पोखराका ६ जना डाक्टर बिरुद्द बन मुद्दा दायर
यदुनाथ बन्जारा
पोखरा महानगरपालिका १८ को बिध्यालयलाइ भोगचलन गर्न दिएको जग्गा होटल चलाउने कम्पनिलाइ भाडामा दिएको आरोपमा डिभिजन बन कार्यालय कास्किले ५६ जना बिरुद्ध बन मुद्दा चलाए लगत्तै पोखरा २१ मा त्यही प्रकृतिको अर्को घटनामा बन कार्यालयले १८ जनालाइ प्रतिबादी बनाइ कास्की जिल्ला अदालतमा बन मुद्दा दायर गरेको माघ १२ गते प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत सार्बजनिक गरेको छ ।
पोखरा १८ को काण्डमा बिध्यालयका शिक्षक , बिब्यस अध्यक्ष ,सदस्य,साबिक सराङ्कोट गाबिसका जनप्रतिनिधि कर्मचारी देखि हालका जनप्रतिनिधि र बहालवाला कर्मचारी समेत बिरुद्द मुद्दा दायर भएको थियो भने पोखरा २१ को काण्डमा नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको राष्ट्रिय बन क्षेत्रको १२ रोपनी जग्गामा खर्च्याङ हिलसाइड रिट्रेट (रिसोर्ट ) बनाइ सरकारी बन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोपमा जग्गा धनी दाबी गर्ने स्थानीय देबिलाल भण्डारी ,भोलानाथ भन्डारी र झम्कनाथ भन्डारी समेत गरि १८ जनालाइ प्रतिबादी बनाइएको छ ।
बन मुद्दाको अभियोग लाग्ने १८ जना आरोपी मध्य ६ जना पोखराका डाक्टर समेत परेको पाइएको छ । डाक्टर राजन शर्मा ,डाक्टर सन्तोश श्रेष्ठ , डाक्टर देवकुमार थापा मगर, डाक्टर बिष्णु ज्वारचन, डाक्टर चिरायु नारायण भारी ,र डाक्टर अनु शेरचन बिरुद्द समेत बन मुद्दा लगाइएको छ । मुद्दा लागेका ६ जना डाक्टर मध्य डाक्टर सन्तोष श्रेष्ठ पोखरा स्वास्थ बिज्ञान प्रतिश्ठानका स्थायी जागिरे डाक्टर हुन भने मानसिक रोग विशेषज्ञ राजन शर्मा प्रतिस्त्ठानकै करार सेवाका फुलटाइमर डाक्टर हुन, उनी मेट्रोसिटी हस्पिटलका अध्यक्ष समेत रहेका छन । यी दुई बाहेक अरु चिकित्सक पोखराका निजो हस्पिटल र क्लिनिकमा कार्यरत रहेका छ्न ।
डाक्टर पेशामा आबद्ध ब्यक्तिहरुले पोखरा २१ का स्थानीय देबिलाल भन्डारी लगाएत सङ्ग १२ रोपनी जग्गा भाडामा लिइ खर्च्याङ हिलसाइड रिट्रेट् नामको रिसोर्ट चलाएका थिए । भन्डारी परिवारले आफ्नो दाबी गरेको खर्च्याङ अजिङ्गरे भन्ने स्थानको जग्गा निजहरुको नाममा कित्ताकाट भएको तर जग्गाधनी पुर्जा नभएकोले उक्त जग्गा नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको दाबी गर्दै डिभिजन बन कार्यालयल कास्किले उजुरी उपर बिस्तृत अनुसन्धान गरि मुद्दा चलाउने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
बन कार्यालयले गत पुस२२ गते जिल्ला अदालत कास्किमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा सरकारी अधिनमा रहेको बनक्षेत्रको जग्गा भाडामा दिने र भाडामा लिइ रिसोर्ट चलाउने दुबै पक्षले बन ऐन २०७६ को दफा ४९(ग) अनुसारको कसुर गरेको आरोप लगाउदै सोही ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम सजाय माग दाबी गरि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । बन कार्यालयको अनुसन्धान र सरकारी वलिल कार्यालयको अभियोजन दाबी अनुसार आरोपी प्रतिबादिहरुलाइ एक लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ बर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ साथै सरकारी बन क्षेत्र अतिक्रमण गरि निर्मित भौतिक सरचना जफत गर्ने माग दाबी समेत पेश गरिएको छ ।
पछिल्ला बर्षहरुमा कास्किका विभिन्न स्थानका सार्बजनिक र सामुदायिक बन क्षेत्रका जग्गाको रुख फडानी गर्ने जग्गा अतिक्रमण गरि जग्गा कब्जा गर्दै आएका छन । यसरी कब्जा गर्नेहरुमा शक्ति केन्द्र सङ्ग घाँटी जोडिएका र नब धनाड्य ब्यक्तिहरु रहेका छन । पोखरा १९ को घार्मीमा तत्कालिन केपि ओलि सरकारका क्याबिनेट मन्त्री जगत बिस्वकर्माको निर्देशनमा घार्मी भ्यु प्वाइन्टमा रहेको सरकारी बन क्षेत्रको ५०३ वटा रुख कटान गरि सोत्तर पारेका थिए ।उक्त मुद्दा चलाउन बाट जोगाउन शक्तिकेन्द्रले न्वारान देखिको बल प्रयोग गरेका थिए तर अख्तियारको दवाबमा मुद्दा चलाइयो यद्यपि तत्कालीन मन्त्री जगत बिस्वकर्मालाइ जोगाइयो ।९ जनाले बन फडानी गरे पनि ५ जना बिरुद्द मात्र मुद्दा चलाइएको थियो ।मुद्दा चलाइएकाहरु ३/३ लाख धरौटी राखेर मुद्दा झेलिहेका छन ।
पछिल्लो समय डिभिजन बन कार्यालय कास्किले बन अतिक्रमणको खिलाफमा निर्ममता पुर्बक अनुसन्धान गरि कानुनी कठघरामा उभ्याउने जमर्को गरेको छ । कास्कीका डिभिजन बन प्रमुख पुर्णेस्वर सुवेदी गल्ती गर्ने जो कोहि भएपनि नछाड्ने बताउछन । सुबेदिले भने झै दवाब र प्रभाबलाइ बेवास्ता गरि अनुसन्धान र नियमन कार्य गरेमा बन बिनाश रोकिन गइ भुमाफियाहरुको कमाउ धन्दाको सपना चकनाचुर हुने देखिन्छ । सरकारले जग्ग्गाको छुट दर्ता खुलाउने घोषणा गरे संगै केही भु माफियाहरुको हड्डि हासेको छ ।उनिहरुले विभिन्न बहाना बाजि गरि कागज मिलाएर सरकारी तथा पर्ती जग्गा छुट दर्ताको सुबिधा लिएर दर्ता गर्ने योजनाको पुलिन्दा तयार भएको बुझिएको छ त्यस तर्फ राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेको छ ।
यसरी सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी होटल राज्यको कुनै निकायमा दर्ता स्वीकृति नलिएरै सन्चालनमा रहेको पाइएको छ । सन्चालकमध्येका एक डाक्टर राजन शर्माले भने "जग्गाको पुर्जा नहेरी लिजमा लिई व्यवसाय गर्दा दु:ख पाइयो ।"
टिप्पणीहरू