बूढीगण्डकीमा प्रधानमन्त्रीको चासो

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक परियोजना भएकाले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काममा तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा भएको छलफलक क्रममा उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी निकायलाई आयोजना निर्माणमा बिलम्ब नगर्न सचेत गराउनुभएको हो । जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत बितरण भैसकेको अवस्थामा आयोजना निर्माणमा कुनै प्रकारको अन्यौलमा रहन नहुनेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ । 

'बूढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना सामान्य परियोजना होइन, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका साथै बहुआयमिक आयोजना पनि हो', प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ । तसर्थ, यस्ता आयोजनाहरूलाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

उर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडलाई काम अघि बढाउन निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, '४३ अर्ब मुआब्जा बितरण भइसक्यो । थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको छ । फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसक्यो । अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन । आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ । तपाईहरू छिटो अगाडि बढ्नुस् ।'

बूढीगण्डकी बहुप्रतिफलमुखी आयोजना भएकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त्यसले गुणात्मक योगदान गर्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

'यसबाट जलविद्युत् उत्पादन त हुन्छ नै । त्यसमाथि जलासययुक्त आयोजना भएकाले वर्षातको समयमा देखिने उर्जाको दवाव सन्तुलित गर्न यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीहरूको खपत, रोजगारी सिर्जना लगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्दछ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा बुझौँ', उहाँले भन्नुभयो । 

त्यस्तै, आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको ५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषहरूमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । 

छलफलमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, उर्जासचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरू, विद्युत् प्राधिकरणका र बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।