आग्रह गरेका छन् । सचिव सेवा लम्साल र प्रवक्ता अमृतबहादुर राई यतिखेर युगाण्डामा हुनुहुन्छ । निमित्त सचिव कृष्णप्रसाद ढकालसँग यसबारे पछिल्लो प्रतिकृया लिन खोज्दा उहाँले सहायक प्रवक्ता आजदेखि उपलव्ध हुन थालेकोले उतै सम्पर्क राख्न सल्लाह दिनुभयो । तर, सहायक प्रवक्ता ऋषिराज आचार्यको मोबाइल हिजोदेखि स्वीच अफ रहेकाले आधिकारिक धारणाको लागि गरिएको प्रयास आज पनि सफल हुन सकेन ।

असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री एनपी साउद पनि गएराति युगाण्डा जानुभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने पर्सि त्यता जाने कार्यक्रम छ । यता,प्रधानमन्त्रीले गत सेप्टेम्बरमा सम्पन्न आफ्नो चीन भ्रमणको क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यवारे उल्लेख गर्दै अस्तिको कार्यक्रममा ताइवान चीनकै अभिन्न अङ्ग रहेको बताउनुभएको थियो । ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ का सम्बन्धमा नेपालको प्रष्ट दृष्टिकोण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा यसलाई प्रष्ट पारिएको छ । फेरि भन्न चाहन्छौँ हामी ताइवान स्वतन्त्रताको विपक्षमा छौं ।’

प्रधानमन्त्रीले चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने सम्बन्धमा पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ ।परराष्ट्र मन्त्रालयले हिजो जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीले अस्ति गर्नुभएको सम्बोधनमा व्यक्त धारणालाई संक्षिप्त रुपमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई हवाला दिएर प्रेस वक्तव्य जारी गरेको थियो ।