जनजातिका मुद्दा सम्बोधन गर्न आयोगलाई बलियो बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सीपलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गरेर राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न पहल गरिने बताउनुभएको छ । 

आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सो भनाई राख्नुभएको हो । आदिवासी जनजातिको साँस्कृतिक सम्पदालाई ‘युनेस्को’मा अभिलेखन तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले यथासम्भव पहल गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता छ ।

आयोगमा साधनस्रोतको कमी रहेको र ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ भएको भन्ने विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनसङ्ख्याको अनुपातमा नीति निर्माणको तहमा जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विषयमा सरकारको तर्फबाट  आवश्यक पहल गर्ने विश्वास पनि दिलाउनुभयो ।

तत्कालिन एकात्मक राज्यसत्ताले गरेको विभेद र उत्पीडनविरूद्ध आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्वको लागि गरेको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम आयोग गठन भएको प्रष्ट्याउदै प्रधानमन्त्रीले प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ । सामान्य मेहेनत र सङ्घर्षबाट यो सम्भव नभएको उहाँको भनाई छ ।